पिंपरी पालिकेची सर्वसाधारण सभा तासनतास चालण्याची परंपरा असताना सोमवारी अर्धा तासात सभेचे कामकाज गुंडाळण्यात आले. सतत प्रशासकीय मान्यता घेण्यामुळे कामांना विलंब होत असल्याची तक्रार उपमुख्यमंत्रांकडे करण्यात आल्यानंतर एकाच वेळी प्रशासकीय मान्यतेचे सोपस्कार उरकण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यानुसार, सभेत तो प्रस्ताव मांडून मान्यही करण्यात आला.महापौर मोहिनी लांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेस आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी अनुपस्थित होते. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे सभेत चर्चा करण्याचा उत्साह सदस्यांमध्ये नव्हता. विषयपत्रिकेवरही मोजकेच विषय होते. अजितदादांच्या सूचनेप्रमाणे अंदाजपत्रकास एकाच वेळी प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव सभेत ऐनवेळी मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला. याशिवाय, नदी स्वच्छतेच्या विविध प्रस्तावांना होणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. यावेळी झालेल्या चर्चेत योगेश बहल, श्रीरंग बारणे, प्रशांत शितोळे, सीमा सावळे, सुजाता पालांडे आदींनी सहभाग घेतला. अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस ठाणे व आवश्यक पदनिर्मितीचा प्रस्ताव सभेत पुन्हा तहकूब ठेवण्यात आला.एलबीटी शहाजी पवारांकडेएलबीटीचे प्रमुख अशोक मुंढे प्रदीर्घ रजेवर गेले असल्याने रिक्त जागेचा पदभार करसंकलनप्रमुख शहाजी पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. पवार हे सुरुवातीपासून जकात विभागात काम करण्यास उत्सुक होते. मुंढे यांच्याप्रमाणे पवार यांचीही मुदत संपली आहे व त्यांनाही शासनसेवेत परतण्याचे वेध लागले होते. मात्र, जकातीचा पदभार मिळाल्यास त्यांचा पिंपरी मुक्काम वाढू शकतो, असे सांगण्यात येते.
