सिगारेटच्या खोक्यावर, बिडी-बंडलावर किंवा कोणत्याही तंबाखू उत्पादनाच्या वेष्टनावर ८५ टक्के जागेत ‘वैधानिक इशारा’- तोही सचित्रच छापावा अशी सक्ती येते आहे.. ट्रेडमार्क, ब्रँडचे नाव, त्याचा लोगो वगैरेच्या वापरावर तंबाखू-उत्पादनांसाठी र्निबध आणणारे हे पाऊल, ‘ट्रेडमार्क’च्या अभ्यासातही महत्त्वाचेच आहे..केंद्रातील आरोग्य मंत्रालयाने नुकतीच एक सूचना जाहीर केली आहे. या घोषणेनुसार १ एप्रिल २०१५ पासून सर्व सिगारेट व बिडी उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनांच्या वेष्टनावर दोन्ही बाजूला ‘धूम्रपान आरोग्यासाठी घातक आहे’ असा इशारा छापणे बंधनकारक आहे. हा इशारा केवळ अक्षरी स्वरूपात नव्हे तर चित्ररूपातही असणार आहे. सिगारेटच्या खोक्याच्या दोन्ही बाजूंवर असणार आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्या चेतावणीने सिगारेटच्या खोक्याचा किमान ८५ टक्के भाग व्यापलेला असणे जरुरीचे आहे. या स्वागतार्ह बदलामुळे, धूम्रपान करणाऱ्यांचे प्रमाण एखाद्या टक्क्याने जरी कमी झाले तरी ती मोठी उपलब्धी ठरेल. भारतात येऊ घातलेल्या नियमानुसार सिगारेटचे वेष्टन असे असेल. या शासन निर्णयाचा बौद्धिक संपदा कायद्याशी किंवा सध्या आपण पाहत आहोत त्या ट्रेडमार्क्‍सशी काय संबंध? तर संबंध आहे.. फार जवळचा संबंध आहे. मुळात ही सूचना लागू झाली की सिगारेटच्या खोक्यावर आपापले ट्रेडमार्क आणि ब्रँडनावे छापायला सिगारेट उत्पादक कंपन्यांना फक्त १५ टक्के जागा उपलब्ध होणार आहे. धूम्रपान करणाऱ्यांना विचारून पाहा की, ते कुठल्या ब्रँडची सिगारेट पितात, याचे महत्त्व काय. विशेषत: नव्यानेच धूम्रपान करू लागलेल्या कॉलेजकुमारांसाठी बरेचदा सिगारेट ओढू लागणे हे एक ‘स्टाइल स्टेटमेंट’ असते आणि त्याहून स्टायलिश गोष्ट असते ती म्हणजे त्यांच्या सिगारेटचा ब्रँड! याच ब्रँडचे नाव लिहायला आणि ट्रेडमार्क छापायला आता फार कमी जागा उरणार आहे आणि हे त्यांच्या ट्रेडमार्कवरच्या मालकी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असे बऱ्याच सिगारेट कंपन्यांना वाटू लागले आहे.खरे तर ही नांदी आहे पुढे होऊ घातलेल्या एका घटनेची आणि ते समजून घेण्यासाठी थोडे भूतकाळात जावे लागेल. प्रकरणाला सुरुवात झाली डिसेंबर २०१२ मध्ये ऑस्ट्रेलियात.. जेव्हा तिथे ‘टोबॅको प्लेन पॅकेजिंग अ‍ॅक्ट’ लागू करण्यात आला. सिगारेटचे प्लेन पॅकेजिंग किंवा साधे वेष्टन म्हणजे काय? तर वेष्टनावरून सिगारेटच्या ब्रँडसंबंधित सर्व माहिती, म्हणजे रंग, चित्र, लोगो किंवा ट्रेडमार्क हे सगळे काढून टाकून सर्व ब्रँड्सच्या सिगारेट्स सरसकट सारख्या रंगाच्या सध्या वेष्टनात विकायच्या. त्यावर फक्त बनविणाऱ्या कंपनीचे नाव ठरवून दिलेल्या फॉन्टमध्ये, ठरावीक आकारातच लिहिता येईल. बाजूच्या चित्रावरून या प्रकारच्या वेष्टनाचा अंदाज येऊ शकेल. ऑस्ट्रेलियातील कायद्यानुसार असलेले सिगारेटचे ‘साधे वेष्टन’ किंवा ‘प्लेन पॅकेज’ हे असे असेल.