परराष्ट्र धोरणावर स्वतची छाप उमटविण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळालेले यश लक्षणीय आहे.. त्याचा प्रत्यक्ष परराष्ट्र-संबंधांवर किंवा भारताच्या स्थानावर काय परिणाम होणार हे आताच सांगता येणे किंवा मूल्यमापन करणे कठीण असले तरी, आढावा घेता यावा एवढे काम मोदी सरकारने या क्षेत्रात केले. भारतीय परराष्ट्र धोरण मोदींच्या आधी कसे होते आणि मोदी आल्यावर काय घडले, हे अभ्यासूपणे सांगणाऱ्या पुस्तकाचा हा वेध.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केंद्रात एक वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण केल्यानंतर त्यांना एका क्षेत्रात नि:संशय यश मिळाले असल्याबद्दल देशविदेशांतील विश्लेषकांमध्ये एकमत आहे, ते म्हणजे परराष्ट्र धोरण. यंदाच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्याला अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची असलेली ऐतिहासिक उपस्थिती, तसेच मे २०१४ मध्ये दिल्लीतील राजभवनात पार पडलेल्या मोदींच्या शपथग्रहण सोहळ्याला दक्षिण आशियातील राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण देऊन दाखवलेले राजनैतिक नावीन्य यातून त्याला पुष्टी मिळाली. मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून या क्षेत्रात मिळवलेल्या यशाचे पद्धतशीर विश्लेषण करण्याचा पहिलाच प्रयत्न सी. राजा मोहन यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘मोदीज वर्ल्ड : एक्स्पांडिंग इंडियाज स्फिअर ऑफ इन्फ्लुएन्स’ या पुस्तकात केलेला दिसतो. मोदींनी भारताच्या परराष्ट्र धोरणात काय, का आणि कसे बदल आणले हे विशद करताना सी. राजा मोहन यांची शैक्षणिक, विद्वत्तापूर्ण पाश्र्वभूमी आणि पत्रकारितेची प्रतिभा यांचा उत्तम मिलाफ झालेला दिसतो. त्यांनी द इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रात २०१३च्या अखेरीपासून २०१५पर्यंत लिहिलेल्या आणि मोठय़ा प्रमाणात वाचकांचा प्रतिसाद लाभलेल्या या विषयावरील लेखांनी या २२९ पानी पुस्तकाचा बराचसा भाग व्यापला आहे. पुस्तकाची १० प्रकरणांमध्ये केलेली विभागणी सुटसुटीत आहे. विषयाची ओळख, भारत आणि मोदींच्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाची क्षेत्रे आणि गेल्या वर्षभरात भर देण्यात आलेल्या विषयांवरील भाष्याने केलेला समारोप असे त्याचे ढोबळ स्वरूप आहे. पहिल्या प्रकरणात भारताच्या १९४७ पासूनच्या परराष्ट्र धोरणाचा धावता आढावा घेतला आहे. त्याच्या सुरुवातीलाच असे ठामपणे मांडले आहे की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यवहार करताना भारताची उद्दिष्टे काय आहेत याबाबत मोदींजवळ अधिक स्पष्टपणा आहे आणि ती साध्य करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आहे. त्यातून भारताच्या राजनैतिक व्यवहारात मे २०१४ पासून अधिक गुणात्मक बदल झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी निवडणुकीत मोदींच्या घवघवीत यशाचा संबंध देशांतर्गत राजकारणात झालेल्या बदलाशी जोडला असून त्याने भारत जगाशी कशा प्रकारे व्यवहार करतो यातही लक्षणीय बदल झाल्याचे नमूद केले आहे. सी. राजा मोहन यांच्या मते या आधीच्या टप्प्यांचा अभ्यास केल्यास मोदींच्या मुत्सद्देगिरीवर पुरेसा प्रकाश टाकता येऊ शकतो. लेखकाच्या मते भारताच्या ‘पहिल्या प्रजासत्ताका’त म्हणजे १९४७ ते १९८९ या काळात, काँग्रेसच्या एकहाती सत्तेमुळे आलेले राजकीय स्थैर्य, सरकारपुरस्कृत समाजवाद आणि अलिप्ततावाद याला