‘मेक इन इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ आदी घोषणांच्या चालीवरच म्हणायचे, तर हे वर्ष ‘स्लो डाऊन इंडिया’चे असेल.. आपल्या देशातील खासगी गुंतवणूक २००४ पासून कधीही घसरलेली नव्हती, ती आता वेगाने घसरू लागली आहे, असे ‘केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय’ सांगते. निश्चलनीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे ही स्थिती आणखी बिघडू शकते, पण ते या कार्यालयाने मोजलेले नाहीत.. देशाच्या आर्थिक वाढीला गती देणारे चार घटक किंवा आर्थिक वाढीची ‘चार इंजिने’ म्हणजे : सरकारी खर्च, खासगी क्षेत्रातील उपभोक्ता खर्च, खासगी गुंतवणूक आणि निर्यात. यापैकी तिसरे व चौथे इंजिन - खासगी गुंतवणूक आणि निर्यात- गेल्या काही महिन्यांपासून मागेच पडले आहे. उपभोक्ता खर्च मात्र मोठा आणि वाढता असल्याने त्याचे नादनिनाद अर्थव्यवस्थेत गुंजत राहिले होते. अर्थात, ८ नोव्हेंबर २०१६ नंतर मात्र लोकांनी खर्च कमी केला- देशातील उपभोक्ता खर्च कमी होऊ लागला. हा ‘निश्चलनीकरणा’चा परिणाम, हे उघडच होते. म्हणजे, अर्थव्यवस्थेला गती देणारे एकमेव धडके इंजिन उरले ते ‘सरकारी खर्च’ हेच. अशा स्थितीत २०१६-१७ च्या आर्थिक वाढ-दराबद्दल काय अपेक्षा करता येणार आहेत? नुकसान दीड लाख कोटी रु. याचे उत्तर ‘केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय’ (सेंट्रल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस : सीएसओ) यांच्याकडील माहितीतून मिळू शकते. ही माहिती अधिकृतरीत्या प्रसृत झालेली असून ती ‘२०१६-१७ या आर्थिक वर्षांतील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा पूर्वअंदाज’ अशा स्वरूपाची आहे. तिचा आधार ऑक्टोबर २०१६ पर्यंतचा- म्हणजेच ‘निश्चलनीकरणा’शी काही संबंध नसलेला असा आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या या माहितीतील निष्कर्ष असा की, सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षांतील ७.५६ या वाढदरापेक्षा मंदावून, यंदा आपली अर्थव्यवस्था ७.०९ या दराने वाढलेली असेल. ही जी घट आहे ती ०.५ टक्के येते. रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही यंदा आपल्या देशाच्या आर्थिक वाढदरात ०.५ टक्के घसरण होईल असे म्हटलेले आहे, त्यामुळे सांख्यिकी कार्यालयाचा पूर्वअंदाज हा अन्य अंदाजांशी मिळताजुळता आहे. मात्र निश्चलनीकरणानंतर अर्थव्यवस्था आणखीच मंदावेल, असे लक्षात येण्याइतके पुरेसे पुरावे आहेत. मला तर सचिंतपणे असे वाटते की, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील यंदाची घट एक टक्क्याची असणार, हा माझा अंदाज खरा ठरणार. हे नुकसान १,५०,०० कोटी किंवा दीडशे अब्ज रुपयांचे आहे. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने ‘आमच्या या पूर्वअंदाजात आम्ही निश्चलनीकरणाचा परिणाम विचारात घेतलेला नाही’ असा बेधडक पवित्रा घेऊन बरेच काही झाकले आहे. तरीही, एकटय़ा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनाच आजही वाटते की, अर्थव्यवस्था अजिबात मंदावलेली नाही किंवा अगदी निश्चलनीकरणाचाही काही परिणाम चालू आर्थिक वर्षांवर (२०१६-१७) होणार नाही! याचे समर्थन केंद्रीय अर्थमंत्री कसे करतात? या दाव्याच्या समर्थनार्थ केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणताहेत की, डिसेंबर २०१६ पर्यंत कर-उत्पन्नात वाढ झालेली आहे आणि ती ‘दमदार’ आहे : अबकारीपोटी ४३ टक्के जादा जमा झाले, सेवाकरामुळे आणखी २३.६ टक्के मिळाले, कंपनी-कराचे उत्पन्न १०.७ टक्क्यांनी वाढले आणि प्राप्तिकरापायी २१.