‘स्टार्ट अप इंडिया’ या अभियानाची जोरदार सुरूवात करून सरकारने उद्योगस्नेही वातावरणाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. त्यासाठी जाहीर केलेल्या कृती आराखडय़ावर एक नजर टाकली तर या संकल्पनेविषयी सरकार किती गंभीर आहे हे लक्षात येतं. सळसळत्या उत्साहाने भरलेल्या उद्यमी युवाशक्तीच्या जोरावर ‘स्टार्टअप नेशन’ ही ओळख मिळाल्यापासून जगात आपलं मानांकन उंचावण्यासाठी आणि युवा वर्गातील उद्योजकतेला तळागाळापर्यंत नेण्यासाठी ‘स्टार्टअप इंडिया’या बहुप्रतीक्षित अभियानाची अतिशय दिमाखदार सुरुवात नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात १६ तारखेला झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन, सॉफ्ट बँकचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मासायोशी सोन, ‘उबर’चे संस्थापक ट्रॅव्हिस कॅलनिक यांच्यासह सिलिकॉन व्हॅलीचे जवळपास ४० दिग्गज उद्योगपती आणि देशभरातील सुमारे दोन हजार युवा उद्योजक या स्टार्टअप महोत्सवात सहभागी झाले होते. दिवसभर सुरू असलेल्या व्याख्यानांतून, कार्यशाळांमधून युवा उद्योजकांना विचारांची देवाण-घेवाण करता आली. लालफीतशाही, धोरणांबाबत असलेला उदासीनपणा यांमुळे आपल्याकडे उद्योजकता रुजण्यात, ती फोफावण्यात फार अडचणी येतात. एका तरुण उद्योजकाला त्याच्या नव्या उद्योगाच्या पायाभरणीसाठी अनेक परवानग्या मिळवायला जर फार अडचणी येत असतील तर त्याच्या उत्साहावरच पाणी फिरेल. यासाठी स्टार्टअपस्नेही धोरणे राबवणे आवश्यक आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले की १९९१ मध्ये परवानाराजचा झालेला शेवट ही एक चांगली सुरुवात होती. त्याचा पुढचा अध्याय म्हणजे ‘स्टार्टअप इंडिया’ ही संकल्पना ज्यासाठी शासन सोयीसुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध असेल. उद्योजकता फोफावण्यासाठी त्यातील सरकारी हस्तक्षेप किंवा सरकारचा सहभाग कमी असावा, सरकारने फक्त उद्योगस्नेही वातावरणनिर्मितीकडे लक्ष केंद्रित करावे, अशा आशयाचे मुद्दे त्यांनी मांडले. ‘‘या विज्ञान भवनात मी अनेकदा आलोय, परिचित लोकांचे कार्यक्रम पाहिलेत, काहींना संबोधित केलंय मात्र आज प्रथमच मी अशा लोकांसमोर बोलतोय ज्यांतील कित्येकांची नावेही मला ठाऊक नाहीत; पण येत्या काही काळात याच समुदायातून अग्रणी उद्योजक घडतील आणि त्यांना सगळेच ओळखू लागतील.’’ या कौतुकभरल्या शब्दांत जेटली यांनी युवा उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले. सकाळी उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जे सूतोवाच केले त्यावरूनच संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय म्हणतील याचा अंदाज आलाच आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षी कृतिआराखडय़ा-वरून हे सरकार स्टार्टअपविषयी गंभीर, सकारात्मक आणि कटिबद्ध असल्याचे दिसून आले. याच आराखडय़ावर एक दृष्टिक्षेप ’ स्टार्टअप इंडिया हब - स्टार्टअपविषयीच्या संपर्कासाठी आणि त्याच्या