महत्त्व होते. ‘दुसऱ्या प्रजासत्ताका’ला (१९८९ ते २०१४) शीतयुद्धाच्या समाप्तीने चालना मिळाली आणि काँग्रेस पक्षाची घसरण, परकीय गंगाजळीत लक्षणीय घट झाल्याने कराव्या लागलेल्या आर्थिक सुधारणा आणि नव्या जागतिक समीकरणांना दिला जाणारा प्रतिसाद ही त्याची व्यवच्छेदक लक्षणे होती. भारताने १९९८ साली घेतलेल्या दुसऱ्या अणुचाचण्यांनंतर अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचा केलेला प्रयत्न आणि भारत-अमेरिका अणुकरार यातून तो बदल परावर्तित होत होता. मात्र संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला व्यूहात्मक स्वायत्ततेच्या कल्पना आणि अलिप्ततावाद यांच्या पलीकडे विचार करण्यात आणि देशांतर्गत मर्यादांचा मुकाबला करून जागतिक स्तरावर व्यवहार करण्यात आलेल्या अपयशामुळे मे २०१४ नंतर ‘तिसऱ्या प्रजासत्ताका’चा उदय झाला. सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदींच्या ऐतिहासिक विजयानंतर, त्यांच्या पंतप्रधानपदी स्थानापन्न झाल्यानंतर या युगाची नांदी झाली. ज्याच्या खांद्यावर जुने वैचारिक ओझे नाही असे वास्तववादी, भारताच्या सत्ताविषयक महत्त्वाकाक्षांबद्दल सुस्पष्ट दृष्टी असलेले आणि बदल घडवू शकण्याची क्षमता असलेले कणखर राजकीय नेतृत्व ही या युगाची वैशिष्टय़े आणि जमेची बाजू होती. मात्र लेखक हेही नमूद करतो की मोदींची सामाजिक आणि आर्थिक धोरणे या तिसऱ्या प्रजासत्ताकाला आतापासूनच आव्हान ठरू लागली आहेत. त्यानंतर लेखकाने मोदींनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी उचललेल्या धडक पावलांचा आढावा घेतला आहे. पुस्तकाच्या दुसऱ्या प्रकरणात केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकालाचा (यूपीए २) गोषवारा मांडला आहे. यूपीए सरकारच्या एक दशकाच्या कार्यकालातील अखेरच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकींचे वेध लागल्याने परराष्ट्र व्यवहारात आलेली शिथिलता आदी बाबींचा त्यात आढावा घेतला आहे. मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने त्यांच्या आधीच्या वाजपेयी सरकारच्या काळात अमेरिकेशी झालेली अणुसहकार्याची बोलणी तर्कसंगत निर्णयापर्यंत नेली तसेच सियाचीन हिमनदी आणि सर खाडी क्षेत्रातील (गुजरातच्या कच्छ, सौराष्ट्र भागातील सर क्रीक) सीमावाद संपवण्याच्या दृष्टीने पाकिस्तानसह चर्चेत महत्त्वपूर्ण प्रगती केली. याची दखल घेत असतानाच लेखकाने हेही नमूद केले आहे की धोका पत्करण्याचे वावडे असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा जागतिक दृष्टिकोन आणि देशांतर्गत राजकारणाच्या मर्यादा यामुळे त्या सरकारने काही वेळा पाऊल मागे घेतले. लेखकाने यूपीए-१ आणि यूपीए-२ या दोन्ही सरकारांच्या कार्यकालाची तुलना केली आहे. यूपीए-१ सरकारने देशाच्या परराष्ट्र धोरणात काही मानाचे तुरे खोवले तर यूपीए-२ ने त्याच संधींचा पुढे लाभ घेण्याच्या बाबतीत करंटेपण दाखवले. या बाबतीत लेखकाने तीन मोठय़ा अपयशांचा उल्लेख केला आहे. पहिले म्हणजे आण्विक दायित्व विधेयक, दुसरे हे की पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्याबरोबरचे संबंध सुधारण्यासाठी आलेल्या संधीचा लाभ घेण्यात आलेले अपयश आणि तिसरे म्हणजे जागतिक स्तरावरील सत्तासंबंधांचा अन्वयार्थ लावण्यात आलेले अपयश आणि भारताचे जुने अलिप्ततावादी धोरण पुन्हा परराष्ट्र व्यवहारात घुसडण्याचा प्रयत्न. