कांद्याची रडकथा योग्य उपायांविना मागील पानावरून पुढे सुरू आहे.. सध्या याच रडकथेचे, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळय़ांत पाणी आणणारे प्रकरण सुरू झाले आहे. खरिपाचा कांदा कमी आला म्हणून सरकारने निर्यात-किंमत वाढवून ठेवली, तर त्यानंतर पाच महिन्यांनी, खरिपोत्तर हंगामातील ‘रांगडा’ कांद्याचे ढीग लागल्यावर निर्यात-किमती कमी केल्या. यामुळे घाऊक भाव काही प्रमाणात वाढले हे खरे; पण साठवण क्षमता कमी असलेला रांगडा कांदा सुकवून निर्यात करणे हे उत्पादकांना जडच जाणार.. खरीप व रब्बी हंगामाच्या दरम्यान बाजारात येणाऱ्या लाल कांद्याने आपल्या नावाप्रमाणे रांगडेपणा सिद्ध केला आहे. रांगडय़ाच्या फेऱ्यात गडगडलेल्या भावामुळे उत्पादक भरडला गेला. ही घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने किमान निर्यात मूल्य प्रति टन ४०० डॉलपर्यंत खाली आणले, परंतु त्यामुळे निर्यातीला अनुकूल वातावरण निर्माण होईल, अशी स्थिती नाही. अस्मानी संकट, शासकीय धोरणातील अनिश्चितता, घसरणारे बाजारभाव.. अशा विविध कारणांनी ‘शेतकरी’ आणि ‘अस्वस्थता’ हे समीकरण रूढ होऊन गेले आहे. अस्मानी संकटाने अकस्मात बसणारे फटकारे एक वेळ समजू शकतात; परंतु शासनाच्या अस्पष्ट व धरसोड वृत्तीच्या धोरणांनी बसणारे फटकारे अनेकदा आकलनापलीकडेच जातात. किमान निर्यात मूल्याबाबतचे धोरण त्याचे ठळक उदाहरण म्हणता येईल. जागतिक बाजारात भारतीय कांदा पाठवायचा झाल्यास इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत त्याचे भाव कमी नसले तरी किमान समांतर असणे अभिप्रेत असते. सध्याचे घटविलेले मूल्य अन्य राष्ट्रांच्या तुलनेत अधिक असल्याने निर्यात कशी होईल, असा प्रश्न या क्षेत्रातील जाणकारांना पडला आहे तो त्यामुळेच. ज्या कांदा व द्राक्ष उत्पादनामुळे नाशिकचे नाव संपूर्ण देशासह जगभरात पोहोचले आहे, तो कृषिमाल कधी ग्राहकांना, तर कधी उत्पादकांना वेठीस धरतो हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. काही महिन्यांपूर्वी कांद्याने असाच गहजब उडविला होता. अर्थात तेव्हा त्याचे लक्ष्य किरकोळ ग्राहक होते. प्रमुख महानगरांत कांद्याचे भाव ७० ते १०० रुपये प्रति किलोपर्यंत पोहोचल्यामुळे निर्माण झालेला जनक्षोभ केंद्र सरकारने निर्यातीवरील र्निबधाद्वारे शमविला. थेट निर्यातबंदी न करता त्याचे किमान निर्यात मूल्य ७०० डॉलर प्रति टनवर नेऊन कांदा देशाबाहेर जाणार नाही, याची तजवीज केली. कांद्याचे दर उंचावले की, केंद्राकडून या एकमेव आयुधाचा वापर केला जातो. तसा तो पाच महिन्यांपूर्वी ऑगस्टमध्ये झाला, परंतु पुढील काळात मागणी व पुरवठा याचे समीकरण काय राहील, याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही. ते दिले गेले असते तर कांदा भावाने जी नीचांकी पातळी गाठली, ती काही अंशी आटोक्यात आणणे सहज शक्य होते. वर्षभरात खरीप (पोळ), लेट खरीप (रांगडा) आणि उन्हाळ (लाल) या कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. उन्हाळ कांद्याचे आयुर्मान इतर कांद्यांच्या तुलनेत अधिक असते. त्यामुळे त्याची साठवणूक करता येते. म्हणजेच खरे पाहता, रांगडा हा साठवणूक करण्यायोग्य कांदा नाही. त्याचे आयुर्मान साधारणत: एक ते दीड महिने असते. त्यामुळे तो सुकवून निर्यात करणे शक्य आहे. सध्या तरी सुकवलेला कांदाच विकणे हे उत्पादकांना अशक्य आहे. डिसेंबर ते मार्च या कालावधीत रांगडा बाजारात येतो. दरवर्षी होणाऱ्या एकूण निर्यातीत त्याचा हिस्सा साधारणत: २० टक्क्यांहून अधिक