मार्गदर्शनासाठी हबची निर्मिती. ’ सोपी आरंभ प्रक्रिया - केवळ एक फॉर्म भरून कोणालाही सुरुवात करता येईल. त्यासाठी एप्रिल महिन्यात मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन आणि ऑनलाइन पोर्टलची सुरुवात ’ स्वामित्व संरक्षण - आपल्या उद्योगाच्या स्वामित्व अर्जाचे निर्णय जलदगतीने घेतले जातील. शिवाय बौद्धिक संपदा हक्कांच्या प्रक्रियेविषयी सरकार पारदर्शक धोरण राबवणार. स्वामित्व अर्ज भरते वेळी ८० टक्क्यांचे रिबेट ’ जलद निष्कास - जो उद्योग कुठल्याही कारणामुळे बंद होत असेल, तर तसा अर्ज केल्याच्या ९० दिवसांत जलदरीत्या तो उद्योग बंद करण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. ’ दहा हजार कोटींचा राखीव निधी - स्टार्टअप उद्योगाच्या विकास आणि वृद्धीसाठी सरकारतर्फे सुरुवातीला २५०० कोटी तर येत्या चार वर्षांत दहा हजार कोटींचा राखीव निधी उपलब्ध केला जाईल. तसेच क्रेडिट गॅरंटी फंडाचीही सोय ’ करसवलत - स्टार्टअप्सच्या वाढीसाठी आणि नफावृद्धीसाठी १ एप्रिल २०१६ नंतरच्या स्टार्टअप्सना तीन वर्षांच्या कालावधीपर्यंत करमुक्ती ’ देशभरातील उच्चशिक्षणसंस्थांमध्ये इनक्युबेटर्स, िथकिंग लॅब्ज्ची स्थापना ’ राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर सर्जक, कल्पक उद्योगाला/उद्योजकासाठी पुरस्कार ’ ‘स्टँडअप इंडिया’ अभियानांतर्गत महिला आणि अनुसूचित जातीजमातींतील उद्योजकांना विशेष प्रोत्साहन आणि मदत राज्यांचा पुढाकार अधिकृतरीत्या ‘स्टार्टअप इंडिया’ अभियानाचा आराखडा केंद्राने १६ तारखेला सादर केला असला तरी स्टार्टअप्सना पाठबळ देण्यासाठी आणि त्यांना सर्वतोपरी साहाय्य करण्यासाठी काही राज्यांनी अगोदरच पुढाकार घेतल्याचे दिसून येते. यात देशातील दक्षिणेकडील केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगण ही राज्ये अग्रेसर आहेत. या राज्यांत स्टार्टअप्सना उत्तेजन देण्यासाठी नव्याने शहरीकरण होणाऱ्या ठिकाणी पायाभूत सोयीसुविधांचे जाळे पसरवण्यावर भर दिला जात आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात कर्नाटक राज्याने आपले स्टार्टअप धोरण जाहीर केले. त्यानुसार ठरावीक महाविद्यालयांमध्ये इनक्युबेशन सेंटर उभारण्याचे ठरवले. निश्चित धोरणांमुळे भारताचे सिलिकॉन व्हॅली ठरलेले बंगळुरू हे शहर देशातील एक महत्त्वाचे स्टार्टअप हब झाले आहे. त्यात कोरमंगल हे शहर स्टार्टअप उद्योजकांसाठी हॉट डेस्टिनेशन झाले आहे. पायाभूत सोयीसुविधा, दळणवळण, जागांच्या परवडण्यायोग्य किमती यामुळे कोरमंगल हे बिझनेस क्लस्टर म्हणून लोकप्रिय झाले आहे. इ-कॉमर्स क्षेत्रातील आघाडीच्या ‘फ्लिपकार्ट’ची सुरुवात कोरमंगलच्या एका इमारतीतून झाली होती. आज या ठिकाणी ‘स्विगी’ (फूड डिलिव्हरी स्टार्टअप), ‘न्यूजहंट’, ‘लोकल ओये’, ‘हॅकरअर्थ’, ‘इन्स्टामोजो’, ‘ग्रॅब हाउस’, ‘चॉकस्ट्रीट’ यांसारख्या स्टार्टअप कंपन्या कार्यरत आहेत. या स्टार्टअप्सचे सीईओज्, कर्मचारी एखाद्या कॉफीशॉपमध्ये बसून लॅपटॉपवर