आता भारतातील नवीन वेष्टन आणि ऑस्ट्रेलियामधील वेष्टन यात फरक काय आहे? तर भारतात ८५ टक्के भागात चेतावणी छापणे सक्तीचे असले, तरी उरलेल्या १५ टक्के जागेत उत्पादकाला त्याच्या ब्रँडसंबंधित सर्व गोष्टी छापण्याची मुभा आहे. म्हणजे ट्रेडमार्क, लोगो, विशिष्ट रंगामधील आणि विशिष्ट अक्षरातील नाव वगरे. ऑस्ट्रेलियात मात्र तेवढेही नाही. शेजारील चित्रात पाहा फक्त सिगारेटचे नाव (विनफिल्ड ब्लू), आणि तेही ठरवून दिलेल्या जागेवर, ठरावीक रंगात! कुठल्याही रंग किंवा ट्रेडमार्क किंवा लोगोशिवाय छापणे सक्तीचे आहे. हे करण्याने काय साध्य होणार आहे? तर मे २०११मध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या कॅन्सर कौन्सिलने एक रिपोर्ट जाहीर केला. ज्यात सिगारेट्सच्या प्लेन पॅकेजिंगचे फायदे आणि त्या संदर्भातील पुरावे सादर करण्यात आले. यात दोन दशके करण्यात आलेल्या २४ चाचण्यांचे आणि संशोधनांचे निष्कर्ष होते. ज्यात तरुण मुलांना धूम्रपानाकडे आकृष्ट करण्यात सिगारेटच्या वेष्टनाचा फार मोठा हात आहे असे सिद्ध करण्यात आले होते. यावर करण्यात आलेल्या अनेक प्रयोगांतून असे सिद्ध झाले की अतिशय अनाकर्षक अशा वेष्टनामुळे तरुण मुलांचे धूम्रपानाबद्दलचे आकर्षण खूप मोठय़ा प्रमाणात कमी झाले. त्यांना सिगारेट आणि धूम्रपान नकोसे वाटणाऱ्या भावनांमध्ये वाढ झाली. सिगारेटच्या प्लेन पॅकेजिंगबद्दलची अशी अभ्यासपूर्ण चाचणी यापूर्वी कुणीही केलेली नव्हती आणि ती करून झाल्यावर धूम्रपान कमी करण्यात मदत होईल म्हणून ऑस्ट्रेलियन सरकारने हा कायदा अमलात आणायचे ठरवले. ही झाली नाण्याची एक बाजू.नाण्याची दुसरी बाजू अर्थातच सिगारेट उत्पादकांची. वर उल्लेख केलेल्या चाचणीतील निकाल जर खरे असतील तर हा कायदा आणल्यामुळे ऑस्ट्रेलियात सिगारेट उत्पादकांच्या धंद्याला चांगलाच फटका बसणार होता. ट्रेडमार्क ही एक महत्त्वाची बौद्धिक संपदा आहे हे आपण पाहिलेच आहे आणि प्लेन पॅकेजिंगच्या नव्या कायद्यामुळे आपली ही बौद्धिक संपदा, म्हणजे आपला ट्रेडमार्क आपल्या उत्पादनावर वापरण्याचा सिगरेट कंपन्यांचा हक्क हिरावला जातो आहे हा मुद्दा पुढे येऊ लागला. यातील बहुतेक कंपन्या या ऑस्ट्रेलियन नव्हत्या. अशा प्रकारचे बौद्धिक संपदा हक्कांच्या बाबतीतले आंतरराष्ट्रीय विवाद सोडविणारी संस्था म्हणजे जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) तक्रार निवारण संस्था (डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी) हे आपण सुरुवातीच्या लेखात पाहिलेच आहे. या तक्रार निवारण संस्थेत सिगारेट उत्पादक जाऊ शकत नाहीत. तिथे फक्त एका देशाचे सरकार दुसऱ्या देशाच्या सरकारची तक्रार नेऊ शकते. म्हणून क्युबा, होंडुरास, डोमिनिकन रिपब्लिक, युक्रेन आणि इंडोनेशिया या पाच महत्त्वाच्या तंबाखू उत्पादक देशांनी ऑस्ट्रेलिया सरकारविरोधात इथे धडाधड पाच वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल केल्या.