18 October 2017

News Flash

अफगाणिस्तान : हार्ट ऑफ एशिया

आज अमेरिका मध्य आशियाई संघर्षांतून अंग काढून घेण्याचे प्रयत्न करीत आहे.

श्रीकांत परांजपे | Updated: December 18, 2015 2:16 AM

इस्लामाबादच्या परिषदेमध्ये मात्र मुख्य चर्चा ही अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्या दरम्यानच्या संबंधांबाबत तसेच त्यांच्या दरम्यानच्या संवादाबाबत झाली.

आज अमेरिका मध्य आशियाई संघर्षांतून अंग काढून घेण्याचे प्रयत्न करीत आहे, परंतु अफगाणिस्तान किंवा इस्लामिक स्टेटबाबत काही निर्णायक उत्तर शोधताना अमेरिकेची अपरिहार्यता जाणवते. इस्तंबुल संवाद प्रक्रियेचा पाचवा अंक इस्लामाबाद येथे संपला असला, तरी अफगाणिस्तानबाबत खऱ्या अर्थाने काही फायदा होईल असे वाटत नाही.
२ नोव्हेंबर २०११ रोजी अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष हमीद करझाई व तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला गुल यांच्या नेतृत्वाखाली अफगाणिस्तानमध्ये स्थर्य व सुरक्षितता प्रस्थापित करण्यासाठी पहिली प्रादेशिक सुरक्षा परिषद इस्तंबुल येथे घेतली गेली. या परिषदेला अफगाणिस्तान, चीन, भारत, इराण, कझाकिस्तान, किरगिझस्तान, पाकिस्तान, रशिया, सौदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, तुर्कस्तान, तुर्कमेनिस्तान व संयुक्त अरब अमिरातचे प्रतिनिधी हजर होते. अफगाणिस्तानचे आशियातील भौगोलिक स्थान बघता या मध्यगत राष्ट्रात सुरक्षा व स्थर्य निर्माण करण्याची जबाबदारी या शेजारी प्रादेशिक राष्ट्राने घ्यावी असा निर्णय झाला. याच प्रक्रियेला आज ‘हार्ट ऑफ एशिया-इस्तंबुल प्रक्रिया’ म्हणून संबोधले जाते. या इस्तंबुल संवादाची पाचवी बठक इस्लामाबादमध्ये ८ ते १० डिसेंबरमध्ये घेतली गेली.
इस्तंबुल संवाद प्रक्रियेत तीन प्रमुख घटक आहेत : अफगाणिस्तानसंदर्भात राजकीय घडामोडींबाबत चर्चा; आपसातील विश्वास वाढविण्यासाठी करण्याचे प्रयत्न आणि प्रादेशिक पातळीवरील सहकार्य वाढविण्यासाठी प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय संघटनांचा उपयोग करून घेणे. या वेगवेगळ्या कार्यासाठी राष्ट्रांना संयोजनाच्या जबाबदाऱ्या दिल्या गेल्या आहेत. भारताकडे व्यापार, वाणिज्य आणि आíथक गुंतवणूक हे विषय आहेत. ज्यासाठी भारताने तांत्रिक गटांच्या आजपर्यंत सहा बठका घेतल्या आहेत.
इस्लामाबादच्या परिषदेमध्ये मात्र मुख्य चर्चा ही अफगाणिस्तान सरकार आणि तालिबान यांच्या दरम्यानच्या संबंधांबाबत तसेच त्यांच्या दरम्यानच्या संवादाबाबत झाली. अफगाणिस्तान सरकारने तेथील राजकीय प्रक्रियेत तालिबानला समाविष्ट करण्यासाठी मध्यंतरी प्रयत्न केले होते. दरम्यानच्या काळात तालिबानचा नेता मुल्ला ओमार याचा मृत्यू व मुल्ला मनसौर याने नेतृत्व घेणे या घटना घडल्या. मुल्ला मनसौर यास तालिबानच्या सर्व गटांचा पािठबा मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. तालिबानच्या व्यतिरिक्त अफगाणिस्तानची नाजूक आíथक परिस्थिती हीदेखील चच्रेत आली. नाटोच्या सन्य माघारीनंतर अफगाणिस्तानला मिळणारी आíथक मदत कमी होत जाईल, ही भीती आणि आता नव्याने इतर विकसित राष्ट्रांकडून मदतीची आशा हे चíचले गेले.
संवाद प्रक्रिया