काम करत, फोन कॉल्सना उत्तरे देत आपल्या उद्योगाविषयी चर्चा करत असल्याचे चित्र आपल्याला दिसून येईल. केरळ - सुमारे पाच हजार कोटींची गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केरळ सरकारने आपले धोरण २०१४ साली जाहीर केले. त्याअगोदरच कोची येथे २०१२ साली देशातील पहिले टेलिकॉम इनक्युबेटर स्टार्टअप व्हिलेज स्थापन केले. राज्य अर्थसंकल्पाच्या १ टक्का रक्कम २०१९ पर्यंत ‘युथ आंत्रप्रुनरशिप’करिता राखून ठेवली आहे. याशिवाय ‘एस् व्ही स्क्वेअर’ या कार्यक्रमाअंतर्गत दरवर्षी निवडक युवा उद्योजकांना अमेरिकेतील ‘सिलिकॉन व्हॅली’तील दिग्गजांना भेटून त्यांच्याशी संवाद साधण्याची संधी दिली जाणार आहे. तेलगंणा - या राज्यात ‘तेलंगणा अ‍ॅकॅडमी फॉर स्किल अँड नॉलेज’ (ळअरङ) या केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. त्याद्वारे युवा उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. याच राज्यात देशातील सगळ्यांत मोठे इनक्युबेशन सेंटर ‘टी-हब’ आहे. नव्याने निर्माण झालेल्या या राज्याने केवळ वर्षभरातच स्टार्टअपच्या दृष्टीने चांगली झेप घेतली आहे. आंध्र प्रदेश- १७ हजार चौरसफुटांच्या क्षेत्रावर या राज्याने ‘टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च अँड इनोव्हेशन पार्क’ उभारले आहे. त्या जोडीने १०० कोटींचा स्टार्टअप निधी राखून ठेवला आहे. विविध परवानग्यांसाठी ‘एक खिडकी योजना’ राबवण्याचा विचार आहे. मध्य प्रदेश आणि बिहार- मध्य प्रदेशने स्मॉल इंडस्ट्रिअल डिवलपमन्ट बँक ऑफ इंडियाच्या साहाय्याने २०० कोटींचा निधी उभारला असून त्यांपकी ७५ कोटी सरकारने स्वतहून दिले आहेत. बिहारने ५०० कोटींचा निधी उभारला आहे. पश्चिम बंगाल - या राज्याने ‘आंत्रप्रुनरशिप डेव्हलपमन्ट सेंटर नेटवर्क’ उभारण्याचे ठरवले असून त्याअंतर्गत शिक्षणसंस्थांना १० लाखांपर्यंत अर्थसाहाय्य करण्याचे ठरवले आहे ज्यायोगे राज्यांतर्गत युवा उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल. राजस्थान -‘स्टार्टअप ओयासिस’ अभियान सुरू करून या राज्याने स्टार्टअप परिसंस्था उभारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. संकल्पना पातळीवरील या स्टार्टअप उद्योगाला एका वर्षांपर्यंत मासिक १० हजार तर पायलट स्टेटवरील स्टार्टअप उद्योगाच्या वाढीसाठी १० लाखांपर्यंत अर्थसाहाय्य करण्याचे ठरवले आहे. शिवाय शिक्षणसंस्थांतून इनक्युबेशन सेंटरद्वारे मोफत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. राज्य सरकार स्टार्टअपसाठी काय करू शकते? ’ लालफितशाहीमुक्त कारभार आणि सुस्पष्ट धोरणे ’ बँकाकडून भरीव अर्थसाहाय्य ’ करसवलत ’ कुशल मनुष्यबळासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम ’ वेगवान इंटरनेट सुविधांचे जाळे स्टार्टअप इंडिया अभियान हे देशासाठी, इथल्या आणि परदेशी उद्योगजगतासाठी येत्या काळात ‘गेम चेंजर’ कसे ठरेल, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल. ओंकार पिंपळे -
