घरांवर कारवाई होणार नसल्याची प्राधिकरणाची स्पष्टोक्ती जवळपास ७०० कोटी रुपये खर्च करून विकसित करण्यात येणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील ३० किलोमीटरच्या वर्तुळाकार मार्गावर (रिंगरोड) झालेली अतिक्रमणे काढण्यासाठी महापालिका व प्राधिकरणाने कारवाई सुरू करताच त्याचे तीव्र पडसाद उमटले आहेत. रहिवाशांनी तसेच महिलांनी केलेल्या आंदोलनानंतर दोन पाऊले मागे येत प्राधिकरणाने, ही कारवाई राहत्या घरांवर होणार नसल्याची स्पष्टोक्ती दिली आहे. व्यावसायिक हेतू ठेवून झालेल्या अनधिकृत बांधकामांवर ही कारवाई होणार असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. पिंपरी पालिका व प्राधिकरणाच्या वतीने संयुक्तपणे करण्यात येणाऱ्या वर्तुळाकार मार्गावरील अतिक्रमणे काढण्याची प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, त्यास या भागातील नागरिकांनी विरोध सुरू केला असून त्यासाठी नागरिकांनी मोर्चे काढले आहेत. नागरिकांच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचवण्याची ग्वाही प्राधिकरण प्रशासनाने दिली. तथापि, कारवाईची टांगती तलवार रहिवाशांच्या डोक्यावर असल्याने संभ्रमावस्था आहे. यासंदर्भात, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतिश खडके यांनी सांगितले की, वर्तुळाकार मार्गावर व्यावसायिक अतिक्रमणे झाली आहेत, त्यावर कारवाईचा विचार आहे. मात्र, राहत्या घरांवर कारवाई करण्यात येणार नाही. त्यामुळे घरांना नोटिसा बजावलेल्या नाहीत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. कासारवाडी, नेहरुनगर, एमआयडीसी, स्पाईन रस्ता, भक्ती-शक्ती, रावेत, वाल्हेकरवाडी, काळेवाडी फाटा, रहाटणी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव व कासारवाडी असा नियोजित ३० किलोमीटरचा वर्तुळाकार मार्ग आहे. वाहतुकीचा ताण काम कमी करण्याच्या हेतूने १९९७ च्या विकास आराखडय़ानुसार हा मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला होता. पिंपरी पालिका व प्राधिकरणाच्या वतीने संयुक्तपणे हा मार्ग विकसित करण्यात येणार आहे. मात्र, २० वर्षांपासून या बाबतीत नुसतीच चर्चा सुरू असून प्रत्यक्ष कार्यवाही होताना दिसत नाही. दिलीप बंड आयुक्त असताना एकदा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर, पुढे काही झाले नाही. सद्य:स्थितीत ६५ टक्के जागा पालिकेच्या ताब्यात आहे. त्यातील काही जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. ही अतिक्रमणे टप्प्याटप्प्याने काढण्याची मोहीम पालिकेने सुरू केली. त्यासाठी दोन दिवसांची विशेष मोहीम घेण्यात आली. १७ ते १८ किलोमीटर अंतर प्राधिकरण हद्दीत आहे, त्यातील अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्राधिकरणाने नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यानंतर, नागरिकांनी आंदोलन केले.
