वेगवेगळ्या देशांत पेटंट आणि कॉपीराइट यांचे कायदे निरनिराळे.. असे का? एकच जागतिक पेटंट घेण्याची सोय शास्त्रज्ञ वा उद्योजकांसाठी ठेवण्याचे सोडून हे काय? या प्रश्नांची समर्पक उत्तरे देतानाच, या स्थितीचे फायदे काय असू शकतात, हेही सांगणारा लेख.. तुम्ही समजा मुंबईमध्ये घर घेतलेत आणि लॅण्ड रेव्हेन्यू खात्याने तुम्हाला सांगितले की या घराची मुंबईत, दिल्लीत, अमेरिकेत, जर्मनीमध्ये, सगळीकडे नोंदणी करावी लागेल.. तर काय होईल? तुम्ही हैराण व्हाल किंवा रेव्हेन्यू खात्याला वेड लागले आहे असे म्हणाल ना? अगदी बरोबर.. स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेचे रक्षण करण्यासाठी तिची आपल्याला अशी गावोगाव जाऊन नोंदणी करावी लागत नाही. पण मागच्याच लेखात आपण पाहिले की बौद्धिक संपदा मात्र अन्य संपदांपेक्षा याबाबतीत वेगळ्या आहेत.जमीन तुमच्या गावातून कुठेही हलू शकणार नाहीये.. तिच्यावर कुणी अतिक्रमण केले तर ते तुम्हाला दिसणार आहे. बौद्धिक संपदांचे मात्र असे नाही आणि म्हणून तुमच्या बौद्धिक संपदा हक्कांची नोंदणी तुम्हाला देशोदेशी जाऊन करावी लागते. उदा. तुमचे एखादे उत्पादन तुम्हाला वीस वेगवेगळ्या देशांत विकायचे असेल आणि त्यातल्या विशिष्ट भागाची नक्कल होऊ नये असे तुम्हाला वाटत असेल तर त्यावरील पेटंट तुम्हाला वीस देशांत वेगवेगळे फाइल करावे लागते.. एका ठिकाणी पेटंट फाइल केले आणि तुमचे संशोधन पूर्ण जगात संरक्षित झाले असे होत नाही. ‘वैश्विक’ किंवा ‘ग्लोबल’ पेटंट ही संकल्पना मुळी अस्तित्वातच नाही. याशिवाय एका उत्पादनावर वेगवेगळ्या प्रकारचे बौद्धिक हक्क संभवतात. उदा. माझे उत्पादन हे ‘पर्पल’ नावाचा एक मोबाइल फोन आहे. त्यातले ‘टच स्क्रीन’ फीचर हे एक नवे संशोधन आहे ज्याच्या संरक्षणासाठी मला पेटंट घ्यावे लागेल, शिवाय ‘पर्पल’ हे माझ्या फोनचे नाव कुणी वापरू नये म्हणून मला त्यावर ट्रेडमार्क घ्यावा लागेल. तसेच माझ्या फोनचा विशिष्ट आकार मला ‘इंडस्ट्रियल डिझाइन’ म्हणून संरक्षित करावा लागेल. आणि हा फोन मला वीस वेगवेगळ्या देशांत विकायचा असल्याने मला या तिन्ही प्रकारच्या बौद्धिक संपदा म्हणजे पेटंट, ट्रेडमार्क आणि इंडस्ट्रियल डिझाइन, या वीसही देशांत जाऊन संरक्षित कराव्या लागतील.. आहे ना गुंतागुंतीचे प्रकरण?याहूनही अधिक क्लिष्ट गोष्ट ही की, प्रत्येक देशाचे बौद्धिक संपदा कायदे वेगवेगळे आहेत. म्हणजे एखाद्या जुन्या औषधाच्या दुसऱ्या नव्या उपयोगावर सर्व देशांत पेटंट मिळेल, पण भारतात पेटंट मिळणार नाही. कारण भारताचा पेटंट कायदा इतर देशांच्या कायद्यापेक्षा वेगळा आहे. किंवा एखाद्या पुस्तकावर एका देशात ५० वष्रे कॉपीराइट मिळेल आणि दुसऱ्या एखाद्या देशात ८० वष्रे.. कारण दोन्ही