ग्राहकांनी घरखरेदीकडे वळावे यासाठी विकासकांनी प्रोफाइल फंडिंग ही योजना बाजारात आणली आहे, याविषयी.. अर्थव्यवस्थेत झालेल्या बदलामुळे म्हणा किंवा अर्थसंकल्प, निश्चलनीकरण यानंतर, मोठमोठे विकासक, वित्त कंपन्या यांच्यावरील ग्राहकांचा विश्वास बदलत्या धोरणांमुळे काहीसा डगमगलेला दिसू लागला आहे. याचा फटका छोटय़ा विकासकांना बसला व त्यांना ग्राहकांसाठी गृहकर्ज उपलब्ध करून देण्यास अडचणी येत आहेत. अशा वेळी छोटय़ा विकासकांसोबत खासगी वित्त कंपन्यांनी करार केल्याने ग्राहकांनाही थोडासा दिलासा मिळू शकतो. खासगी कंपन्या म्हटलं की वेगवेगळ्या योजना, अटी व नियम. अशीच एक योजना सध्या बाजारात आली आहे ती म्हणजे, प्रोफाइल फंडिंग. ही योजना ९०/१० योजना म्हणूनही ओळखली जाते. विश्वासू विकासक, बांधकाम आणि योग्य किमतीचं कर्ज. या सर्व गोष्टी मिळून आल्या की, घर घेण्याची प्रक्रिया सोयीस्कर होते. मात्र हे सर्वाच्याच बाबतीत होतं असं नाही. परवडणाऱ्या घरांच्या बाबतीत पाहिलं तर या ग्राहकांना डाऊन पेमेंट फार करता येत नाही, शिवाय कर्जदेखील जास्तीतजास्त प्रमाणात हवं असतं. या वेळी ज्या लहान विकासकाकडून घर घेतले जाणार आहे, त्या विकासकाचा करार असलेल्या वित्त कंपनीकडून ग्राहकाला गृहकर्जाच्या योजना दिल्या जातात. प्रोफाइल फंडिंग ही योजना सध्या नवीन आहे. यामध्ये घर नक्की केल्यावर ग्राहकाला फक्त घराच्या पूर्ण रकमेच्या १० टक्के रक्कम भरायची आहे. त्यानंतर घराचा ताबा मिळेपर्यंत विकासक हप्ते भरणार असं सांगून ग्राहकाला खूश केलं जातं. मात्र विकासक जे भरेल तो मुळात हप्ता नसून एक व्याजदर असतो. शिवाय घराचा ताबा मिळण्यापूर्वी काही अडचण आली, वा घर नको असल्यास संबंधित एजंटच घर विकण्यासही मदत करतो. या सगळ्यात ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून व्यवहारात फारशी सुस्पष्टता नसल्याचं ग्राहकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे ग्राहकांचा याला फार कमी प्रतिसाद आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विकासक व्याजदर भरतो म्हणजे नक्की किती रक्कम भरतो, हे कर्जाच्या रकमेवर अवलंबून नाही, तर ९ टक्के इतकं व्याज विकासक देतात. कुठल्या वित्त कंपनीशी करार करायचा हे विकासकावर नाही तर कंपनीवर आधारित आहे. विकासकाच्या बांधकामातील सर्व कायदेशीर व तांत्रिक बाबींची तपासणी केल्यानंतरच वित्त कंपनी विकासकाशी करार करते असे काही वित्त कंपन्यांकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला ग्राहकांना मात्र खासगी वित्त कंपन्यांवर विश्वास ठेवणं अवघड असल्याचं दिसून येतं. ग्राहक जेव्हा घर घेण्याचा विचार करतो तेव्हा मुळात गृहकर्ज ही महत्त्वाची बाब असते. यात योजना किंवा अटी दिल्यास ज्या ग्राहकाला फायदेशीर नाहीत त्या घेण्याची सक्ती नको. ‘जर आम्ही लहान विकासकाकडून घर घेतो व आम्हाला बँकेकडूनच गृहकर्ज घ्यायचं असेल किंबहुना मिळत असेल तर ग्राहकांनी त्याचीच निवड करावी,’ असं नुकतेच कल्याणला घर घेतलेल्या पद्माकर देशमुख यांनी याविषयी म्हटलं आहे. एखाद्या ग्राहकाने गृहकर्ज घेतल्यावर ग्राहकाला ताबा मिळेपर्यंत विकासकाकडून जी रक्कम मिळते ती नक्कीच