‘घंटागाडी बरी..’ हा अग्रलेख (२४ एप्रिल) वाचला. निवडणुका मुद्दय़ांवर लढविल्या जाणे अपेक्षित असते. आपल्या देशातील सत्ताधारी आणि विरोधकांची प्रचाराची भाषणे ऐकून आणि पाहून, हा प्रचार नक्की कोणत्या निवडणुकीसाठी आहे, लोकसभेच्या की ग्रामपंचायतीच्या, असा प्रश्न पडतो. आज अनेक तरुणांना रोजगार नाही. पूर्णत्वास गेलेल्या आणि विचाराधीन अशा अनेक मोठया प्रकल्पांमुळे राज्यातील पर्यावरणासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांना मात्र, याबाबत काहीच बोलावेसे का वाटत नाही? शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर  बोलण्यासारखे खूप आहे. परंतु गद्दारी, बेईमानी याभोवतीच नेतेमंडळी घुटमळत आहेत. सत्ताधारी भाजपकडे महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे, देशात काँग्रेस, हिंदू-मुस्लीम, राम मंदिर याशिवाय काहीच बोलण्यासारखे नाही. संसदेत जाणारा खासदार जबाबदार असणे आवश्यक आहे, मात्र तेच अशी बडबड करत असतील, तर मतदारांनी काय करावे?

प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

students choose the US for overseas higher education
अग्रलेख : ‘आ’ आणि ‘उ’!
Loksatta editorial Prime Minister Narendra Modi criticizes Congress on inheritance tax Sam Pitroda
अग्रलेख: वारसा आरसा!
Loksatta editorial political party Speeches of political leaders criticizing each other
अग्रलेख: घंटागाडी बरी…
loksatta editorial pm narendra modi controversial statement on muslim community
­­­­अग्रलेख : पंतप्रधानांचे आभार माना!
economic offences wing gives clean chit to ajit pawar in maharashtra state cooperative bank
अन्वयार्थ : घोटाळा झालाच नाही.. मग दोषी कोण? 
d gukesh
अग्रलेख: महाराष्ट्र ‘दीन’!
narendra modi marathi news, narendra modi lok sabha marathi news
नरेंद्र मोदी एवढे चिंतातूर का झाले आहेत?
big job cuts in indian it companies
­­­­अग्रलेख : स्वयंचलन आणि स्वहित

विकासाभिमुख मुद्दे का नाहीत?

‘घंटागाडी बरी..’ हे संपादकीय (२४ एप्रिल) वाचले. ‘कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ’ अशी महाराष्ट्रातील एकंदरीत परिस्थिती झाली आहे. कोणता पक्ष कोणाचा, कोण कोणत्या पक्षात किंवा कोण कोणाबद्दल काय बोलत आहे, हे कळेनासे झाले आहे. यातून महारष्ट्राच्या अधोगतीचे बीज पेरले जात आहे. शेती, उद्योग, व्यापार, बेरोजगारी, महागाई संदर्भातील अनेक प्रश्न समोर असताना नेत्यांच्या तोंडी त्याविषयी एखादे वाक्यही येत नाही, पण मतदार हुशार असतो. त्याला गृहीत धरल्यास राजकीय गणिते चुकू शकतात. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी दक्षिणेतील राज्यांचा आदर्श घ्यावा आणि विकासाभिमुख मुद्दे उपस्थित करून निवडणुकांना सामोरे जावे.

अविनाश आशा राम सोनटक्के, छत्रपती संभाजीनगर

हेही वाचा >>> लोकमानस: धार्मिकतेला धर्मांधतेकडे वळविण्याचा प्रयत्न

महाशक्तीच्या जोरावर सत्ता, संपत्तीचे रक्षण

‘घंटागाडी बरी..’ हा अग्रलेख वाचला. महाराष्ट्राची ओळख ही देशातील एक प्रगत, पुरोगामी राज्य अशी आहे. शिवाजी- फुले- शाहू- आंबेडकर अशी महान परंपरा या राज्याला लाभली आहे. हा वारसा तेवढाच सक्षमपणे पुढे नेणारे समाजसुधारक आणि राज्यकर्ते या राज्यात जन्मास आले. मात्र आज परिस्थिती अगदी विरुद्ध टोकाला गेली आहे. कोण्या महाशक्तीच्या जोरावर या राज्यावर गाढवाचा नांगर फिरवण्याचे काम येथील राजकारणी करत आहेत. लोकांना काही कळत नाही, असा या मंडळींचा समज असेल, परंतु तो चुकीचा आहे. मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून स्वत:ची सत्ता आणि संपत्तीचे रक्षण करण्याचे उद्योग येथील राजकारण्यांनी महाशक्तीच्या पाठिंब्यावर सुरू केले आहेत.