देशांचे कॉपीराइट कायदे वेगवेगळे आहेत आणि ते फक्तत्या त्या देशांपुरते मर्यादित आहेत. हे बौद्धिक संपदांचे एक वैशिष्टय़ आहे ज्याला म्हणतात बौद्धिक संपदांची स्थानिकता किंवा टेरिटोरिअलिटी. बौद्धिक संपदा हक्क स्थानिक का असतात हे समजून घेणे फार गरजेचे आहे. लक्षात हे घेतले पाहिजे की बौद्धिक संपदा हक्क देशाच्या अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम करत असतात. जगातील सर्व देश प्रगतीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत. कुणी प्रगत आहेत, कुणी प्रगतिशील, तर कुणी मागासलेले. त्यानुसार तिथल्या नागरिकांची आर्थिक क्षमता वेगवेगळी आहे, दरडोई उत्पन्न निरनिराळे आहे. त्या देशांच्या समस्या निरनिराळ्या. त्यांच्या संस्कृती आणि चालीरीतीही भिन्न. अशा वेळी सर्व देशांना एकच कायदा लागू केला तर मोठे अनर्थ उद्भवू शकतात. आफ्रिकेतील अति मागासलेल्या एखाद्या देशाचे उदाहरण घेऊ या. इथे या देशाच्या नागरिकांनी फाइल केलेली पेटंट्स अत्यल्प असणार.. कारण इथे होऊन होऊन संशोधन होणार तरी किती? इथे जास्तीत जास्त पेटंट्स असणार युरोप, अमेरिका किंवा चीनसारख्या उत्पादक देशांची, जे आपली उत्पादने या गरीब देशांत विकू इच्छितात. यांना पेटंट्स सहजासहजी मिळू दिली तर त्यामुळे या प्रगत देशांच्या उत्पादनांची मक्तेदारी निर्माण होणार. ती निर्माण झाली की त्या त्या उत्पादनांना बाजारात असलेली स्पर्धा नष्ट होणार. म्हणजे ही उत्पादने कमालीची महाग होणार आणि या देशाच्या गरीब जनतेला परवडेनाशी होणार. ही उत्पादने म्हणजे औषधांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू असतील तर? तर त्यांचे भाव न परवडल्यामुळे या देशाच्या गरीब नागरिकांचे जीव जाणार. मग अशा वेळी या गरीब देशाचा पेटंट कायदा असाच असला पाहिजे, जो कुठल्याही संशोधनाला सहजासहजी पेटंट मिळू देणार नाही. पेटंट मिळण्याचे या देशाच्या कायद्याचे निकष हे जास्तीत जास्त काटेकोर असतील.याउलट अमेरिकेसारख्या उत्पादक देशांचे पेटंट कायदे मात्र जास्तीत जास्त पेटंट्स मिळण्याला पोषक असणार. पेटंट सहज मिळत असेल तरच मोठमोठय़ा कंपन्या संशोधनावर पसा आणि वेळ खर्च करणार. कारण पेटंटने मिळणाऱ्या मक्तेदारीमुळे या कंपन्यांचा संशोधनांवरचा खर्च भरून निघणार. जितक्या या कंपन्या नवनवे शोध लावतील तितका या देशाचा व्यापार आणि निर्यात सुधारणार आणि हे देश अधिक अधिक बलाढय़ आर्थिक महासत्ता बनणार. म्हणजेच अशा प्रगत देशांचे बौद्धिक संपदाविषयक कायदे हे असे हक्क सहज प्रदान करणारे असणार. भारतासारख्या प्रगतिशील देशांची वेगळीच पंचाईत आहे. औद्योगिकीकरणाचा झपाटा पाहिला तर भारताला प्रगत म्हणावे लागेल आणि गरिबी, अज्ञान, दरडोई उत्पन्न पाहिले तर आपण फार