देशातील बड्या आयटी कंपन्यांमध्ये सध्या कॉस्ट कटिंगचे वारे वाहत असून, अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार आहे. ‘टेक महिंद्रा’नेही नोकरकपातीचा निर्णय घेतल्याचे समजते. याविरोधात कंपनीच्या काही कर्मचाऱ्यांनी कामगार आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. कर्मचाऱ्यांनी आज यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. याआधी ‘कॉग्निझंट’च्या काही कर्मचाऱ्यांनी कामगार आयुक्त कार्यालयात धाव घेतली होती.

काही दिवसांपूर्वीच विप्रो, कॉग्निझंट आणि इन्फोसिस या बड्या आयटी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केली होती. त्यानंतर टेक महिंद्रानेही आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवले आहे. कंपनीच्या तब्बल १५०० कर्मचाऱ्यांना निरोपाचा नारळ देण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. या कपातीविरोधात आता कर्मचाऱ्यांनी कामगार आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. कर्मचारी कपातीविरोधात याचिका दाखल केली आहे.

याआधी कॉग्निझंटच्या पुणे व मुंबईतील २०० कपातग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी ‘फाइट’शी संपर्क साधला होता. त्यानंतर ‘फाइट’तर्फे शिवाजीनगर येथील कामगार आयुक्त कार्यालयात गुरुवारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी कॉग्निझंटचे काढून टाकलेले चार कर्मचारी उपस्थित होते. या प्रकरणी सहायक कामगार आयुक्तांनी १ जूनला कंपनीचे प्रतिनिधी आणि कपातग्रस्त कर्मचाऱ्यांची बैठक बोलावली आहे. भारतातील आयटी कंपन्यांमध्ये सध्या कॉस्ट कटिंगचे वारे वाहताना दिसत आहेत. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना घरी बसण्याची वेळ आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच विप्रो, कॉग्निझंट आणि इन्फोसिस या बड्या आयटी कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केली होती. टेक महिंद्रानेही कर्मचारी कपातीचा निर्णय घेतल्याचे समजते. विशेष म्हणजे यंदा आयटी आणि टेलिकॉम क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी सुगीचा समजला जाणारा हा हंगाम दु:स्वप्न ठरताना दिसत आहे. आयटी कंपन्यांकडून ही दैनंदिन प्रक्रिया असल्याचा दावा केला जात असला तरी कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिक्रियांमधून वेगळेच चित्र समोर येत आहे. अपेक्षित कामगिरी न केल्यामुळे घरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांकडून आता स्वत:ची नोकरी वाचवण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी होत आहे. आयटी कर्मचाऱ्यांची संघटना असलेल्या ‘एफआयटीई’ने कंपन्यांच्या नोकरकपातीविरोधात चेन्नई आणि हैदराबाद येथील कामगार आयोगाकडे याचिका दाखल केली होती. यामध्ये कर्नाटक आणि कोईम्बतूरमधील कंपन्यांकडून तडकाफडकी करण्यात आलेल्या कर्मचारी कपातीवर आक्षेप घेण्यात आला होता.