असतो. ही आकडेवारी पाहिल्यास त्याच्या निर्यातीचे महत्त्व लक्षात येते. देशांतर्गत बाजारात कांदा गगनाला भिडल्यानंतर आणि ते भाव खाली गेल्यानंतर पाच महिन्यांत किमान निर्यात मूल्याचा फेरविचार झाला नाही. अर्थात, तो न करण्यामागे बिहार विधानसभा निवडणूक व तत्सम कारणेही असू शकतात. गडगडणाऱ्या भावामुळे नाशिकमध्ये आंदोलन सुरू झाल्यावर आणि स्थानिक खासदारांनी घरचा आहेर दिल्यावर केंद्र सरकारला जाग आल्याचे दिसते. त्यामुळे तूर्तास विचार झाला खरा, मात्र निश्चित केलेले किमान निर्यात मूल्य जागतिक बाजारात निभाव धरणारे नसल्याने कांद्याची रडकथा कायम राहण्याची शक्यता आहे. चीन, इजिप्त व पाकिस्तान आदी राष्ट्रांतील कांदा भारतीय कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्यापेक्षा कमी दरात जगातील बाजारपेठेत उपलब्ध आहे. उपरोक्त राष्ट्रांच्या कांदा भावाचा विचार करून स्पर्धेत टिकण्यासाठी हे दर निश्चित करणे गरजेचे होते. ही जबाबदारी जेव्हा नाफेडकडे होती, तेव्हा याच पद्धतीने किमान निर्यात मूल्याची निश्चित केली जात असे; परंतु या वेळी तसा काही विचार झाला नसल्याचा सूर उमटत आहे. खरीप म्हणजे पोळ ऑक्टोबरपासून तर लेट खरीप अर्थात रांगडा कांदा डिसेंबरच्या अखेरीस बाजारात दाखल होतो. कोणत्याही नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा न लागल्यास साधारणत: एक एकर क्षेत्रात ६० ते ६५ क्विंटल कांद्याचे उत्पादन होते. उत्पादनाचा संपूर्ण खर्च आणि श्रम विचारात घेतल्यास शेतकऱ्यांना प्रति किलोसाठी १० ते १२ रुपये खर्च येतो. म्हणजे, प्रति क्विंटल कांद्याचा उत्पादन खर्च निव्वळ १००० ते १२०० रुपयांच्या घरात आहे. दुष्काळी स्थितीमुळे यंदा हाती येणारे कांदा हे एकमेव नगदी पीक आहे. सध्या त्यास प्रति क्विंटलला तितकाच भाव मिळत असल्याने त्यातून काय साध्य होईल, हा प्रश्न आहे. कांद्याला जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट करताना सरकारने हमी भावनिश्चितीचा निकष पाळला नसल्याचा उत्पादकांचा आक्षेप आहे. दुसरीकडे निर्यातीच्या धोरणातील धरसोडीच्या वृत्तीमुळे भारतीय कांद्याची जागतिक बाजारपेठ इतर राष्ट्रे काबीज करीत आहेत. त्याची परिणती भारतीय कांद्याचे निर्यातीचे प्रमाण उतरंडीला लागण्याचा धोका आहे. सध्याच्या किमान निर्यात मूल्य कमी करण्याच्या निर्णयाचे परिणाम लक्षात येण्यास थोडा कालावधी जाऊ द्यावा लागेल. या निर्णयानंतर घाऊक बाजारात अल्पशी वधारणा झाली. हे वाढीव घाऊक भाव यापुढे स्थिर राहिले तरी प्रत्यक्ष उत्पादकाच्या हाती फार तर उत्पादन खर्चाव्यतिरिक्त काही पडणार नाही. कांद्याचे भाव वधारणे आणि घसरणे या दरवर्षी ठरावीक वेळी घडणाऱ्या घटना. कांद्याच्या व्यवहारात नेहमी व्यापाऱ्यांची चांदी होत असते. त्याचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढविणे आणि पाडणे यामागे व्यापाऱ्यांची खेळी कारणीभूत असल्याची बाब आजवर वारंवार अधोरेखित झाली आहे. भाववाढीमुळे सर्वसामान्य ग्राहक भरडला जातोच. भाव कोसळल्यावर उत्पादक शेतकऱ्याची तशीच अवस्था होते. भाववाढीचा लाभदेखील शेतकऱ्याला कमी आणि व्यापाऱ्यांना अधिक होत असतो. यामुळेच, कांद्याला जाचक र्निबधांमधून मुक्त केल्यास उत्पादक मोकळा श्वास घेऊ शकेल. खुल्या अर्थात मुक्त बाजारात किफायतशीर भाव न मिळाल्यास तो कांदा सोडून अन्य पिकाकडे वळेल. मात्र वास्तवाचे भान ठेवून उपाययोजना होईपर्यंत कांद्याबाबत शासकीय पातळीवरून घेतला जाणारा कोणताही निर्णय केवळ तात्पुरती मलमपट्टी ठरेल, हे निश्चित.
