उल्हासनगरमधील १७० दुकाने असलेल्या ‘साई आर्केड’वर कारवाई; व्यावासायिक हवालदिल गेल्या अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर बुडवणाऱ्या आणि महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिघडवणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर उल्हासनगर महापालिकेने कारवाईचा बडगा उचलत जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. याअंतर्गत हॉटेल्स, महाविद्यालय, एटीएम आणि दुकाने अशा तब्बल १७० मालमत्ता असलेल्या साई आर्केडला टाळे ठोकण्यात आले आहे. अशा मोठय़ा कारवाईने शहरातील इतर थकीत मालमत्ताधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. उल्हासनगर महापालिकेत गेल्या काही वर्षांपासून मालमत्ताधारकांनी महापालिकेची परिस्थिती खिळखिळी केली आहे. मालमत्ता कर न भरल्यामुळे पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होत असून त्याचा फटका शहरातील अनेक विकासकामांना बसत आहे. महापालिकेने त्यासाठी अभय योजना राबविली होती. त्याअंतर्गत ज्यांचा मालमत्ता कर थकीत आहे त्यांना तो भरण्यासाठी मुदत वाढवून दिली होती. त्यालाही अनेक मालमत्ताधारकांनी प्रतिसाद न दिल्याने पालिकेची आर्थिक कोंडी फुटत नव्हती. त्यामुळे यावर कडक कारवाई करण्याचा इशारा महापालिकेने यापूर्वी दिला होता. मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे अनेकदा कारवाईसाठी बाहेर पडणाऱ्या पथकाला कारवाई सोडून हात हलवतच माघारी परतावे लागले होते. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाट वाढत होता. प्रशासकीय सेवेतून आलेल्या राजेंद्र निंबाळकर यांनी पालिकेचा कारभार हाती घेताच मालमत्ताधारकांवर कारवाईचे संकेत दिले. त्यासाठी आठ तुकडय़ांची स्थापना केली होती. त्यातून बडय़ा मालमत्तांवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. तसेच काही मालमत्तांचा लिलावही केला होता. यातच उल्हासनगर कॅम्प ५ मधील साई आर्केड या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सला गुरुवारी टाळे ठोकण्यात आले. यापूर्वी त्यांना मालमत्ता कर भरण्याची नोटीस दिली होती. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर पालिकेने जप्तीचा बडगा उगारला आहे. या शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्ये एक शाळा, हॉटेल्स, विविध दुकाने आणि नामांकित बँकांचे एटीएम अशी एकूण १७० दुकाने आहेत. त्यामुळे या जप्तीच्या कारवाईमुळे १७० व्यावसायिक हवालदिल झाले आहेत. बडय़ा मालमत्ताधारकांचे धाबे दणाणले साई आर्केडवरील कारवाईमुळे शहरातील इतर बडय़ा मालमत्ताधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. या कारवाईनंतर येथील न्यू इंग्लिश शाळेच्या संस्थापकांनी तात्काळ आयुक्तांकडे धाव घेऊन काही प्रमाणावर कर भरण्याची तयारी दाखवली. मात्र गेल्या १० वर्षांचा कर भरावा मगच जप्ती उठवण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आणखी काही बडय़ा मालमत्तांवर अशीच कारवाई होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे.