अ‍ॅड. तन्मय केतकरवा ढते शहरीकरण आणि नागरीकरण याने आपल्या घरांचे स्वरूप बदलून टाकलेले आहे. वाडे, चाळी, कच्ची घरे, इथपासून ते पक्क्या इमारतीतील सदनिकांपर्यंत आपण आज पोचलेलो आहोत. बदलत्या काळानुसार घरांची रचना आणि त्यातील सोयीसुविधांमध्ये देखील आमूलाग्र बदल झाला. पूर्वी भल्यामोठय़ा वाडय़ाला देखील तुलनेने लहानच प्रवेशद्वार असायचे, कारण टांगा हे त्याकाळी ज्ञात सर्वात मोठे वाहन होते आणि तेसुद्धा कधी तरीच यायचे. आज मात्र प्रत्येक इमारतीत गाडय़ांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढलेली आहे आणि त्यांचे आवागमन आणि पार्किंग हा मोठा ज्वलंत प्रश्न बनलेला आहे. कोणत्याही प्रश्नात कोणाकरता तरी संधी दडलेली असते, याच न्यायाने पार्किंगचा प्रश्न जसजसा गंभीर व्हायला लागला; तसतसे पार्किंगची विक्री करायची टूम निघाली. म्हणजे सदनिका घेणाऱ्याकडे जर गाडी किंवा गाडय़ा असतील, तर त्याला अधिकचे पैसे आकारून विशेष आरक्षित पार्किंगची सोय पुरवून त्यातून देखील नफा मिळवायला सुरुवात झाली. जोपर्यंत सदनिका खरेदीदार आणि विकासक यांच्यापुरताच हा व्यवहार मर्यादित असतो तोवर काही वाद निर्माण होण्याची शक्यता नसते. मात्र सर्व सदनिकांची विक्री झाली आणि त्यांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणीकृत झाली की संस्थेच्या विविध सदस्यांमध्ये पार्किंग या विषयावरून मोठे वाद निर्माण होतात. काही वेळेस सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि विकासक यांच्यातही याच मुद्दय़ावरून वाद निर्माण होतात, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. असाच पांचाली गृहनिर्माण संस्थेचा वाद न्यायव्यवस्थेकडे गेला. या वादाचा मुख्य मुद्दा होता पार्किंग आणि त्याची विकासकाद्वारा विक्री. विकासकाचे म्हणणे होते की, पार्किंगवर आमचा अधिकार आहे आणि आम्हाला त्याची विक्री करण्याचा अधिकार आहे. मुंबई दिवाणी न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या सर्व पातळ्यांवर विकासकाच्या विरोधात निकाल देण्यात आला. या सर्व निकालांनी पार्किंग आणि त्याची विक्री या विषयाचा सदनिका खरेदीदारांच्या लाभात कायमचा सोक्षमोक्ष लावून टाकलेला आहे. या सर्व निर्णयांमध्ये आपल्या न्यायव्यवस्थेने काही मूलभूत गोष्टी स्पष्ट केलेल्या आहेत. त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे विकासकाला पार्किंगची विक्री करण्याचा अधिकार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र सदनिका मालकी कायदा विकासकांना अशी विक्री करण्यापासून स्पष्टपणे रोखतो. तिसरी गोष्ट म्हणजे विकास नियंत्रण नियमावली देखील विकासकास अशी विक्री करण्यापासून रोखते. आपल्या न्यायव्यवस्थेने स्पष्ट केलेल्या या गोष्टी ध्यानात घेतल्या तर हे स्पष्ट होते की, विकासकास पार्किंगची जागा विकण्याचा अधिकार नाही. याच्या पुढील मुद्दा असा आहे की, एकदा का सगळ्या खरेदीदारांची सहकारी गृहनिर्माण संस्था अस्तित्वात आली आणि इमारतीची जमीन कायदेशीरपणे त्या संस्थेच्या लाभात हस्तांतरित झाली, की सर्व जमिनीची आणि त्यावरील बांधकामाची कायदेशीर मालकी संस्थेस प्राप्त होते. एकदा का अशी मालकी सहकारी संस्थेस प्राप्त झाली की, सहकाराच्या तत्त्वाप्रमाणे की सहकारी संस्थेची सर्वसाधारण सभा आणि समिती यांस सर्व निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च अधिकार आहेत. येथपासून पुढे विकासक आणि सदनिकाधारक यांच्यातील पार्किंगसारखे व्यवहार निश्चितच वाद निर्माण करतात. कायद्याच्या कसोटीवर पार्किंगची खरेदी-विक्रीचा व्यवहार टिकू शकत नसल्याने साहजिकच असे व्यवहार रद्द ठरतात आणि सहकारी संस्था सर्वसहमतीने पार्किंगची जशी सोय, व्यवस्था किंवा जे नियम करेल ते लागू होतात. अशा वेळेस होते काय, तर पार्किंग तथाकथितदृष्टय़ा विकत घेणाऱ्यास फसवले गेल्याची भावना निर्माण होते. म्हणजे त्याचे पैसे तर जातात, पण विशेष आरक्षित पार्किंग मात्र मिळत नाही. या दुहेरी समस्येवर कोणताही कायदेशीर उपाय सापडत नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे हे पार्किंगचे व्यवहार बहुतांश वेळेस तोंडी असतात, काही वेळेस तर रक्कमदेखील रोख स्वरूपात स्वीकारलेली असते. त्यामुळे असे पार्किंग घेणाऱ्याला विकासकाविरुद्ध देखील कायदेशीरपणे काहीही करता येत नाही. पार्किंग विकत घेतानाच त्याच्या सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार केल्यास मात्र हे सर्व त्रास आणि मनस्ताप आपोआप टळू शकतात. कोणताही व्यवहार किंवा खरेदी करताना आपण करत असलेला व्यवहार किंवा खरेदी कायदेशीर आहे काय, याची रीतसर चौकशी करून घेणे आपल्या हिताचे ठरते. शिवाय आपल्याला ज्या गृहनिर्माण संस्थेत राहायचे आहे तिथे आपल्याला इतरांपेक्षा अधिकची किंवा विशेष सोय किंवा सुविधा मिळविण्याचा हव्यास आपण सर्वानी सोडून दिला तर आपल्या हव्यासाचा फायदा घेऊन गैर आणि बेकायदेशीरपणे नफा कमविण्याचे पार्किंग विक्रीसारखे सगळे प्रकार आपोआपच बंद होतील नाही का? tanmayketkar@gmail.com