राजकुमार कदम, बीड

महायुतीने केंद्राकडून बरीच मदत मिळविली

‘घंटागाडी बरी..’ हे संपादकीय वाचले. सर्वांना एकाच तराजूत तोलण्याचा प्रयत्न योग्य नाही. सगळयाच्या मुळाशी स्वार्थ आहे, हे एकदा मान्य केले की स्वार्थी, अकार्यक्षम ठाकरेंच्या हाताखाली शिंदेंनी मंत्रीपद भोगलेच का? अकार्यक्षम व भ्रष्ट शिवसेना भाजपला चाललीच कशी? हे प्रश्न निरर्थक ठरतात. दादांचे पाय काकांनी मागे खेचले, ही दादांची तक्रार खरी की खोटी, हे सिद्ध व्हायचे आहे. कोण चूक, कोण बरोबर, हे ठरवून जनता कौल देते आणि तो मान्य करण्यावाचून पर्याय नसतो. सेमीकंडक्टर उद्योग गुजरातला नेऊन महाराष्ट्राचे भरून न निघणारे नुकसान झाले आहे. बाकी केंद्राकडून महायुतीने बऱ्यापैकी आर्थिक मदत मिळविली आहे. ४ जूनचा निर्णय महाराष्ट्रासाठी अंतिम नाही; महायुतीची खरी परीक्षा विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे.

अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे

हेही वाचा >>> लोकमानस : श्रमिक ऊर्जा भांडवलाइतकीच महत्त्वाची

यातून पोलिसांची हतबलता दिसून येते

‘बच्चू कडू पोलिसात, अमरावतीत जोरदार वाद’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ एप्रिल) वाचली. जर बच्चू कडू यांनी नियमाप्रमाणे सभेसाठी पैसे भरून जागा आरक्षित केली असेल तर नियमाप्रमाणे त्या जागेवर प्रचारसभा घेण्याचा अधिकार हा फक्त बच्चू कडू यांनाच प्राप्त होतो. असे असताना पोलीस नियमांचे पालन न करता सदर जागा प्रचारासाठी अन्य पक्षाला कशी देऊ शकतात? गृहमंत्री अमित शहा नवनीत राणा यांच्या प्रचारसभेसाठी येणार असतील तर अन्य जागेत सभा घेण्यास काहीच हरकत नव्हती. त्यांच्या सुरक्षेचे कारण देण्यात आले, मात्र ते सरकारी कामासाठी नव्हे, तर प्रचारासाठी येणारे एका राजकीय पक्षाचे नेते आहेत, याचा विसर पडला का? बच्चू कडू पोलिसांना कर्तव्य पार पाडण्याची विनंती करत होते. त्यांच्या वर्तनाचे वाभाडे काढत होते. पोलीस निमूटपणे ऐकून घेत होते. त्यातून पोलिसांची हतबलता दिसून येते. लोकशाहीने सर्वांना सामान अधिकार दिला असताना पोलिसांनी त्यांचे कर्तव्य पार पाडताना सत्याची बाजू घेणे आवश्यक होते. निवडणूक आयोगाने याची गंभीर दाखल घेऊन टी. एन. शेषन यांच्या शैलीत निवडणूक प्रक्रिया राबवावी. तरच जनतेचा निवडणूक अयोगावरील विश्वास अबाधित राहील.

