सरकारी कार्यालयांत कामाची गरज म्हणून आलेल्या शेतकऱ्यांना नाडण्याची प्रवृत्ती स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनची. सरकार बदलले, म्हणून ती बदलली का? शेतकरी हा मुळातच दुर्बल घटक आहे. व्यवस्थेशी लढा देण्यास तो नेहमीच असमर्थ राहिला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अनेक आहेत; त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होणारी शेतकऱ्यांची लूट. लुटीच्या या गोरख धंद्यात शेतकरी नेहमीच भरडला गेला आहे. अगदी गावातल्या तलाठी- कोतवालापासून ते थेट मंत्रालयातल्या अधिकाऱ्यांपर्यंत शेतकऱ्याच्या लुटीची साखळीच निर्माण झालेली आहे. ही लूट सुरू होते, ते गावकामगार तलाठय़ाकडून. येथूनच आर्थिक पिळवणुकीचा त्रास शेतकऱ्यांना भोगावा लागतो. अगदी सात-बारा काढण्यापासून ते बोजा चढविणे, वारसाहक्क लावणे, ना-हरकत दाखला देणे, शेतसारा, आदी बाबींमध्ये शेतकऱ्यांची लूट ही ठरलेलीच असते. कोरा सात-बारा मिळणे अत्यंत मुश्कील झाले आहे. प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या सात-बाऱ्यावर सोसायटी, बँका, पतसंस्था आदी कर्जाचा बोजा हा चढलेलाच असतो. हा बोजा चढविण्यासाठी त्याला तलाठी अर्थात ‘अण्णासाहेबांची’मनधरणी करावी लागते. गावातील अण्णासाहेबांचा काय रुबाब! त्यांचे दरही ठरलेलेच. बोजा चढविणे, वारसाहक्क लावणे, खरेदी-विक्री, शेत तारण आदी व्यवहारांत तलाठी शेतकऱ्यांना लीलया लुबाडत असतो. ‘आज नाही, उद्या करू’ किंवा- तहसील कार्यालयात माझं थोडं काम आहे, माझी तब्येत ठीक नाही, साहेब आलेत त्यामुळे मला वेळ नाही- अशी नाना तऱ्हेची कारणे सांगून त्या शेतकऱ्याला अक्षरश: जेरीस आणत असतो. मग शेतकरी गावातील पुढाऱ्याची गाठ घेतो, त्याला सगळी हकीकत सांगतो, मग तो पुढारी अण्णासाहेबांना फोन करून यांची कामे करा, असे सांगून वेळ मारून नेतो. तरीही पुन्हा पदरी निराशाच. एकीकडे त्या शेतकऱ्याला वेळेवर कामे होणे गरजेचे असते. मग तो मनाने हरतो, आपले काम आता सहजी होणार नाही, हे लक्षात घेऊन तो कोतवालाला हाताशी धरून तलाठींची इच्छा कितीची आहे? याचा अंदाज घेतो. सरतेशेवटी तलाठय़ाला लक्ष्मीचे दर्शन झाल्यावर मग त्या शेतकऱ्यांच्या हातात कागदपत्रे टेकवतो. ही झाली गावातील सरकारी कार्यालयातून शेतकऱ्यांची होणारी आíथक लूट. हा लुटीचा धंदा इथेच थांबत नाही. तहसील कार्यालय, प्रांत कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्तालय ते थेट मंत्रालयापर्यंत शेतकऱ्यांची लूट होतच असते. यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. तहसील कार्यालयातील काही अधिकारी वर्षांनुवष्रे तळ ठोकून बसलेले असतात. कुठे काय करायचे, हे हेरूनच असतात. तलाठी, सर्कल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार अशी साखळीच निर्माण झालेली आहे. काहींनी तर आपापले पंटर नेमलेले आहेत. पंटरमार्फतच या सगळ्या भानगडी केल्या जातात. शासकीय कार्यालयात होणारी लूट ही डोळेझाक करण्यासारखीच निश्चितच नाही. व्यवस्थेवरचा राग हा सर्वप्रथम शासकीय कार्यालयावर निघण्यास सुरुवात होते. शेतकऱ्यांची यांच्याकडे कामे असतात तरी काय? शेताला वाट न मिळणे, पाणी परवाना, पाणंद रस्ते, अन्य काही परवानग्या, जमिनीची मोजणी, सात-बारा उताऱ्याची फोड करणे, वारसाहक्क, अशी अनेक कामे ही अधिकाऱ्यांमार्फत होणार असतात. ही कामे करणे यांचे कर्तव्यच आहे. असे असताना पसे घेतल्याशिवाय