तर प्रगतिशील आहोत. मग अशा वेळी भारताचा बौद्धिक संपदा कायदा असा असला पाहिजे, जो आपल्या गरीब नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू तर स्वस्तात उपलब्ध करून देईल, पण त्याच वेळी आपल्या झपाटय़ाने वाढणाऱ्या औद्योगिक कंपन्यांना अधिक अधिक संशोधन करण्यास उद्युक्त करेल. आणि हा असा तोल सांभाळणारा कायदा बनवणे ही फार अवघड अशी तारेवरची कसरत आहे.याशिवाय देशांची संस्कृती, त्यांच्या नतिकतेच्या कल्पनाही वेगवेगळ्या असतात. उदा. युरोपीय देशांच्या पेटंट कायद्यांत जे शोध मानवी नतिकतेच्या विरोधात आहेत त्यांना पेटंट दिले जाऊ नये असे एक कलम आहे, तर अमेरिकेच्या पेटंट कायद्यात असे कलम नाही. अनेक युरोपीय देश अमेरिकेपेक्षा जास्त धार्मिक आणि म्हणून कदाचित जास्त नतिकता मानणारे आहेत. गर्भपाताबद्दल कॅथलिक देश जरा जास्तच कडवे आहेत, हे आपण दोन वर्षांपूर्वी गर्भपात न करू दिल्यामुळे आयर्लण्डमध्ये महिलेच्या झालेल्या मृत्यूमुळे पाहिले. ऑलिव्हर ब्रुसले या एका जर्मन शास्त्रज्ञाने मानवी गर्भापासून मिळवलेल्या स्टेम सेल्सपासून (मूलपेशींपासून) मानवी मज्जापेशी बनविण्याचे एक पेटंट काही वर्षांपूर्वी जर्मनीमध्ये फाइल केले. जर्मन कायद्यानुसार मानवी गर्भपेशींचा व्यापारी किंवा औद्योगिक कारणासाठी वापर करणे अनतिक आहे. कारण गर्भपेशी वापरली म्हणजे तो जीव असणारा गर्भ मरण पावणार आणि त्याचा जगण्याचा हक्क हिरावला जाणार. ब्रुसलेचे म्हणणे असे की, या पेशी अतिशय प्राथमिक अवस्थेतील गर्भापासून मिळवल्या गेल्या होत्या आणि त्यांना जगण्याचा हक्क आहे असे म्हणणे हास्यास्पद होते. यावर शेवटी जर्मन न्यायालयाने युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिसचे मत विचारले. ‘एक दिवस वयाच्या मानवी गर्भालाही जन्मलेल्या माणसाइतकाच जगण्याचा हक्क आहे आणि म्हणूनच यावर पेटंट देणे अनतिक आहे,’ असा निर्णय या कोर्टाने दिला. अमेरिकेत मात्र अशी पेटंट सहज मिळतात. कारण काय नतिक आणि काय अनतिक हे ठरवण्याचा हक्क पेटंट ऑफिसला नाही असे अमेरिकेला वाटते. थोडक्यात मुद्दा हा की, अशा रीतीने देशांच्या संस्कृती वेगवेगळ्या असल्याने त्यांना त्यांचे पेटंट कायदेही वेगळे करण्याची गरज भासते. अशा प्रकारे देशांची आर्थिक स्थिती, प्रगतीचा टप्पा, संस्कृती यामुळे बौद्धिक संपदा हक्क प्रादेशिक असणे गरजेचेच होऊन बसते. आपल्या गरजेनुसार आपले आपले बौद्धिक संपदा कायदे बनविता येणे ही त्या त्या देशाची गरज आहे आणि हक्कही. आता यामुळे कुठल्या बलाढय़ देशाच्या उत्पादनाला हे हक्क नाकारावे लागले तर कुठल्याही दबावाला बळी न जाता ते करण्याची हिंमत त्या त्या देशाने ठेवायलाच हवी.*लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.
