आज पॅरिसमधील घटनांमध्ये सामील झालेल्यांपैकी काही निर्वासित म्हणून युरोपमध्ये आले होते, हे स्पष्ट झाले आहे. इतके दिवस सहिष्णुता व मानवी हक्कांच्या बाबतच्या आपल्या बांधीलकीची भाषा करीत निर्वासितांना आम्ही समाविष्ट करीत आहोत हे सांगणारा नागरी समाज आता बदलत आहे.दुसरीकडे आयसिसचा धोका हा मुख्यत: पाश्चिमात्य देशांनाच आहे, आपल्याला नाही, या मानसिकतेत भारताने राहू नये. आयसिसचा वैचारिक पातळीवरचा लढा हा उदारमतवादी विचारसरणीविरुद्ध आहे म्हणूनच न्यूयॉर्क, लंडनबरोबरीने मुंबईवरील हल्ल्याचा उल्लेख केला जातो. पॅरिसमध्ये इस्लामिक स्टेटने केलेल्या हल्ल्यानंतर दहशतवादाबाबत बरीच चर्चा होत आहे. त्यात न्यूयॉर्क, लंडन, मुंबईसारख्या दहशतवादी घटनांचा उल्लेख केला जातो तसेच त्या समस्येला सामोरे जाण्यासंदर्भातील पर्यायांवरदेखील चर्चा होताना दिसून येते. फ्रान्सने हा हल्ला म्हणजे एक युद्ध आहे, असा पवित्रा घेतला आहे आणि सीरियातील इस्लामिक स्टेटच्या प्रदेशावर पुन्हा हवाई हल्ले सुरू केले आहेत. पॅरिसमधील घटनेच्या संदर्भात आज या नव्या दहशतवादाविरुद्धच्या लढय़ात जे प्रमुख वैचारिक प्रवाह पुढे येताना दिसून येतात, त्याची नोंद या लेखात घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. पॅरिस पॅरिसच्या घटनेनंतरची फ्रान्सची प्रतिक्रियाही ९/११ च्या न्यूयॉर्कच्या घटनेनंतर अमेरिकेने घेतलेल्या धोरणाच्या समान आहे. त्या वेळी अल्-कायदाविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानविरुद्ध युद्ध केले. आज फ्रान्स सीरियातील इस्लामिक स्टेटच्या तळांवर हल्ला करीत आहे. या दहशतवादाचे मूळ जर इस्लामिक स्टेटमध्ये असेल तर त्याविरुद्ध लढा देण्याची गरज युरोपीय राष्ट्रांदरम्यान बोलली जात आहे. अर्थात फ्रान्सच्या या धोरणाच्या मर्यादांवरदेखील चर्चा होत आहे. एकीकडे अमेरिका त्या युद्धात किती सामील होऊ शकते याबाबत शंका व्यक्त केली जाते. कारण अमेरिकन जनता आता मध्य-पूर्वेतील युद्धाला कंटाळली आहे. इस्लामिक स्टेटविरुद्ध रशिया हल्ले करीत आहे, परंतु त्या हल्ल्यांचा रोख हा सीरियाच्या असाद सरकारविरोधी कारवाया करणाऱ्यांवर अधिक आहे, इस्लामिक स्टेटविरुद्ध फारसा दिसत नाही. ब्रिटननेदेखील पाठिंबा जाहीर केला असला तरी युद्धाच्या तयारीबाबत तिथे संदिग्धता दिसून येते. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांनी तर त्या सर्व समस्येला अमेरिका तसेच ब्रिटन कसे जबाबदार आहेत याची कबुली दिली आहे. अशा प्रकारच्या तोंडी पाठिंब्याचे पडसाद तुर्कस्तान येथील जी-२० च्या बैठकीतदेखील जाणवले. शेवटी फ्रान्स ही लढाई एकाकीपणे लढणार आहे का, हा प्रश्न पुढे येतो. इस्लामिक स्टेट इस्लामिक स्टेटच्या बाबत विचार करताना त्याचे अल्-कायदाशी असलेले संबंध तसेच तशा तऱ्हेच्या दहशतवादाच्या कृत्यांबाबत बरेच बोलले जाते. हे खरे आहे की, अल्-कायदा व इस्लामिक स्टेट यांची विचारप्रणाली, त्यांची ध्येये, लढा देण्याच्या पद्धती, दहशतवादी कृत्ये समान आहेत. परंतु त्या दोघांमध्ये एक मूलभूत फरक आहे. इस्लामिक स्टेट ही केवळ एक दहशतवादी संघटना नाही. त्याचे स्वरूप त्यापलीकडे गेलेले आहे. इस्लामिक स्टेटकडे स्वत:चा भौगोलिक प्रदेश आहे. सुमारे ३० हजार लढवय्ये आहेत. दळणवळणाची साधने आहेत, आर्थिक बळ आहे. अशा व्यवस्थेला सामोरे जाताना पारंपरिक स्वरूपाच्या दहशतवादाविरोधी पद्धतींच्या पलीकडे जाऊन विचार करावा लागेल. एका पातळीवर हे युद्ध वैचारिक स्वरूपाचे आहे. एके काळी टोनी ब्लेअर यांनी जिहादच्या विचारांना सामोरे जाण्यासाठी त्याविरुद्ध प्रतिविचार मांडण्याच्या गरजेबाबत आग्रह केला होता. तो प्रतिविचार हा ब्रिटिश राष्ट्रवादाचा होता. ब्रिटनमध्ये त्या लंडनमधील बॉम्बस्फोटात सामील होणारे स्थानिक ब्रिटिश असतील तर आज पॅरिसबाबत ते फ्रेंच नागरिक असल्याचे उघड होत आहे. परंतु दुसऱ्या पातळीवर हा लढा भूराजकीय पातळीवर नेण्याची गरज आहे. जोपर्यंत इस्लामिक स्टेट भौगोलिक क्षेत्रावर ताबा ठेवत आहे, विशेषत: असे क्षेत्र जे आर्थिकदृष्टय़ा महत्त्वाचे आहे, तोपर्यंत त्यांना लढता येऊ शकते. त्यांची ही भौगोलिक व्याप्ती संपविण्यासाठी तिथे सर्व राष्ट्रांनी मिळून युद्ध करण्याची तयारी दाखवावी लागेल. हा लढा एका पातळीवर पारंपरिक युद्धाचे स्वरूप घेईल तर दुसऱ्या पातळीवर तो वैचारिक स्वरूपात करावा लागेल. मध्य पूर्व अशा प्रकारच्या लढय़ासाठी सर्व पाश्चिमात्य राष्ट्रे तयार होतील का, हा जसा प्रश्न आहे तसाच मध्य पूर्वेतील राष्ट्रांबाबतदेखील मोठे प्रश्नचिन्ह आहे. या लढय़ाचा फायदा इराणला होईल हे ते राष्ट्र जाणून आहे. मध्य पूर्वेतील शिया क्षेत्रावरील आपली पकड कशी अधिक मजबूत होऊ शकते हे इराण बघत आहे. इस्लामिक स्टेटविरुद्ध लढय़ामुळे सीरियात असादविरुद्धचा लढा कमजोर पडेल, येमेनमध्ये हौथीविरुद्धचा लढा कमी होईल, इराण व अमेरिकेच्या संबंधातील तणाव कमी होईल. सौदी अरेबियाला एकीकडे इराणच्या वाढत्या महत्त्वाचा धोका जाणवतो, परंतु त्याचबरोबर स्वत:ला खलीफ म्हणविणाऱ्या इस्लामिक स्टेटचे आव्हान टाळता येत नाही. त्या लढय़ात कुर्द वांशिक गटाचा महत्त्वाचा सहभाग आहे. इस्लामिक स्टेटविरुद्ध लढय़ात ते अग्रभागी आहेत. कारण त्यांना आता कुठे तरी आपल्याला स्वातंत्र्य मिळेल याची आशा आहे. सद्दाम हुसेनच्या पराभवानंतर मध्य पूर्वेतील राजकारणात बदल घडण्यास सुरुवात झाली. इराकमधील शिया बहुमताच्या