या कागदपत्रांवर सह्याच केल्या जात नाहीत. शेतकरी कोणतीही कामे घेऊन आला की, सहजासहजी सह्या होत नाहीत. अगदी ५० रुपयांपासून ते ५० हजार रुपयांपर्यंत रकमा उकळल्या जातात. यावर कोणाचाच धरबंध राहिलेला नाही. सरकारी कार्यालयात गेल्यावर एक फलक लावल्याचे आपल्याला पाहायला मिळेल- ‘सदर परिसर ‘सीसीटीव्ही’च्या कक्षेत आहे’! या फुटेजमधून काहीही निष्पन्न होत नाही. काय गंमत आहे पाहा, अलीकडे अनेक सरकारी कार्यालयात मी भ्रष्टाचार करणार नाही, अशी स्टिकर लावलेली दिसतात. मात्र बदल काहीच झालेला दिसत नाही. लुटीचा धंदा हा त्यानंतर वळतो तो निबंधक कार्यालयाकडे. शेती खरेदी-विक्रीची सर्व कामे याच कार्यालयात होत असतात. मग शेतजमिनींची विक्री आली की शेतकरी आलाच. यातूनच मोठय़ा प्रमाणात लुटीचा व्यवहार सुरू असतो. कोणाच्या नावात बदल असतो. तर कुणाच्या फेरफारात चूक असते. नावे कमी झालेली नसतात. अनेक चुका या सात-बाऱ्यावर झालेल्या असतात. मग कारकुनी करणाऱ्या शिपायाला महत्त्व आलेले असते. खरेदी-विक्री व्यवहारात साहेबांची टक्केवारी ठरलेलीच असते. ती दिल्याशिवाय सह्याच होत नाहीत. या कार्यालयात बोगस जमिनींची खरेदी-विक्रीदेखील केली जाते. सावकारीच्या माध्यमातून जमिनी हडपणे हादेखील एक धंदाच होऊन बसलेला आहे. यामधील काही अधिकारीसुद्धा सामील असतात. शेतकऱ्याने मुदत खरेदी करून जमिनी दिलेल्या असतात. अवाच्या सवा दराने म्हणजेच महिन्याला १० ते २५ टक्के व्याजाने कर्ज दिलेले असते. अगोदरच नापिकीने त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्याला या सावकाराचे व्याजदेखील भरायचे होत नाही. मग लाखाचे पाच लाख कधी होतात, हे शेतकऱ्याला कळतच नाही. मग या कार्यालयातील अधिकाऱ्याला हाताशी धरून त्या शेतकऱ्याची जमीन नावावर करून घेतली जाते. हजारो एकर जमिनी अशा प्रकारे लुटलेल्या आहेत. याहीनंतर शेतकरी लुटीचा धंदा होतो तो, वरील सर्व कार्यालयांत होणारी लूट पाहता शेतकऱ्याने जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठलेले असते तेव्हा. इथेही त्याची साफ निराशाच झालेली आपल्याला दिसते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांच्या अनेक फायलीही वर्षांनुवष्रे या कार्यालयात धूळ खात पडलेल्या असतात. या फायली कधीच बाहेर येत नाहीत. अधिकारी येतात नि जातात, तरीही या फायलीवर सह्या होत नाहीत. महसूल, कृषी, पणन, जलसंधारण विभागांतूनही शेतकऱ्यांना कधीच न्याय मिळत नाही. विभाग वेगवेगळे असले तरी अधिकारी तेच ते, पुन्हा बदली होऊन आलेले असतात. पण शेतकऱ्यांना कधीच न्याय मिळत नाही. मग शेतकरी इथून थेट मंत्रालय गाठू पाहतो. तिथेही शेतकऱ्याची परिस्थिती वेगळी नाही हे सांगायला नको. परवाच्या भुसारे मारहाण प्रकरणावरून आपल्याला शेतकऱ्याला मंत्रालयात कशी वागणूक दिली जाते हे दिसलेच आहे. मंत्रालय स्तरावरील अधिकारी सुस्तावलेच असतात. यात साहेबांचा तोरा तर वेगळाच असतो. अनेक पंटर यामध्ये गुंतलेले असतात. अनेक विभागांत शेतकऱ्यांची कामे असतात. पण एकाही विभागाकडून वा अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे समाधान होताना दिसत नाही. अनेक संस्थांच्या मंजुरीची प्रकरणे आलेली असतात. शेतकऱ्यांच्या संस्था म्हणून मंत्रालयात प्रस्ताव आलेले असतात. यामध्ये मंत्र्यांच्याच बगलबच्चांचे प्रस्ताव जास्त असतात. या फायलीवर वजन ठेवावेच लागते. सर्वसामान्य शेतकऱ्याला तर कधीच न्याय