इस्तंबुल संवाद प्रक्रियेत सुरुवातीला जी चालना मिळाली होती ती अमेरिकन नेतृत्वामुळे. आज ओबामा यांनी २०१७ पर्यंत काही मर्यादित प्रमाणात अमेरिकन सन्य अफगाणिस्तानमध्ये ठेवण्याचे जाहीर केले आहे आणि नाटोने अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रीय सेनेला २०२० पर्यंत आíथक मदत देण्याचे कबूल केले आहे; परंतु अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्याच्या अमेरिकन निर्णयामुळे तेथे एक सत्तेची पोकळी निर्माण होत आहे. या सत्तेच्या पोकळीचा फायदा शेजारी राष्ट्र आपल्या हिताकरिता घेण्याची शक्यता आहे. इराणला चाबहार येथील आपल्या समुद्री बंदराचा वापर करून अफगाणिस्तानमाग्रे मध्य आशियाशी संबंध प्रस्थापित करण्याची इच्छा आहे. या इराणच्या प्रयत्नांना भारतानेदेखील मदत व पािठबा दिला आहे. रशियाची उत्तर अफगाणिस्तानमधील जुन्या ‘नॉर्दन अलायन्स’च्या गटाशी बांधिलकी आहे. तर पाकिस्तान ताजिकिस्तान आणि तुर्कमेनिस्तानला आपल्या गदार बंदराचे आमिष दाखवीत आहे. खुद्द अफगाणिस्तानला भीती आहे की या बाह्य़ प्रयत्नांमुळे अफगाणिस्तानमधील वांशिक गट सत्तेच्या स्पध्रेत अडकतील आणि आपल्या देशाचा विकास होण्याचे थांबेल.
या इस्तंबुल संवाद प्रक्रियेचा तालिबानच्या भवितव्यावर काय परिणाम होईल ते पाहणे गरजेचे आहे. तालिबान नेतृत्व आपल्याला पािठबा मिळविण्यासाठी सौदी अरेबिया किंवा अमिरातीशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पाकिस्तानची तालिबानला साथ आहे म्हणूनच तालिबानबाबत पाकिस्तानची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. पाकिस्तानने अफगाणिस्तानविरुद्धचे अघोषित युद्ध पुकारले आहे ते थांबविण्याची गरज आहे, असे अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष घानी यांनी नुकतेच प्रतिपादन केले. पाकिस्तानने उत्तर वझिरिस्तानमध्ये दहशतवादी गटांविरोधात जी अलीकडे कारवाई केली त्याचे परिणाम अफगाणिस्तान भोगत असल्याचे घानी यांनी इस्लामाबाद परिषदेला सांगितले. एक तर हे दहशतवादी गट आता अफगाणिस्तानमध्ये आले आहेत आणि त्याचबरोबर निर्वासितांचा लोंढादेखील आला आहे. आज दहशतवादाच्या प्रश्नाला सामोरे जाण्याची गरज आहे हे त्यांनी सांगितले. पाकिस्तानच्या या दुटप्पी धोरणामुळे अफगाणिस्तान भारत व रशियाकडे शस्त्रास्त्रांच्या मदतीसाठी बघत आहे. अफगाणिस्तानबाबत चीनने आपली भूमिका फार स्पष्ट केली नसली, तरी या क्षेत्रात आपले हितसंबंध आहेत हे चीन स्पष्ट करतो. इथे गुंतवणूक करण्याची तयारी आहे परंतु त्यासाठी स्थर्य निर्माण होण्याची गरज आहे. त्याचबरोबरीने येथील इस्लामिक दहशतवादाचा चीनच्या सीमेलगतच्या प्रदेशांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे चीन जाणून आहे. अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामिक स्टेटचा कितपत प्रभाव आहे याबाबत अजूनही संदिग्धता आहे. अफगाण विश्लेषकांच्या मते इथे इस्लामिक स्टेटचा अजून प्रभाव जाणवत नाही. इथे खरी समस्या तालिबानची आहे, जो घटक आज मुख्यत्वे ‘अफगाणी’ आहे ज्याला पाकिस्तानचा पािठबा आहे; परंतु अफगाणिस्तानचे इस्लामिकीकरण झाले तर इस्लामिक स्टेटची व्याप्ती रोखता येणार नाही ही जाणीव रशिया, चीन व इराणला आहे. ही जाणीव पाकिस्तानी विचारांमध्ये प्रकट होत नाही.
