आजवर मंत्र्यांच्या मर्जीप्रमाणे कर्मचारी आणि गाडय़ांचा राबता पुरविणाऱ्या प्रशासनाने आता केंद्रातील मोदी पॅटर्नची राज्यातही अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील आघाडी सरकारमधील मंत्र्याची चाकरी केलेल्या एकाही अधिकारी वा कर्मचाऱ्यास नव्या सरकारमध्ये मंत्री आस्थापनेवर नेमणुका देऊ नयेत. एखाद्या मंत्र्याने आग्रहच धरला तर ती बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणावी मात्र जुन्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या विभागातच ठेवावे, अशा स्पष्ट सूचना मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी सर्व सचिवांना दिल्याने राज्याचा कारभाराही आता दिल्लीप्रमाणेच चालणार असल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे.राज्यात गेली १५ वर्षे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकार होते. या काळात मंत्र्यांनी कधी आपल्या अधिकाराचा वापर करून तर कधी मर्जीप्रमाणे कारभार केला. मनाप्रमाणे बंगले सजविले आणि कार्यालये थाटली. इतकेच काय मर्जीप्रणो सरकारी गाडय़ा आणि कर्मचाऱ्यांचा राबताही आपल्या दिमतीला ठेवला. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारीही आपली नेमणूक कशासाठी झाली आणि आपल्यावर कामाची काय जबाबदारी आहे, हे विसरून मंत्रीसेवा हाच आपला सेवाधर्म मानू लागले. त्यातूनच मंत्र्याचे स्वीयसहाय्यक म्हणून मिरवणारे कनिष्ठ अधिकारीही सचिवांना आदेश देऊ लागले. मात्र मंत्र्याच्या आशीर्वादामुळे त्यांच्या पीएच्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्यावाचून सचिवांसमोरही पर्याय नव्हता. आता मात्र राज्यातील सत्तांतराचा आधार घेत ही जुनी पद्धतीच मोडीत काडण्याचा निर्धार मंगळवारी सचिवांच्या बैठकीत करण्यात आला. अनेक विभागांनी आपल्या जुन्या मंत्र्यांच्या आस्थापनेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अनुभव सांगितल्यानंतर केंद्रातील मोदी पॅटर्न राज्यातही लागू करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या बैठकीत धोरणाप्रमाणे मंत्र्याच्या आस्थापनेवर १५ तर राज्यमंत्र्याला १४ अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झाला. तसेच जुन्या सरकारमध्ये मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांची आता त्यांच्या मूळ विभागात बदली करण्यात आली आहे. नवीन मंत्र्यांना गळ घालून यातील अनेकजन पुन्हा मंत्रालयात ठाण मांडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र अशा कोणत्याही अधिकारी- कर्मचाऱ्यास मंत्री आस्थापनेवर देऊ नये. किमान तीन-चार वर्षांच्या खंडानंतरच त्यांना पुन्हा नियुक्ती देण्याचा विचार करावा. मंत्र्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांची अजिबात नियुक्ती करू नये. तसेच एखाद्या अधिकारी- कर्मचाऱ्याबाबत मंत्र्यांकडून फारच आग्रह झाला तर ती बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणावी आणि त्यांची मान्यता घ्यावी, अशा सूचना मुख्य सचिवांनी या बैठकीत दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