मिळत नाही. ज्यांची सत्ता असते त्यांचेच प्रस्ताव मंजूर केले जातात. अगदी उदाहरण द्यायचे झाले, तर माझ्या मतदारसंघात मी विशेष कार्यकारी अधिकारीपदासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून नावे दिलेली आहेत; यामध्ये सर्व ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचीच नावे आहेत. पुढाऱ्यांची नावे नाहीत. मात्र अद्यापही ही यादी मंजूर झालेली नाही. माझ्यानंतर दिलेली पालकमंत्र्यांची यादी कधीच मंजूर झालेली आहे. या मंजूर यादीत यात कोणाची नावे असतील हे वेगळे सांगायलाच नको. बँकांची व्यवस्थादेखील पोखरलेलीच आहे. शेतकरी बँकेच्या दारात गेला की, त्याला तिथे भिकाऱ्यापेक्षाही वाईट वागणूक दिली जाते. काही अधिकारी तर टक्केवारी घेतल्याशिवाय कर्ज प्रकरणे मंजूरच करीत नाहीत. राष्ट्रीयीकृत बँकेतून गरजू शेतकऱ्यांना कर्ज दिले जाते काय, हाच प्रश्न उभा राहतो. वशिलेबाजीने आणि राजकीय दंडेलशाहीने बँकिंग व्यवस्थाच पोखरलेली आहे. बनावट प्रकरणे करून बँका बुडविण्याची प्रकरणे नुकतीच उघडकीस आली. बँकांमध्ये राजकीय मक्तेदारीने मोठय़ा प्रमाणात शिरकाव केला आहे. अनेकांनी तर बँकांमध्येच आपली राजकीय दुकानदारी थाटली आहे. मग शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार तरी कुठे? सरकारी कार्यालयात शेतकरी, मजूर, कष्टकरी, गोरगरीब, छोटे-मोठे व्यापारी, कारागीर आदींची लूट ही ठरलेलीच असते. त्यामुळे जमिनीची वाटणी, शेतीला वाट, पाणंद रस्ते, आदी प्रश्नांवरून अनेक शेतकरी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावतो. गावाकडची एक म्हण आहे. शहाण्या माणसाने कोर्टाची नि दवाखान्याची पायरी चढू नये, याचाच प्रत्यय तिथे गेलेल्या माणसालाच येतो. मी न्यायव्यवस्थेला दोष देत नाही. पण यातील यंत्रणा ही तोकडीच पडलेली असते. पिढय़ान्पिढय़ा जातात, शेतकरी मनाने पार खंगून जातो, कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवतो, पण त्या शेतकऱ्याला न्याय मात्र लवकर मिळत नाही. मग खालच्या कोर्टातून वरच्या कोर्टाकडे असा फेरा ठरलेलाच असतो. इथेही त्याची साफ निराशाच झालेली दिसते. हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याइतके अधिकारीच आपल्याला चांगले दिसतील. पण त्यांचेही हात बांधलेले असतात. राजकीय दबावापोटीही अनेक कामे काही अधिकाऱ्यांकडून करवून घेतली जातात. शेतकऱ्यांच्या लुटीची दुकाने स्वातंत्र्याआधीच थाटलेली आहेत. ती आजही बिनदिक्कतपणे सुरूच आहेत. शेतकऱ्यांची निम्मी शक्ती या यंत्रणेशी लढा देण्यात खर्ची पडते. वर्षांनुवष्रे हेलपाटे घालावे लागतात. लूट तर कधी थांबलेलीच नाही. शेतकऱ्यांची अवस्था ‘ना घर का, ना घाट का’ अशीच झालेली आहे. पसा आणि वेळ यामध्ये खर्च होतो, पण न्याय मिळत नाही. अगदी नावात जरी बदल झाले असले तरी त्याला कित्येक महिने हेलपाटे मारावे लागतात. ही व्यवस्थाच पोखरलेली आहे. या पोखरलेल्या व्यवस्थेवर तो राग काढू पाहतो आहे. तो अन्याय सहन करीत राहतो. मनाने तो ढळलेला आहे. ‘मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ रहा है,’ अशी सरकारने घोषणा केली आहे. वरील गोष्टींकडे पाहिल्यास आपल्याला दिसेल की कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा! पण याकडे बघायला कुणाला वेळ आहे काय? मग न्याय मिळणार तरी कधी? सरकार बदलले, सत्ता बदलली, अधिकारी बदलले, पण उपाशी प्रवृत्ती बदलली नाही.. राजू शेट्टी
