महाराष्ट्रातील ओबीसी नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणारे भुजबळ वा मुंडे ओबीसींच्या चळवळीतून उभे राहिले नसून सत्तेतून ओबीसींकडे त्यांचा प्रवास झाला आहे. सत्ता पणाला न लावता ओबीसींचे नेतृत्व करण्याची शैली त्यातून आली. छगन भुजबळ यांची ‘अस्वस्थता’ हाही अशा नेतृत्वशैलीचाच भाग आहे..महाराष्ट्राच्या राजकीय रंगमंचावरील छगन भुजबळ हे एक अनोखे पात्र आहे. ते नेते आणि अभिनेतेही आहेत, म्हणून ते पात्र. अलीकडेच त्यांनी आपण ओबीसी असल्यामुळे आपल्याला टार्गेट केले जाते, असे विधान करून एका जुन्या वादाला तोंड फोडले. भुजबळ सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील महत्त्वाचे नेते व मंत्रीही आहेत. त्यांच्या विधानातून त्यांची नेमकी अस्वस्थता काय आहे ही लपून राहिलेली नाही. किंबहुना त्यांच्याच पक्षातील त्यांच्याच जिल्ह्य़ातील एके काळच्या त्यांच्याच सहकाऱ्याने त्यांच्या अस्वस्थतेवर प्रकाश टाकला आहे. स्वत:वर संकट आले की भुजबळांना ओबीसींची आठवण होते, अशी टीका त्यांच्यावर केली जात आहे. भुजबळांच्या त्या विधानावर राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकर पिचड यांनीही कसलाही आडपडदा न ठेवता आणि आपण भुजबळ काय म्हणाले ते वाचले नाही किंवा ऐकले नाही, अशी नेहमीची सबब न सांगता, राष्ट्रवादीत भुजबळांना काय काय मिळाले हे सांगून टाकले. म्हणजे राष्ट्रवादी हा पक्ष सर्वाना, म्हणजे सर्व जातिधर्माच्या लोकांना बरोबर घेऊन जाणारा पक्ष आहे, त्यामुळेच भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले, आता मंत्री आहेत, पुतण्या खासदार आहे, मुलगा आमदार आहे, मग त्यांना ओबीसी म्हणून टार्गेट कसे काय केले जाते, असा प्रश्न आदिवासी नेते मधुकर पिचड यांनाही पडला असण्याची शक्यता आहे. म्हणूनच भुजबळ कुटुंबीयच कसे सत्तेचे अधिक लाभार्थी ठरले आहे, हे त्यांनी सांगून टाकले असावे. आम्ही आपली फक्त पक्षाचीच धुरा सांभाळत आहोत, त्याबद्दल कधी अस्वस्थता बोलून दाखविली नाही, असेही पिचडांना त्यानिमित्ताने भुजबळांना सुचवायचे किंवा सुनवायचे असेल, असो. मंडल आयोगाच्या राजकारणाने देशातील ओबीसी समाज काही प्रमाणात जागृत झाला. काही राज्यांमध्ये विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात या राज्यांमध्ये मंडलच्या वादळाने सत्तांतरे घडवून आणली. महाराष्ट्रात मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सभा, मोर्चे, आंदोलने झाली, परंतु ओबीसी समाज संघटित झाला नाही आणि त्यांची स्वतंत्र अशी चळवळही उभी राहिली नाही. संख्येने मोठा वर्ग असूनही राजकारणात दलितांसारखा दबावगट निर्माण होऊ शकला नाही. रिपब्लिकन पक्षाचे कितीही गट-तट असले तरी तीही एक स्वतंत्र चळवळ आहे. राज्यात ओबीसींच्या बाबतीत मात्र तसे घडले नाही; याचे कारण ओबीसीला स्वतंत्र बाण्याचे नेतृत्वच मिळालेले नाही. उलट जे ओबीसींचे नेते म्हणून दावा करतात तेच कुठल्या ना कुठल्या तरी राजकीय पक्षाच्या वळचणीला जाऊन बसलेले आहेत. छगन भुजबळही त्याला अपवाद नाहीत. उदाहरणार्थ, छगन भुजबळ यांची राजकीय वाढ शिवसेनेत झाली. त्यानंतरचा त्यांचा प्रवास जोतिबा फुल्यांचे नाव घेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस असा सुरू झाला. परंतु तरीही आता अलीकडे फुले-आंबेडकरांचे नाव घेऊन राजकारण करणारे भुजबळ दलित व ओबीसींनाही आपले वाटत नाहीत, त्याची कारणे