वित्त कंपन्यांच्या फायद्याची आहे. संबंधित विकासक दिलेल्या वेळेत बांधकाम पूर्ण न करू शकल्यास त्याची जबाबदारी ग्राहकावर येऊ शकते, मात्र त्याची काळजी न करता एजंटच घर विकण्याचीही व्यवस्था करू शकतो, असा विश्वास ग्राहकांना दिला जातो. अर्थात, सामान्य माणूस जेव्हा घर घेतो तेव्हा ते सोडून दुसरे बघण्याच्या भानगडीत तो सहसा पडत नाही. तेव्हा वित्त कंपन्या किंवा विकासक या स्कीम्सच्या माध्यमातून गाजर दाखवत असल्याचंही काही ग्राहकांचं म्हणणं आहे. सध्या रिअल इस्टेटमध्ये नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. त्यामुळे प्रोफाइल फंडिंगमध्ये थोडीशी रिस्क वाटते, कारण १० टक्के रक्कम भरून उरलेले कर्ज घराचा ताबा मिळाल्यानंतर भरायचा असल्यावर तो किती टक्के व्याजाने मिळणार याबाबत स्पष्टता नाही. शिवाय ग्राहकाने १० टक्के भरल्यावर विकासकानेच माघार घेतली किंवा काही अडचण झाली तर ग्राहकाकडे कोणताच पर्याय नाही. ‘गृहखरेदी करताना सर्व गोष्टींची शहानिशा व उपयुक्तता बघूनच घर खेरदी केली पाहिजे, मग १० टक्के रक्कम भरून प्रोफाइल फंडिंग मिळणार यासाठी ग्राहक मुळीच बळी पडणार नाही, ’असे मत ठाण्यातील संतोष पानसे यांनी व्यक्त केले आहे. एकंदरच ग्राहकांचा प्रतिसाद पाहता प्रोफाइल फंडिंगचं गाजर फार काळ मार्केटमध्ये टिकणार नाही असंच दिसतंय. त्यात नुकतंच मध्यवर्गीय ग्राहकांसाठी मोदी सरकारने गृहकर्जावर ३ ते ४ टक्क्यांची सूट दिली आहे. पहिल्यांदाच गृहखरेदी करत असलेल्या ग्राहकांना हे फायदेशीर ठरणार आहे. तसेच यामुळे फसवणुकीचे प्रकारही कमी होतील असंही काही ग्राहकांचं म्हणणं आहे. प्रोफाइल फंडिंग हे मायक्रो मार्केटमध्ये वापरलं जातं. कोणतेही विकासक किंवा ग्राहक यांना बँकेकडून कर्ज घेण्यास किंवा करून देण्यास अडचणी असतील तर त्यांच्यासाठी हा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. शिवाय यामुळे काही प्रमाणात का होईना विकासकाच्या घरांची विक्री वाढू शकते. प्रोफाइल फंडिंगचे नुकसान म्हणजे विकासक संबंधित खासगी वित्त कंपनीकडून बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी कर्जाच्या रूपात काही रक्कम घेतो. ग्राहकाला फक्त १० टक्के रक्कम भरायची आहे असे सांगून ताबा मिळेपर्यंत विकासक हप्ते भरेल असे सांगितले जाते. मात्र मुळात ते विकासकाने घेतलेल्या कर्जरूपी रकमेचे व्याज असते. ज्यामुळे ग्राहकाच्या कर्जावर काहीही परिणाम होत नाही. शिवाय ताबा मिळेपर्यंत ग्राहकाची १० टक्के रक्कम ही सुरक्षित असल्याचे सांगितले जाते. या स्कीम्स ग्राहकाला सुचवण्यामागचे कारण म्हणजे खरेदी वाढवणे व व्यवसायात फारशी विश्वसनीयता न मिळणे. दुसरीकडे घराचा ताबा मिळेपर्यंत ग्राहकाला काहीही अडचण निर्माण नाही झाली तरी ताबा मिळाल्यानंतर घराचे बांधकाम चांगल्या प्रतीचे नसेल तर याचा भरुदड ग्राहकालाच बसेल यात शंका नाही, अशी माहिती पोद्दार हाऊसिंगचे रोहित पोद्दार यांनी या योजनाविषयी दिली आहे. तसेच ग्राहकांनी कोणत्याही अशा योजनाला पडताळूनच निर्णय घ्यावा, तसेच त्याला बळी पडू नये असेही त्यांनी सांगितले. एकूण पाहता प्रोफाइल फंडिंग बाजारात किती काळ टिकेल हे येणारा काळच ठरवेल.