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यूपीए सरकारच्या अमेरिका आणि पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याच्या सर्व प्रयत्नांना भारतीय जनता पक्षाने सरसकट केलेला विरोध आणि तसे करताना दाखवलेला बेजबाबदारपणा व क्षुल्लक राजकीय फायद्यासाठी देशाच्या व्यापक हिताकडे केलेले दुर्लक्ष यावर लेखकाने चर्चा केली आहे. वास्तविक या प्रक्रियांना त्यांच्याच सरकारने सुरुवात केली होती. या दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून लेखकाने हे दाखवून दिले आहे की काँग्रेस आणि भाजप हे दोघेही जुन्याच पद्धतीने विचार करत होते आणि बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताच्या स्थानाबद्दलच्या आकलनाचा अभाव होता. पुस्तकाच्या ३ ते ९ या प्रकरणांमध्ये लेखकाने मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, या महत्त्वाच्या देशांबरोबरच दक्षिण आशियासह अन्य क्षेत्रांतील देशांशी सहकार्य वाढवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांत जे स्थित्यंतर दिसून आले त्याचा धावता आढावा घेतला आहे. यातील प्रत्येक प्रकरणात लेखकाने एकेका देशाशी संबंध ठेवताना मोदी सरकारला त्याच्या पूर्वसुरींकडून लाभलेला वारसा आणि नवी आव्हाने याची वाचकांना ओळख करून दिली आहे तसेच आपल्या लेखांसह टिप्पणींचा समावेश केला आहे. या सर्व प्रकरणांचा एक समान धागा असा आहे की त्यात यूपीए-१ आणि यूपीए-२ सरकारांनी हाताशी आलेल्या संधी कशा दवडल्या हे सांगितले आहे आणि मोदी सरकार त्या चुका सुधारण्यासाठी काय प्रयत्न करत आहे ते दाखवून दिले आहे. काही ठिकाणी सी. राजा मोहन मोदींचे खूप चाहते असल्यासारखे वाटत असले तरी मोदींच्या चुका दाखवून देण्यात त्यांनी कुचराई केलेली नाही. वानगीदाखल सांगायचे तर मोदींचे पाकिस्तानविषयक धोरण कसे तुटक आहे आणि टिकाऊ नाही हेही दाखवून दिले आहे. नवव्या प्रकरणात मोदींनी जागतिक स्तरावर देशाचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी भारताची ताकद (सॉफ्ट पॉवर) दाखवून देण्यात भारतीय सांस्कृतिक वारसा आणि परदेशस्थ भारतीयांचा वापर करण्यात दाखवलेल्या नैसर्गिक प्रतिभेची यथार्थ चर्चा केली आहे. अखेरच्या प्रकरणात मोदींच्याच घोषवाक्यांचा आधार घेत त्यांच्या परराष्ट्र व्यवहारातील विशेष भर दिलेल्या बाबींचा गोषवारा आला आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मोदींनी भारताची जागतिक राजकारणात सत्तासमतोल साधण्यासाठी वापरला जाणारा एक देश अशी असलेली प्रतिमा पुसून देशाच्या सामर्थ्यांवर आधारित जागतिक मंचावर उदय पावणारी एक नवी शक्ती म्हणून परिमाण प्राप्त करून दिले. आता या विचारधारेला देशाच्या अधिकृत परराष्ट्र धोरणात स्थान मिळाले आहे. सर्वात मनोज्ञ भाग असा की लेखकाने भारताच्या परराष्ट्र धोरणात जसवंत सिंग, टी. व्ही. पॉल आणि सी. ख्रिस्तिन फेअर यांनी नव्याने बजावलेल्या भूमिकेचा आढावा घेतला आहे. यातून लेखकाच्या उत्कृष्ट बुद्धिमत्तेचा, खुल्या विचारांचा, देशाच्या परराष्ट्र व्यवहारांना भेडसावणाऱ्या ताज्या प्रश्नांची आणि आव्हानांची जाण असल्याचा आणि याबाबतचे ज्ञान अद्ययावत असल्याचाच प्रत्यय येतो. मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे वाचकांना आकलन घडवण्यात या पुस्तकाने खात्रीशीरपणे आणि विद्वत्तापूर्वक भर टाकली आहे. मात्र मोदी सत्तेवर आल्याला फारच कमी काळ झाला असल्याने इतक्या लवकर त्यांच्या यशापयशाबद्दल अनुमान काढणे अवघड आहे. मात्र सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय सत्ताव्यवस्था कोणत्याही एका