यशवंत चव्हाण, सीबीडी बेलापूर (नवी मुंबई)

अधिकार हिरावून घेतले जाण्याची भीती

‘दलित समाजात अस्वस्थता’ वाचली. अस्वस्थता का नसावी? ज्या संविधानाने देशातील शोषित पीडित आंबेडकरी समाजाला आत्मसन्मान मिळवून दिला, सन्मानाने जगण्याचा मूलमंत्र दिला असे संविधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप खिळखिळे करू पाहत आहे. २०१९ मध्ये भाजपच्या ३०३ जागा निवडून आल्या होत्या. त्या बळावर संसदेत मनमानी केली गेली. आता २०२४ साठी या पक्षाने ‘चार सौ पार’ची घोषणा केली आहे. एवढया संख्याबळाची गरज का वाटावी? सत्तास्थापनेसाठी २७५ जागा मिळविणे पुरेसे असताना ४०० हून अधिक जागा मिळवून भाजप नेमके काय साध्य करू पाहत आहे? खरोखरच २०१९पेक्षा अधिक जागा निवडून आल्यास भाजप शोषित-पीडित समाजाचे घटनात्मक अधिकार हिरावून घेईल, अथवा त्यात कपात करेल, ही भीती हेच या अस्वस्थतेमागचे कारण आहे.

सचिन सुदामती बबनराव शिंदे, बीड

शासनकर्ती जमातहोण्यासाठी काय केले?

‘दलित समाजात अस्वस्थता’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ एप्रिल) वाचली. आज दलितांमध्ये अस्वस्थतेची जी भावना आहे ती का आहे, याचे कठोर आत्मपरीक्षण या चळवळीने केले पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ‘‘संविधान कितीही चांगले असले तरी त्याची अंमलबजावणी करणारे चांगले नसतील तर ते वाईटच असल्याचे सिद्ध होईल. तथापि संविधान वाईट असले तरी अंमलबजावणी करणारे चांगले असतील तर ते चांगलेच असल्याचे सिद्ध होईल.’’ भाजपने गेल्या दशकात संविधानात फारसा बदल न करता सांविधानिक मूल्यांची, लोकशाहीच्या आधारस्तंभांची वासलात लावून डॉ. बाबासाहेबांच्या वक्तव्यातील पूर्वार्धाची प्रचीती दिली आहे. अमित शहा म्हणतात, संविधान बदलणार नाही. ते न बदलतादेखील अप्रस्तुत ठरवता येते हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले आहेच. त्यामुळे संविधान बदलाची गरजच नाही.

गेल्या दशकात संविधानाचे धिंडवडे निघत असताना फारसे अस्वस्थ न होणारे दलित-आंबेडकरी चळवळीतील नेते आता ‘चार सौ पार’च्या घोषणेने मात्र अस्वस्थ होत असतील तर संविधान बदल आणि संविधानाची अंमलबजावणी या दोन संकल्पनांमधील फरकाबाबत त्यांच्यात स्पष्टता दिसत नाही, असे म्हणावे लागेल. डॉ. आंबेडकर यांच्या आणखी एका वक्तव्याचे स्मरण करून द्यावेसे वाटते. ‘‘शासनकर्ती जमात होणे हेच आमचे उद्दिष्ट आहे. हे तुमच्या मनात ठसू द्या.’’ भविष्यात संविधानाच्या योग्य अंमलबजावणीबाबत साशंक असल्याने तर त्यांनी हे वक्तव्य केले नसेल? हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आंबेडकरी चळवळीने गेल्या ६० वर्षांत काय केले? याचे उत्तर अत्यंत निराशाजनक आहे. डॉ. बाबासाहेबांना अपेक्षित असलेल्या भविष्यात देशाची सत्ता हाती घेऊ शकेल अशा रिपब्लिकन पक्षाची संकल्पना मोडीत काढून त्यांच्या नंतरच्या नेतृत्वाने (अपवाद वगळता) आपल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा जपण्यासाठी या पक्षाला केवळ पूर्वाश्रमीचे महार-नंतरचे बौद्ध यांचा पक्ष असे स्वरूप दिले. सध्या त्याची शकले मोजतादेखील येत नाहीत. वर्तमान लोकसभा निवडणुकीत या चळवळीचे चित्रदेखील अत्यंत निराशाजनक दिसते. असे एकांडी शिलेदारी करून, संविधानाची चांगली अंमलबजावणी करणारी जमात होता येणार आहे काय, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर प्रत्येक आंबेडकरी/दलित नेता, साहित्यिक, कार्यकर्ता यांनी देणे गरजेचे आहे. तरच त्यांच्या आजच्या अस्वस्थतेला काही अर्थ आहे.

उत्तम जोगदंड, कल्याण