26 September 2017

News Flash

पेट्रोल, डिझेल दरवाढ अर्थव्यवस्थेला मारक

आताच्या परिस्थितीत, २०१४ नंतर तेलाच्या किमतीचे चित्र नेमके उलटे आहे.

दिल्ली (आकलनापासून) बरीच दूर..

निश्चलनीकरणाच्या परिणामांचे पुरते निराकरण अद्याप झालेले नाही.

‘खासगीपणा’ हा व्यक्तिस्वातंत्र्याचा गाभा

केंद्र सरकार आणि भाजपशासित राज्यांची राज्य सरकारे यांनी एकच युक्तिवाद या खटल्यात केला.

हातच्या काकणाचा आरसा

रिझव्‍‌र्ह बँकेने आपला वार्षिक अहवाल ३० ऑगस्ट २०१७ रोजी सादर केला.

सत्तरीतले आरोग्य : जातीचा शाप

भारतातील जातिव्यवस्थेचे मूळ वर्णव्यवस्थेत आहे.

सत्तरीचे आर्थिक आरोग्य (चिंता सुरूच)

भारताची आर्थिक वाढ बऱ्यापैकी असली, तरी ही रोजगारहीन वाढ आहे.

सत्तरीतील भारताचे आर्थिक आरोग्य

भारतातील प्रत्येक मोठय़ा राजकीय पक्षाचे योगदान या विकासगाथेत आहे.

वैचारिक पर्यायांची मांडणी..

माध्यमांतील बऱ्याच घटकांना सत्ताधारी पक्षाने तसेच सरकारने अंकित करून घेतले आहे.

खडाजंगी केवळ शाब्दिकच राहील?

‘आता आणखी युद्धे नकोत!.. युद्धे कुणाच्याच हिताची नसतात.

गरिबांनी स्वप्ने पाहूच नयेत?

गरिबांसाठी दरवाजे बंद कसे?

कडेलोटी कट्टरपणाच्या कात्रीत काश्मीर

जम्मू-काश्मीर राज्यातील सुरक्षा आणि राजकीय स्थिती दररोज अधिकाधिकच बिघडताना दिसून येत आहे.

खाऊ देणार नाही..

राज्यास मध्यावधी विधानसभा निवडणुकांच्या खाईत लोटणे ही राजनीती असू शकते.

गोंधळासाठी तयार : जीएसटी!

एक संकल्पना म्हणून जीएसटी निर्वविादपणे वादातीत आहे.

नियत-कराशी केलेला करार

वर्षांनुवर्षे दडपले गेलेले या देशातील करदाते एक नवी पहाट पाहणार आहेत.

धुमसणारी शेती

काही राज्यांत लागोपाठ दोन वर्षे असलेला दुष्काळ हे या शोकांतिकेचे मूळ कारण आहे.

‘मेक इन इंडिया’चे अपयश

भारताच्या एकूण देशांतर्गत उत्पन्नात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा हा १६.५ टक्के आहे.

सरकारची थापेबाजी उघड

अर्थव्यवस्थेत सारे काही आलबेल आहे, असे सांगत लोकांना बनवणे सरकारने आता बंद करावे.

..तरीही त्रिवर्षपूर्तीचा जल्लोष

उच्चशिक्षण क्षेत्र जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांना खुले करणे ही क्रांतिकारी कल्पना आहे

हाताबाहेरची परिस्थिती – ३

अर्थव्यवस्था तीन ते चार टक्के दराने वाढत असताना नव्या रोजगारसंधी निर्माण होऊ शकत नाहीत.

हाताबाहेरची परिस्थिती – २

लोकांनी स्वत:च कायदा हाती घेण्याचे प्रकारही ‘संस्कृतिरक्षकां’कडून होत आहेत.

हाताबाहेरची परिस्थिती..१

नक्षलग्रस्त भागांत परिस्थिती चिघळतेच आहे, हे चित्र निराशाजनकच म्हणावे लागेल.

वादाचे मोहोळ उठवू नका..

राज्ये आपापल्या भाषांना प्रोत्साहन देतच राहणार तसेच हिंदीही वाढत राहणार

ऑर्वेलने सांगितले तसेच..

‘आधार’ क्रमांक आणि प्रत्येक नागरिकाला आधार ओळखपत्र, ही कल्पना भारतात २००९ पासून आहे.

काश्मीर महासंकटाकडे?

सुमारे ७० लाख लोकसंख्येचे काश्मीर खोरे हाच याविषयीच्या तीव्र संघर्षांचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.