राज्य शासनाने एक ऑगस्टपासून पन्नास कोटींपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या उद्योजक, व्यापाऱ्यांना स्थानिक स्वराज्य कर (एलबीटी) मधून सूट दिल्याने नवी मुंबई पालिकेला सुमारे ६५० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागले आहे. शासनाने ही कर सवलत दिल्याने केवळ ८२ व्यापारी व उद्योजक हे पन्नास कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल करणारे असून त्यांच्याकडून सुमारे दोनशे कोटी रुपये एलबीटी वसूल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नवी मुंबई पालिकेने या वर्षी ८५० कोटी रुपयांचे एलबीटी लक्ष्य ठेवले होते. आघाडी सरकारने लागू केलेल्या एलबीटीला राज्यातील व्यापारी, लघु उद्योजकांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे भाजप सरकारने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. सरसकट सर्वानाच एलबीटी रद्द न करता ज्या व्यापारी, उद्योजक यांची वार्षिक उलाढाल ५० कोटींपेक्षा जास्त आहे त्यांनाच एलबीटी लागू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याव्यतिरिक्त इतर व्यापारी व उद्योजकांना एलबीटीतून सूट देण्यात आली आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रात सुमारे २५ हजार व्यापारी उद्योजक एलबीटी नोंदणीकृत होते. राज्य शासनाने पन्नास कोटींची अट घातल्याने जवळजवळ सर्वच व्यापारी, उद्योजक यांना या सवलतचा लाभ मिळाला असून नवी मुंबईत असलेल्या काही बडय़ा कंपन्यांना हा कर भरावा लागणार आहे. अशा उद्योजक व व्यापाऱ्यांची संख्या शंभरच्या घरात आहे. गतवर्षी ही संख्या ८२ होती. त्यामुळे या घटकांकडून केवळ १६५ कोटी रुपये अपेक्षित एलबीटी कर आहे. नवी मुंबईने या वर्षी ८५० कोटी रुपये एलबीटीचे लक्ष्य ठेवताना त्यातील ५४६ कोटी रुपये हे औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांकडून येतील असे अपेक्षित धरले होते. त्यानंतर एपीएमसीतील व्यापाऱ्यांकडून २४२ कोटी व बांधकाम व्यावसायिकांकडून सात कोटींची अपेक्षा गृहीत धरण्यात आली होती. राज्य सरकारकडून मुद्रांक शुल्कापोटी ५५ कोटी रुपये येणार होते. त्यामुळे पालिकेने ८५० कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर विकासाचे इमले उभारले होते, पण आता सरकार देणार आणि पालिका घेणार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात पालिका राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असून राज्यात सरकार युतीचे आहे. त्यामुळे नवी मुंबईला सापत्न वागणूक मिळणार हे स्पष्ट आहे. नवी मुंबई पालिका क्षेत्रासाठी राज्य सरकारने जकातऐवजी प्रथम उपकर आणि आता एलबीटी लागू केली होता. शहरातील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांकडून हा कर वसूल करताना अनेक अधिकाऱ्यांनी स्वत:चे चांगभलं करून घेतले आहे. त्यात काहींची चौकशी लागली तर काहींना लाचलुचपत विभागाने बेडय़ा ठोकल्या. अशा या काहीशा भ्रष्ट विभागाचा अधिभार सध्या उपायुक्त उमेश वाघ यांच्याकडे आहे. त्यांनी अभय योजनेद्वारे थकीत कर भरण्याचे उद्योजक व व्यापाऱ्यांना वेळोवेळी आवाहन करून दोन महिन्यांत ३८ कोटींची थकबाकी वसूल केली तर केवळ जुलै महिन्यात एलबीटीतून ९२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न पालिकेला मिळवून दिले. मागील पाच महिन्यांत हा आकडा २५० कोटी रुपयांचा आहे. त्यामुळे पालिकेची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास एलबीटी विभागाचा थोडासा हातभार लागला आहे.
