मर्यादित जमीन, मर्यादित संसाधने असताना वाढलेल्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी शेतीमध्ये नव्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊनच वाटचाल करावी लागेल. तंत्रज्ञानाला आंधळेपणातून विरोध करण्याने काही साध्य होणार नाही, तर शेतीच्या प्रगतीसाठी या तंत्रज्ञानाचा डोळस अंगीकार करण्याबरोबरच राजकीय इच्छाशक्तीची जोड द्यावी लागेल, असा सूर ‘शेती आणि नवे तंत्रज्ञान’ या विषयावर ‘लोकसत्ता’तर्फे आयोजित विशेष चर्चासत्रात सहभागी झालेल्या वक्तयांनी गुरुवारी व्यक्त केला.
‘फिनोलेक्स पाइप्स’ मुख्य प्रायोजक असलेल्या या चर्चासत्रात समुचित एन्व्हायरोटेक प्रा. लि. कंपनीचे अध्यक्ष डॉ. आनंद कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या जीवरसायनशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. मानवेंद्र काचोळे आणि राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठातील ‘अॅग्रिकल्चरल बॉटनी’ या विषयाचे प्राध्यापक डॉ. अशोक जाधव सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय केमिकल्स अॅण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेड (आरसीएफ) आणि महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ (एमएआयडीसी) यांचे कार्यक्रमाला सहकार्य लाभले होते. इंडियन ऑईल आणि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) कार्यक्रमाचे सहप्रायोजक होते. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष शरद जोशी, जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव दि. मा. मोरे, अर्थशास्त्राचे ज्येष्ठ अभ्यासक डॉ. एच. एम. देसरडा यांच्यासह ‘फिनोलेक्स’चे सरव्यवस्थापक अशोक खडके, ‘आरसीएफ’चे वरिष्ठ व्यवस्थापक आर. एस. कदम, ‘एमएआयडीसी’चे उपसरव्यवस्थापक डी. के. सूर्यगन आणि डी. बी. मुंदडा या प्रसंगी उपस्थित होते.
डॉ. आनंद कर्वे म्हणाले,की शेती विषयातील संशोधनासाठी जनतेचे पैसे खर्च केले जातात. यातून काही शेतकरी श्रीमंत होतात. पण, जनतेचे पैसे वापरताना जनतेचे भले होईल, हा विचार होणे गरजेचे आहे. ८० टक्के खनिज तेल आणि ५० टक्के वनस्पतीजन्य खाद्यतेलाची आयात केली जात आहे. कृषी उत्पादनातील ६० ते ७० टक्के निरुपयोगी टाकाऊ पदाथार्ंपासून ऊर्जानिर्मिती करणे शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचे तंत्रज्ञान वापरावे लागेल. खोबऱ्यामध्ये ७० टक्के तेल असल्याने नारळाची झाडे लावणे आवश्यक आहे. एक हेक्टर लागवडीवर दोन टन वनस्पतीजन्य तेल निर्माण होते. उसावर आधारित साखर उद्योग फोफावत असले तर नारळाधारित तेलधंदा का फोफावू नये? गरज ही शोधाची जननी असून त्याला जखडून ठेवण्याऐवजी सरकारने परवानगी दिली पाहिजे.
डॉ. मानवेंद्र काचोळे म्हणाले,‘‘तंत्रज्ञानाचा विकास माणसाच्या बुद्धीबरोबर होत आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञान नको अशी ओरड करण्यापेक्षा निर्माण होणारे प्रश्न सोडविणे शक्य आहे. जमीन, श्रम, भांडवल आणि ज्ञान या शेतीतील चारही घटकांचे नियमन आणि नियंत्रण सरकारकडे आहे. मुक्त बाजारपेठ, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य आणि पायाभूत सुविधांची गती हे एकत्रितपणे होत नाही तोपर्यंत समृद्धी येणार नाही. जुन्या पद्धतीशी जुळवून घेणारे नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारले तरच ते पुढे जाते. रासायनिक शेतीचा वापर करून आम्ही हरितक्रांती करू शकलो. ‘जीएम’ (जनुकीय बदल) हे साधन आहे. त्याची जोखीम पत्करल्याशिवाय तंत्रज्ञान पुढे जात नाही. बियाणे निर्माण करणारा आणि जपणारा शेतकरी हादेखील शास्त्रज्ञच आहे.’’
डॉ. अशोक जाधव म्हणाले की, जनुकीय बदल केलेली वाणे ही देखील इतर संकरित वाणांसारखीच असून त्यांचा बाऊ करून घेण्याचे कारण नाही. जमीन आणि पाण्याची कमतरता असतानाही कमी कीटकनाशके वापरून आपल्याला अधिक आणि पोषणमूल्यांनी युक्त उत्पादन करायचे आहे. अशा परिस्थितीत पिकांच्या रानटी वाणांमध्ये संकर पद्धती वापरणे शक्य नसल्यास जनुकीय बदल केलेली वाणे वापरण्यास काहीच हरकत नाही. बीटी कॉटन हे वाण प्रचलित झाल्यापासून २००२ ते २०१२ पर्यंतच्या केलेल्या पाहणीत जनुकीय बदल केलेले वाण वापरल्यामुळे कीटकनाशकांचा वापर ५० टक्क्य़ांनी कमी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जनुकीय बदल केलेली वाणे वापरात आणण्यापूर्वी त्यांचे पर्यावरणावरील संभाव्य परिणाम तपासले जातात.
‘लोकसत्ता’चे सहयोगी संपादक मुकुंद संगोराम यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. वरिष्ठ सहसंपादक अभिजित घोरपडे यांनी चर्चासत्राचे सूत्रसंचालन केले.
 
शेतीतील तंत्रज्ञान जमिनीइतकेच आवश्यक
शेतीत प्रगती करायची असेल तर शेतीतील नवीन तंत्रज्ञानाला विरोध करण्याचे कारण नाही. सुरूवातीला शेतात तयार झालेल्या पिकातील धान्याचे टपोरे दाणे बाजूला काढून बियाणे म्हणून वापरले जात. त्यानंतर बियाणांच्या संकराचे तंत्रज्ञान आले. ज्या वाणांमध्ये संकरित बियाणी बनवणे कठीण होते तिथे जनुकीय बदल केलेली वाणे बनवली गेली. जनुकीय बदल केलेल्या वाणांचे तंत्रज्ञान आले तेव्हा परदेशी कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होईल, असा आक्षेप घेतला गेला. पण हे तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या ६० कंपन्या देशात उभ्या राहिल्या आणि कुणाचीही मक्तेदारी निर्माण झाली नाही.
– शरद जोशी, शेतकरी संघटना