पिंपरी महापालिकेत स्वतंत्रपणे समाविष्ट झालेल्या ताथवडे गावचा विकास आराखडा तयार करताना धंदेवाईक अधिकारी व बिल्डरांच्या संगनमतातून कोटय़वधींची ‘दुकानदारी’ झाल्याचे उघड झाले आहे. शेतक ऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षणे व बिल्डरांच्या जागांवर कृपादृष्टी झालेल्या या आराखडय़ात आरक्षणे टाळणे किंवा त्यातील फेरबदल करण्यासाठीचा भाव एकरी ४० लाखांपर्यंत गेला असून ते पैसे गोळा करण्याचे काम नगररचनेच्या अधिकाऱ्यांनीच केल्याचा आरोप यासंदर्भातील समिती सदस्यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केला.ताथवडय़ाचा आराखडा २० फेब्रुवारी २०१३ ला सभेत मंजूर झाला व त्याची सूचना राजपत्रात प्रसिद्धद झाली. हरकती व सूचनांसाठी स्थापन सहा जणांच्या समितीत स्थायी समितीचे अध्यक्ष नवनाथ जगताप, माया बारणे, सुनीता वाघेरे हे सदस्य आहेत. निर्धारित मुदतीत ५५० हरकती घेण्यात आल्या. संगनमताने ८४ एकर भूखंडाचे निवासीकरण झाले. बडे बांधकाम व्यावसायिक, आजी-माजी खासदार, नगरसेवक, आमदार, पदाधिकाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या जागांवर आरक्षण न टाकता शेतक ऱ्यांच्या जागांना लक्ष्य करण्यात आल्याचा आरोप सर्वाधिक हरकती घेणाऱ्या शिवसेनेने केला आहे. याबाबतचा अहवाल ऑक्टोबरच्या पालिका सभेत ठेवण्यात येणार आहे. या पाश्र्वभूमीवर, मंगळवारी जगताप, बारणे व वाघेरे यांनी आराखडय़ातील गोरखधंदा पत्रकार परिषदेत उघड केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. आराखडा करताना शेतक ऱ्यांवर अन्याय झाला असून धनदांडगे व बिल्डरांच्या जागांना धक्का लागणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. वातनुकूलित कार्यालयात बसून अधिकाऱ्यांनी आराखडा तयार केल्याचे पाहणी केल्यानंतर लक्षात आले. एकाही बिल्डरला आरक्षणाचा फटका बसलेला नाही. मात्र, एकाच शेतक ऱ्याच्या जागेवर तीन आरक्षणे आहेत. फेरबदल करण्यासाठी ४० लाखांपर्यंतचा ‘भाव’ फुटला होता. २५ ते ३० बिल्डरांनी तसे पैसे दिले आहेत. नगररचना उपसंचालक प्रतिभा भदाणे व सहायक नगररचनाकार गणेश चिल्लाळ यांनी हे पैसे गोळा केले. याशिवाय, ग्राहक शोधण्यासाठी गाववाले दलाल होते, ते वेगळेच. कोणी काही केले तरी शेवटची सही माझीच असणार आहे, असा भदाणे यांचा निरोप चिल्लाळ देत असल्याचे शेतक ऱ्यांनी आम्हाला सांगितले, असे या सदस्यांनी म्हटले आहे. ‘आराखडा नियमानुसार, गैरप्रकार नाहीत’नगररचना उपसंचालक प्रतिभा भदाणे व सहायक नगररचनाकार गणेश चिल्लाळ यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. सर्वच जमिनी शेतक ऱ्यांच्या असतात. सात-बारा पाहून नव्हे तर ठिकाण पाहून आरक्षण टाकले जाते. आराखडा नियमानुसार असून तो जनतेसाठी खुला आहे. हरकती मागवल्या होत्या, त्याची सुनावणी झाली आहे. आता आपला आराखडय़ाशी संबंध राहिलेला नाही, असे भदाणे यांनी स्पष्ट केले. पैशांच्या देवाण-घेवाणीविषयी भदाणे व चिल्लाळ यांनी भाष्य करण्याचे टाळले.