नवीन सरकारच्या धोरणांमुळे सद्दाम हुसेनच्या बाथ साम्यवादी पक्षाशी निष्ठावान असलेले सुन्नी लढवय्ये बाहेर टाकले गेले. इस्लामिक स्टेटची सुरुवात तिथे होते. पुढे सीरियातील असादविरुद्ध लढणाऱ्या गटांबरोबरीने एकत्र येऊन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक व सीरिया स्थापन झाली. त्यांचे अल्-कायदाशी असलेले संबंध पुढे बिघडले. या लढय़ाबरोबरीने येमेनमधील यादवी, त्यात सौदी अरेबियाने अरब राष्ट्रांना एकत्रित करून शिया हौथींविरुद्ध संघर्ष करणे, इस्रायल व पॅलेस्टाइनचा मधूनमधून होत असलेला उद्रेक आणि बडय़ा राष्ट्रांचा हस्तक्षेप या सर्वाचा मध्य पूर्वेतील व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. येथील ही अस्थिरता प्रदीर्घ स्वरूपाची राहील असे वाटते. सहिष्णुता युरोपियन युनियनच्या क्षेत्रातील राजकारणात पॅरिसच्या घडामोडींचे परिणाम हळूहळू दिसू लागतील. मध्य पूर्वेच्या, विशेषत: सीरियातून येणाऱ्या निर्वासितांच्या बाबत येथील सर्वसामान्य जनतेत सुप्त राग होता. त्याला आता हळूहळू वाचा फुटू लागेल. आपल्या दुबळय़ा अर्थव्यवस्थेचा ताण सहन करीत असताना निर्वासितांना आपल्यात सामावून घेण्याबाबत तेथील सर्वसामान्य जनता नाराज होती. त्या निर्वासितांमुळे स्थानिक संस्कृतीवर आघात होईल हे ते सांगत होते. आज पॅरिसमधील घटनांमध्ये सामील झालेल्यांपैकी काही निर्वासित म्हणून युरोपमध्ये आले होते, हे स्पष्ट झाले आहे. इतके दिवस सहिष्णुता व मानवी हक्कांच्या बाबतच्या आपल्या बांधीलकीची भाषा करीत निर्वासितांना आम्ही समाविष्ट करीत आहोत हे सांगणारा नागरी समाज आता बदलत आहे. कारण सहिष्णुतेबाबत प्रवचन देणे सोपे असते; परंतु पॅरिसमध्ये आपले आप्त मृत्युमुखी पडल्यावर युद्धाची भाषा केली जाते. युरोपमधील हा बदल तेथील राजकारणावर पडल्याशिवाय राहणार नाही. इस्लामिक स्टेटचा धोका हा मुख्यत: पाश्चिमात्य देशांनाच आहे, आपल्याला नाही, या मानसिकतेत भारताने राहू नये. इस्लामिक स्टेटचा वैचारिक पातळीवरचा लढा हा उदारमतवादी विचारसरणीविरुद्ध आहे म्हणूनच न्यूयॉर्क, लंडनबरोबरीने मुंबईवरील हल्ल्याचा उल्लेख केला जातो. तुर्कस्तानमध्ये जी-२० च्या बैठकीत भारताने मांडलेली भूमिका ही या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या एकत्रित प्रयत्नांबाबत होती. त्या समस्येचे गांभीर्य तसेच त्याला सामोरे जाण्यासाठी लागणारी सहकार्याची भावना आणि ते साध्य करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन जाण्याची गरज ही भारताची भूमिका लक्षात घेण्यासारखी आहे. लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत. त्यांचा ई-मेल - shrikantparanjpe@hotmail.com