त्यांच्या या पूर्वीच्या राजकारणातच आहेत. १९८७-८८ च्या दरम्यान रिडल्सच्या वादात छगन भुजबळ शिवसेनेचे नेते म्हणून कडवेपणाने आंबेडकरी चळवळीच्या विरोधात उभे राहिले होते. त्यांनी कितीही सारवासारव केली तरी दलितांच्या मोर्चानंतर हुतात्मा स्मारकाचे त्यांच्याच पुढाकाराने शुद्धीकरण झाले होते. त्याला ते आता सुशोभीकरण म्हणतात, हा शब्द त्यांच्या खास आवडीचा आहे. त्यामुळे श्रद्धेने आणि विचाराने आंबेडकरांबरोबर फुले यांना स्वीकारणाऱ्या दलित समाजाला भुजबळ कधी आपले वाटले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. रिडल्सनंतर फुले बदनामीचे प्रकरण घडले, त्या वेळी शिवसेनेने फुले यांची बदनामी करणाऱ्यांचीच सोबत केली. खरे तर फुले यांना आदर्श मानणाऱ्या भुजबळांनी त्यावेळीच शिवसेनेतून बाहेर पडायला हवे होते. परंतु फुल्यांच्या बदनामीपेक्षा त्यांना विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले नाही, याचे अधिक व तीव्र दु:ख झाले आणि ते सेनेतून बाहेर पडले. पुढे मंडल आयोगासाठी आपण सेनेतून बाहेर पडलो असा प्रचार सुरू झाला. त्याही वेळी त्यांना आपण ओबीसी असल्यामुळेच आपल्यावर अन्याय केला जात आहे, असा सक्षात्कार झाला होता. सेनेतून आपण बाहेर का पडलो याचे कारण सांगताना एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी म्हटले आहे, शिवसेनेचा पाया ओबीसी असताना मला डावलेले गेले. मनोहर जोशी, गजानन कीर्तिकर, सुधीर जोशी, मधुकर सरपोतदार या चौकडीने बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर नियंत्रण बसविले. त्याचा परिणाम होऊन शिवसेनेतील इतर नेत्यांची अडचण झाली. स्वअस्तित्व विसरून सेनेत राहणे किंवा अस्तित्वासाठी शिवसेना सोडणे एवढेच पर्याय माझ्यापुढे होते, या पर्यायांपैकी मी शिवसेना सोडण्याचा निर्णय घेतला. आता इथे मंडल आयोगाचा कुठे संबंध आला? तर, ओबीसी असल्यामुळे मला डावलले जात असल्याचा राग म्हणून त्यांनी शिवसेना सोडली. मात्र त्याआधी नगरसेवक, दोनदा महापौर, आमदार ही सत्तापदे त्यांना ओबीसी म्हणून मिळाली होती की ओबीसी नव्हते म्हणून, याबद्दल मात्र काही भाष्य केले जात नाही. बरोबर २१ वर्षांपूर्वी ओबीसींवर अन्याय म्हणून भुजबळांनी सेना सोडली आता तशीच कारणे सांगून ते आपली अस्वस्थता व्यक्त करीत आहेत. परंतु ओबीसी समाजाचे प्रश्न धसास लावण्यासाठी भुजबळांनी किती निकराचे प्रयत्न केले, हा संशोधनाचा विषय होऊ शकेल. सेनेतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेची स्थापना केली. ओबीसी समाजाला संघटित करणे व त्यांचे प्रबोधन करणे हे या संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट सांगितले गेले. परंतु गेल्या वीस वर्षांत ओबीसी समाजाला संघटित करण्याचे, त्यांचे प्रबोधन करण्याचे आणि त्यांचे प्रश्न सोडविण्याचे किती प्रयत्न झाले? अंधश्रद्धा व कर्मकांडात अडकलेल्या ओबीसी समाजासह स्वत:ची तरी सुटका करून घेण्याचा भुजबळांनी प्रयत्न केला का? भुजबळांच्या विरुद्ध काही खट्ट झाले की लगेच समता परिषदेच्या बैठका सुरू होतात, शक्तिप्रदर्शन केले जाते, म्हणजे समता परिषद भुजबळांची समांतर राजकीय संघटना किंवा दबावगट म्हणता येईल. ओबीसी समाजाचे काही जिव्हाळ्याचे प्रश्न आहेत. दोन वर्षांपूर्वी ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी, अशी मागणी पुढे आली. स्वतंत्र जनगणना केल्याशिवाय या देशातील ओबीसींची सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक परिस्थिती नेमकी काय आहे हे कळणार नाही व या समाजाच्या उन्नतीसाठी काही धोरणही ठरविता येणार नाही, असे युक्तिवाद केले गेले. त्यावर देशभर वादविवाद झाला. भुजबळही त्या वादात ओबीसींच्या बाजूने उतरले. केंद्र सरकारने त्यानंतर जातीनिहाय जनगणना करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे भुजबळ शांत झाले. परंतु प्रत्यक्षात ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना झालीच नाही. भुजबळांनी मात्र त्यावर ब्र काढला नाही. सरकारी नोकऱ्यांमधील ओबीसींच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाचा प्रश्नही असाच भिजत पडला आहे. ओबीसींच्या न्याय्य हक्कासाठी भुजबळ भांडतात, नाही असे नाही, परंतु त्यासाठी त्यांनी कधी सत्ता पणाला लावल्याचे ऐकिवात नाही. उलट, सत्ता पणाला लागायची वेळ आली की ते अस्वस्थ होतात. उपमुख्यमंत्री असताना तेलगी घोटाळय़ाने सत्ता जाण्याची वेळ आली तेव्हा ते असेच अस्वस्थ झाले होते. अलीकडे त्यांच्या शिक्षण संस्थेतील व दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातील काही कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे ते पुन्हा अस्वस्थ झाले आहेत, असे म्हटले जाते. त्यातूनच नाशिकला झालेल्या माळी समाजाच्या मेळाव्यात त्यांनी आपण ओबीसी असल्याने आपल्याला टार्गेट केले जाते अशी खंत व्यक्त केली. अशाच प्रकारे ओबीसी असल्याने गोपीनाथ मुंडे यांना आणि मागासवर्गीय असल्याने रामदास आठवले यांनाही टार्गेट केले जात असल्याची कळकळ त्यांनी व्यक्त केली. खरे म्हणजे सध्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून भुजबळांप्रमाणेच ओबीसी असलेले जलसंपदामंत्री सुनील तटकरेही टार्गेट झाले आहेत. परंतु भुजबळांना तटकरेंऐवजी मुंडेंची आठवण झाली. तटकरे अजितदादांचे समर्थक म्हणून कदाचित त्यांचा त्यांना विसर पडला असावा. भाजपमध्ये मुंडेही अस्वस्थ आहेत, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु भुजबळांप्रमाणेच आपले राजकीय अस्तित्व सांभाळून ते ओबीसींच्या प्रश्नांवर बोलतात. रामदास आठवले खरे म्हणजे काँग्रेस-राष्ट्रवादीपेक्षा शिवसेनेसह गेल्यामुळे अधिक अस्वस्थ आहेत. कारण त्यांना सेनेबरोबर राहून सत्ता मिळेल की नाही, याबद्दल खात्री नाही, त्यामुळे सध्या ते काळजीत पडले आहेत. गेल्याच आठवडय़ात राष्ट्रवादीचे एक आमदार व दलित नेते राम पडांगळे नुसती अस्वस्थता व्यक्त करून थांबले नाहीत तर त्यांनी स्वपक्षाच्या नेतृत्वावर तोफ डागली. मागासवर्गीय विभागाचे अध्यक्षपद नाकारल्याने पडांगळे संतापले आहेत. भुजबळ-मुंडे असोत की आठवले-पडांगळे असोत, त्यांना समाजापेक्षा सत्तापदे महत्त्वाची वाटतात. बरोबर २१ वर्षांपूर्वी जे सेनेत घडले तेच आता राष्ट्रवादीत घडत आहे. दोन वर्षांपूर्वी काहीही कारण नसताना भुजबळांचे उपमुख्यमंत्रीपद काढून घेतले व ते अजित पवारांना दिले. राष्ट्रवादीत शरद पवार यांचा शब्द अंतिम व प्रमाण असतानाही अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपद मिळावे म्हणून आमदारांच्या सह्यांची मोहीम राबविली गेली. त्यावेळी भुजबळ पिता-पुत्र वगळून साऱ्याच आमदारांनी अजितदादांच्या बाजूने कौल दिला. तीन महिन्यांपूर्वी अजित पवारांनी राजीनामा देऊनही उपमुख्यमंत्रीपद रिकामे ठेवले. भुजबळांसारख्या ओबीसी नेत्यावर हा अन्याय नव्हे काय?