भारत-पाक
इस्लामाबाद परिषदेत भारत-पाकिस्तान संवाद हा एक ‘साइड शो’ होता. उफा व पॅरिस येथील मोदी-शरीफ भेटीनंतर व बँकॉकमधील राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या संवादानंतर इस्लामाबादच्या परिषदेचा वापर उभय राष्ट्रांनी परराष्ट्रीय मंत्र्यांच्या भेटीसाठी केला. या दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान अधिकृत पातळीवर संवादाला अडचणी येत होत्या, त्या पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे. पाकिस्तानने दहशतवादी कारवाया थांबविल्याशिवाय संवाद नाही तसेच काश्मीरमध्ये फुटीरवादी गटांना संवादात सामील केले जाणार नाही, ही या सरकारची भूमिका होती. अर्थात अनौपचारिक पातळीवर, प्रसार माध्यमांच्या प्रकाशझोतापासून दूर हा संवाद चालू होता. आपल्या संवादात दहशतवादाची समस्या ही सर्वात महत्त्वाची असेल, हा भारताचा आग्रह इस्लामाबाद येथील भेटीदरम्यान पाकिस्तानने मान्य केलेला दिसून येतो. भारताच्या या भूमिकेला पूरक घटना या जागतिक पातळीवरील दहशतवादाच्या दृष्टिकोनातून येतात. तालिबान, अल कायदा किंवा एकूण इस्लामिक मूलतत्त्ववादाबाबत पाकिस्तानच्या धोरणांवर आज जगाची नजर आहे.
अमेरिका
इस्तंबुल संवाद प्रक्रियेचा व्यापक पातळीवर आढावा घेतला आणि त्यात अफगाणिस्तानच्या बरोबरीने इस्लामिक स्टेटचा विचार केला तर एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते. युरोपीय राष्ट्रे, मग त्यात ब्रिटन, फ्रान्स व जर्मनी ही प्रमुख राष्ट्रे असतील किंवा रशिया यांच्या इस्लामिक दहशतवादविरोधी लढय़ाला काही मर्यादा आहेत. या मर्यादा काही प्रमाणात क्षमतेच्या आहेत तर काही प्रमाणात त्यांना मिळणाऱ्या अधिमान्यतेच्या आहेत. या सर्वामध्ये लढा देण्यासाठी लागणारे आíथक किंवा लष्करी साधनसामग्री व तंत्रज्ञानाची कमतरता आहे. येथील प्रादेशिक सत्तांच्या मर्यादा तर उघड आहेत, एवढेच नाही, तर त्यांच्यातील आपापसांतील वाददेखील सर्वश्रुत आहेत. पश्चिम आशियाई राज्य व्यवस्थेत आजदेखील अमेरिकेला हस्तक्षेप करण्याबाबत अधिमान्यता आहे. त्याचे भलेही स्वागत होणार नाही, परंतु अमेरिकेकडे सौदी अरेबियापासून इस्रायलपर्यंत पोहोचण्याची क्षमता आहे. हे येथे मान्य केले जाते. आज अमेरिका मध्य आशियाई संघर्षांतून अंग काढून घेण्याचे प्रयत्न करीत आहे; परंतु अफगाणिस्तान किंवा इस्लामिक स्टेटबाबत काही निर्णायक उत्तर शोधताना अमेरिकेची अपरिहार्यता जाणविते. इस्तंबुल संवाद प्रक्रियेचा पाचवा अंक इस्लामाबाद येथे संपला असला, तरी अफगाणिस्तानबाबत खऱ्या अर्थाने काही फायदा होईल असे वाटत नाही. एकीकडे पाकिस्तान, रशिया व इराणचे गुंतलेले हितसंबंध तर दुसरीकडे अमेरिकेचा काढता पाय आणि याला पूरक अशा मध्य आशियाई इस्लामिक स्टेटची वाढती व्याप्ती यात ही प्रक्रिया अडकून राहण्याची शक्यता आहे.
(समाप्त)

 

श्रीकांत परांजपे
* लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल shrikantparanjpe@hotmail.com
* उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे ‘कळण्याची दृश्य वळणे’ हे सदर

 

First Published on December 18, 2015 1:50 am

Web Title: article on united states vs central asia conflict
टॅग Central Asia