या तक्रारींत या देशांचे काय म्हणणे होते? सर्व प्रकारच्या बौद्धिक संपदांच्या संरक्षणाचे आंतरराष्ट्रीय मापदंड ठरवून देणारा करार म्हणजे ट्रिप्स करार हे आपण आता जाणतो. तर या ट्रिप्स करारातील तीन कलमांचे उल्लंघन ऑस्ट्रेलियाने केले आहे असे या देशांचे म्हणणे आहे.१) कलम १५.४ नुसार ज्या प्रकारच्या उत्पादनासाठी किंवा सेवेसाठी ट्रेडमार्कचा वापर केला जाणार आहे त्या उत्पादनाचे किंवा सेवेचे स्वरूप हा ट्रेडमार्कच्या नोंदणीमध्ये अडथळा ठरू नये. म्हणजे जर एखादा ट्रेडमार्क दारू किंवा सिगारेटसारख्या व्यसनाधीन करणाऱ्या उत्पादनाचा असेल तर म्हणून त्या ट्रेडमार्कची नोंदणी नाकारता कामा नये असे हे कलम सांगते आणि ऑस्ट्रेलियाच्या कायद्यामुळे या कलमाचे उल्लंघन होते आहे अशी या देशांची तक्रार आहे. यावर ऑस्ट्रेलियाचे म्हणणे आहे की, हे कलम ट्रेडमार्कच्या नोंदणीबद्दल आहे आणि ऑस्ट्रेलियाचा कायदा सिगारेट उत्पादकांना ट्रेडमार्कची नोंदणी करण्यापासून थांबवत नाही, तर त्यांच्या वापरापासून थांबवतो आहे आणि म्हणून तो या कलमाचे उल्लंघन करत नाही. २) कलम १६.१ नुसार ट्रेडमार्कच्या मालकाला दुसऱ्या कुणाला त्याच्या ट्रेडमार्कचा वापर करण्यापासून थांबविण्याचा अधिकार आहे. तक्रार करणाऱ्या देशांनुसार त्यांच्या या अधिकारावर घाला येतो आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचे म्हणणे असे की, सिगारेट उत्पादकांना दुसऱ्यांना त्यांचा ट्रेडमार्क वापरण्यापासून थांबविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. इथे फक्त ते स्वत: त्याचा वापर करू शकत नाहीत. ३) कलम २०नुसार ट्रेडमार्कच्या वापराबाबत कुणीही ‘कारण नसताना’ अडथळा आणता कामा नये. फिर्यादी देशांचे म्हणणे असे की, प्लेन पॅकेजिंगमुळे कारण नसताना या वापरात अडथळा येतो आहे. पण ‘कारण नसताना’ हा यातील सर्वात महत्त्वाचा शब्द आहे. इथे ऑस्ट्रेलियाकडे अतिशय महत्त्वाचे कारण आहे आणि ते म्हणजे ‘सामाजिक स्वास्थ्य’. आपण याआधीही पाहिले आहे की, ‘सामाजिक स्वास्थ्यासाठीच्या उपाययोजना’ ही ट्रिप्स करारातील महत्त्वाची धूसरता आहे. आफ्रिकन एड्स साथीचे या बाबतीतले उदाहरण आपण पाहिले आणि ‘दोहा घोषणे’नुसारही ट्रिप्स करार हा नेहमी दोहा घोषणेसोबत वाचला जावा आणि ट्रिप्सने बांधल्या गेलेल्या सर्व देशांना सामाजिक स्वास्थ्याचा प्रश्न असेल तेव्हा योग्य ती उपाययोजना करण्याची मुभा असावी हे आपण पाहिले आहे आणि हेच ऑस्ट्रेलियाचे या वादातील सर्वात महत्त्वाचे शस्त्र आहे. या तक्रारीचा निकाल अजून लागायचा आहे आणि म्हणूनच भारतासारखे अजून काही देश फक्त ‘८५% जागेवर चित्ररूपी इशारा’ इथवर येऊन थांबले आहेत आणि या निकालाची वाट पाहत आहेत. हा निकाल ऑस्ट्रेलियाच्या बाजूने लागला रे लागला, की इतर देशही असा कायदा करणार आणि आपल्या नागरिकांना कॅन्सरपासून वाचवून ‘जिंदगी का साथ’ निभावायला मदत व्हावी म्हणून सिगारेट्सच्या ट्रेडमार्क्‍सना ‘धुँवे में उडवणार’ हे नक्की!*लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत.