व्यक्तीने त्याच्या देशासाठी अनुकूल असे बदल घडवून आणण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा घालते हे तथ्य समजून घेण्यात लेखक, जो प्रथम एक राजकीय संशोधक आहे, कमी पडला आहे. (लेखक दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक आहेत. ईमेल:mdmanish@jnu.ac.in) मोदींनी काय केले; काय राहिले.. पुस्तकातील प्रकरण ३ ते ९ मध्ये लेखकाने शेजारी आणि अन्य महत्त्वाच्या देशांबरोबरील संबंधांचा थोडा खोलात जाऊन आढावा घेतला आहे. बांगलादेशबरोबरील सागरी व भूसीमावाद सोडण्यासाठी यूपीए सरकारने करार केले, पण त्यांना संसदेत त्याच्या बाजूने सहमती मिळवता आली नाही. मोदींनी ती मिळवल्याने बांगलादेशशी संबंध सुधारण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. पाकिस्तानबरोबर संबंध सुधारण्यात मोठा अडसर म्हणजे तेथे लष्कराचे असलेले प्राबल्य. पाकिस्तानी लष्कराचा अडसर दूर करून अन्य मार्गानी संबंध सुधारण्यात मोदींचा कस लागणार आहे. त्यात २०१५ सालच्या विश्वचषक क्रिकेट सामन्यांनी थोडे संबंध सुधारण्यास मदत केली. असेच अन्य मार्गही धुंडाळावे लागणार आहेत. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकी सैन्याने माघार घेतल्यानंतर निर्माण होणारी पोकळी भरून काढण्यास चीन उत्सुक आहे. पण पाकिस्तान आणि चीनला न दुखावता अफगाणिस्तानमध्ये भारतीय प्रभाव वाढवणे हेही एक आव्हान ठरणार आहे. श्रीलंकेतील चीनधार्जिणे महिंदा राजेपक्षे सरकार जाऊन मैत्रीपाल सिरीसेना यांचे सरकार आल्याने भारताला फायदा होत आहे. श्रीलंकेशी संबंध सुधारून तेथील चिनी प्रभावाला काटशह देणे गरजेचे आहे. नेपाळबरोबरचे सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करून उभय देशांचा फायदा साधणे गरजेचे आहे. चीन आणि अमेरिकेबरोबर संबंध ठेवताना जुन्या न्यूनगंडातून बाहेर येऊन अधिक आत्मविश्वासपूर्वक पावले उचलण्याची गरज आहे. मोदी सरकारने स्वीकारलेली अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी फलद्रूप होण्यात चीनचा दक्षिण पूर्व आशियातील देशांमध्ये असलेला प्रभाव मारक ठरत आहे. त्यासाठी व्हिएतनामसारख्या देशाबरोबर संबंध वाढवणे गरजेचे आहे. दक्षिण चीन समुद्रात चीनच्या दाव्यांना प्रतिवाद करण्यास आणि भारताचे घोडे पुढे दामटण्यास व्हिएतनाम चांगला मित्र ठरू शकतो. चीनच्या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीतीला उत्तर देण्यास भारताने आपला ‘सागरमाला’ प्रकल्प साध्य करणे गरजेचे असून त्यात श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, फिजी या बेटांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध केवळ युरेनियम पुरवठय़ापर्यंत मर्यादित न राहता अमेरिका-चीन यांच्यात हिंदी आणि प्रशांत महासागर क्षेत्रातील वर्चस्वासाठी चाललेल्या रस्सीखेचात ऑस्ट्रेलिया आपल्या बाजूने उभा राहू शकतो याकडेही लक्ष वेधले आहे. आखाती देशांवर भारतीय अर्थव्यवस्था खनिज तेलासाठी मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे. तेथील भारतीयांकडून मोठय़ा प्रमाणात परकीय चलन भारतात येते. पण आखाती देशांबाबतचे आपले धोरण पुरेसे सुसंगत नाही याकडे लेखक लक्ष वेधतो. तसेच ‘सार्क’ संघटनेत पाकिस्तानचा आडमुठेपणा झुगारून व्यापारवृद्धीसाठी प्रयत्न करण्याची गरजही अधोरेखित करतो. सचिन दिवाण > मोदीज वर्ल्ड : एक्स्पांडिंग इंडियाज स्फिअर ऑफ इन्फ्लुअन्स प्रकाशक- हार्पर कॉलिन्स इंडिया लेखक- सी. राजा मोहन पृष्ठे- २२९, किंमत- ४९९ रुपये