७ टक्क्यांनी अधिक संकलित झाले. या अर्थमंत्र्यांना लवकरच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करावयाचा आहे, हे लक्षात घेतल्यास यातून एवढे तर नक्कीच उघड होते की, यंदा अर्थसंकल्प मांडतेवेळी अर्थमंत्र्यांना २०१६-१७ बद्दलचे अंदाज मोठय़ा प्रमाणावर आणि काहीशा जोरातच ‘सुधारित’ करावे लागणार आहेत. याहून अधिक जोराने ‘२०१७-१८ चे अर्थसंकल्पीय अंदाज’ मांडण्याची तयारीही केंद्रीय अर्थमंत्री करीत असावेत, अशीही अटकळ बांधता येते. हे मिट्ट काळ्याकुट्ट अंधाऱ्या बळदेतून जातानाही शीळ घालीत चालत राहण्यासारखे झाले! अर्थसंकल्पाबद्दल आताच अधिक काही न टिप्पणी न करता, मी आकडे आल्यानंतरच बोलेन. इंजिनाला खोडा सध्या मी तपशिलाने बोलेन तो आर्थिक वाढीच्या एका इंजिनाबद्दल आणि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाकडून या इंजिनाविषयीची जी माहिती मिळालेली आहे त्याबद्दल. हे इंजिन आहे ‘खासगी गुंतवणूक’. ठोकळ स्थिर-भांडवल उभारणी (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन- यापुढे ‘जीएफसीएफ’) या घटकातून आपल्याला अर्थव्यवस्थेत किती गुंतवणूक यंदा आली, हे समजते म्हणून तो आकडा महत्त्वाचा असतो. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाचा अंदाज असा की, ‘जीएफसीएफ’मध्ये चालू आर्थिक (२०१६-१७) वर्षांत ०.२ टक्क्यांनी घट होईल. वास्तविक, ही घट आणखीच असणार, कारण अंदाज आहे तो निश्चलनीकरणापूर्वीचा आणि निश्चलनीकरणानंतर तर कोणीच असे म्हणत नाही की नोव्हेंबर-डिसेंबरात गुंतवणूक वाढली होती किंवा जानेवारी-मार्च या काळात ती वाढण्याची चिन्हे आहेत. (या संदर्भात हेही नमूद व्हावे की, ‘जीएफसीएफ’ची वाढ-टक्केवारी बहुतेकदा दोन आकडी आहे असे यूपीए सरकारच्या (२००४-२०१४) काळातील चित्र होते.) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची आकडेवारी आणखी बारकाईने पाहिल्यास असे लक्षात येते की, यंदाच्या आर्थिक वर्षांतील आतापर्यंतच्या तीनही तिमाहय़ांदरम्यान ‘जीएफसीएफ’मध्ये सातत्याने घटच (आदल्या आर्थिक वर्षीच्या त्याच तिमाहीशी तुलना केली तरी) होत गेली असून, गुंतवणूक आटण्याचा वेग वाढतो आहे. म्हणजेच, गुंतवणुकीत घसरण सुरू आहे. २०१५ २०१६ (आकडे टक्क्य़ांत) जाने.-मार्च ५.३५ -१.९० एप्रिल-जून ७.११ -३.१० जुलै-सप्टें. ९.७० -५.५९ हीच आकडेवारी पुढे कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीचाही अंदाज देते. कंपन्यांच्या निव्वळ स्थावर मालमत्तांमध्ये कितपत वाढ अथवा घट झाली, हे या तपशिलातून समजत असते. यंदा सप्टेंबर २०१६ मध्ये निम्मे आर्थिक वर्ष उलटून गेल्यावर, सर्वच क्षेत्रांमधील कंपन्यांच्या निव्वळ स्थावर मालमत्तांमध्ये घसरण दिसू लागली आहे, अशी आकडेवारी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय देते. अन्य निरुत्साही निर्देश सरकार आणि खासगी क्षेत्रांतील आस्थापना वेळोवेळी नवनवीन प्रकल्पांची घोषणा करीत असतात आणि त्या प्रकल्पांतील अंदाजित गुंतवणुकीचे आकडेही दर तिमाहीत ताडून पाहिले जातात. ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१५ ही तिमाही आणि ऑक्टोबर-डिसेंबर २०१६ ची तिमाही यांदरम्यान सरकारने घोषित केलेल्या प्रकल्पांमधील गुंतवणूक आधीच्या २,५९,६६९ कोटी रुपयांवरून ४२,१२८ कोटी रुपयांपर्यंत खालावलेली आहे; तर खासगी क्षेत्रात हेच आकडे गुदस्ता १,१९,४७५ कोटी रु. आणि यंदा ८६, ६४५ कोटी रु. असे आहेत. संदर्भासाठीचे किंवा पडताळणीसाठीचे आकडे म्हणून जे जे तपशील आपण पाहू शकतो, ते सारेदेखील गुंतवणुकीला घसरण लागल्याचेच स्पष्ट करीत आहेत. उदाहरणार्थ, परकीय रोखेरूपी गुंतवणूक डिसेंबर २०१६ मध्ये ‘उणे’ झालेली आहे आणि पतपुरवठा-वाढीनेही सार्वकालिक नीचांक गाठलेला आहे. यातून एक गोष्ट अगदी स्पष्ट होते ती ही की, गुंतवणूक आणि तिचे मूल्य घटू लागलेले आहे. ही घट ज्या वेगाने होते आहे, तो घट-दर अधिकच चिंताजनक आहे. अशी भयावह स्थिती असतानाच निश्चलनीकरणाचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. जेव्हा-जेव्हा गुंतवणूक घटते तेव्हा-तेव्हा अर्थव्यवस्थेचा वाढदरही कमी कमीच होणार असतो, हे निराळे सांगायला नको इतके ते स्वयंसिद्ध तथ्य आहे. सामान्य माणसाचा याच्याशी काय संबंध? हा प्रश्न सामान्य माणसावर याचा काय परिणाम होणार, असा पाहावा. सामान्य माणसासाठी या साऱ्याचा अर्थ असा की, नोकऱ्या अथवा रोजगारसंधी कमी होतील, हातातले काम जाण्याचे (ले ऑफ, कामगारकपात आदी) प्रकार मात्र वाढतील, वेतनवाढीचा दरही मंदावेल आणि त्याहीपेक्षा, दारिद्रय़निर्मूलनाचे उद्दिष्टही कमीच साध्य होईल. ‘अच्छे दिन’ येणार असल्याचे आपण ऐकलेले असले, तरी ते दृष्टिपथात नाहीत.. किमान २०१७ मध्ये तरी नाहीत. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
