‘केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र’ अशी हाक देत महाराष्ट्राच्या सत्तेच्या सिंहासनी विराजमान होणारे देवेंद्र फडणवीस हे जेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील, त्याक्षणापासून त्यांच्यासमोर मंत्रिमंडळाच्या रचनेबरोबरच विकासाचा आराखडा आखावा लागणार आहे. त्याला अधिकाधिक वेगवान करण्याचे आव्हान राहणार आहे. फडणवीस यांची वेळ सुरू होत आहे. त्याविषयीचा हा लेखाजोखा..केंद्रात ज्या पद्धतीने नरेंद्रजी कारभार पाहत आहेत. त्यांच्या पावलावर पावले टाकून महाराष्ट्राच्या विकासाचा रथ आम्ही हाकणार आहोत.*इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्त्व, ग्रामीण लोककला विद्यापीठ, मराठी शाळांना आर्थिकदृष्टय़ा सबल करणे, ‘कमवा व शिका’ योजना गरजू विद्यार्थ्यांकरिता शालेय जीवनापासूनच राबविणे अशा योजनांच्या माध्यमातून शिक्षण व युवकांच्या कल्याणावर ‘भारतीय जनता पक्षा’ने आपल्या दृष्टीपत्रात भर दिला आहे.*कमवा व शिका ही योजना केवळ उच्च शिक्षणाशी जोडली गेली आहे. परंतु, ही योजनेचे फायदे शालेय जीवनापासूनच गरजू विद्यार्थ्यांना देण्याचा नव्या सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी आठवी ते दहावीच्या स्तरावरच विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार आहे.*विद्यापीठ कायद्यात काळानुरूप सुधारणा करणे, हे गेली १० वर्षे रखडलेले प्रकरण धसास लावण्याची हमी या दृष्टीपत्रात देण्यात आली आहे. अर्थात हा कायदा अंतिम आराखडय़ाच्या स्वरूपात जवळपास तयार आहे. त्यात अधिसभा व्यवस्था मोडीत काढण्यासारखे अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करणारजकात कराला पर्याय म्हणून मुंबई वगळता राज्यात अन्य महानगरपालिकांमध्ये एलबीटी कर लागू करण्यात आला. त्याला व्यापारी संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. तो रद्द करण्याच्या मागणीला भाजपने नेहमीच पाठिंबा दिला. प्रदेशाध्यक्षपदी असताना नियोजित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘फॅम’ या व्यापारी संघटनेला पाठविलेल्या पत्रात एलबीटी रद्द करण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. प्रचाराच्या काळातही भाजपने एलबीटी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. आव्हान : एलबीटी रद्द केल्यावर महानगरपालिका आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण कशा राहतील, हा मोठा प्रश्न आहे. याबाबत भाजप वा फडणवीस यांनी कोणताही उपाय अद्याप तरी जाहीर केलेला नाही. एलबीटी रद्द करून व्हॅटच्या बरोबरीने एक टक्का अधिक कर आकारणी करावी, अशी व्यापारी संघटनांची मागणी आहे. मात्र, व्हॅटबरोबर आकारणी केली तरी महानगपालिकांना तेवढे उत्पन्न मिळणार नाही, असे विक्रीकर विभागाचे म्हणणे आहे. व्यापारी संघटनांच्या दबावामुळे सरकारने व्हॅटबरोबर कराची आकारणी केल्यास महापालिका आर्थिक आघाडीवर कमकुवत होतील व त्याची नुकसानभरपाई शासनाला करावी लागेल. महापालिकांना चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक अनुदान देण्यासाठी सरकार आर्थिकदृष्टय़ा तेवढे सक्षम नाही. एलबीटी रद्द करण्याचा लोकानुनयी निर्णय घेताना सरकारची कसोटी लागणार आहे.जकात रद्द करणारदेवेंद्र फडणवीस यांनी जकात करही रद्द करण्याचे आश्वासनही व्यापारी संघटनेला दिले आहे. राज्यात मुंबई महापालिकेतच फक्त जकात कर आकारला जातो. आव्हान : जकातीतून मुंबई महापालिकेला वर्षांला सुमारे आठ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. जकात रद्द करून एलबीटी लागू केला तरी एवढे उत्पन्न मिळणे शक्य नव्हते. यामुळेच काँग्रेस सरकारने मुंबईबाबत निर्णय घेण्याचे टाळले होते. मुंबईची जकात रद्द केल्यास महापालिका आर्थिकदृष्टय़ा तगणे कठीण जाईल. व्हॅटबरोबर कर जमा केला तरी तो आधी शासनाच्या तिजोरीत जाईल व तेथून महापालिकेच्या झोळीत येईल. जकातीएवढे उत्पन्न व्हॅटबरोबर कर आकारून मिळणे कठीण आहे.पेट्रोल-डिझेल स्वस्त करणारभाजपची सत्ता आल्यावर गोवा सरकारने पेट्रोलवरील कर कमी केला होता. परिणामी गोव्यात पेट्रोल लिटरला १० रुपयांनी स्वस्त झाले होते. सत्तेत आल्यास राज्यात हा प्रयोग करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. आव्हान : हा निर्णय घेणे सरकारसाठी सोपे नाही. राज्यात पेट्रोलवर २० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर आहे. विक्रीकर विभागाला मिळणाऱ्या वार्षिक ६० हजार कोटींमध्ये इंधनातूनच १० हजार कोटींच्या आसपास कर मिळतो. राज्याच्या तिजोरीचा गाडा विक्रीकर विभागाला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मुख्यत्वे अवलंबून असतो. लोकानुनयासाठी करात कपात केल्यास त्याचा राज्याला फटका बसेल.एक वर्षांत भारनियमनमुक्ती!अजित पवार यांनी केलेल्या भारनियमनमुक्तीच्या घोषणांवर भाजपने सडकून टीका केली होती. मधल्या काळात मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर वाढले होते. आघाडी सरकारच्या अखेरच्या काळात वीज परिस्थिती बदलली होती. फक्त वसुली कमी असलेल्या शहरांमध्येच भारनियमन केले जाते. मात्र भाजपने एका वर्षांत राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा केली होती. आव्हान : दाभोळ प्रकल्प बंद पडणे, पुरेसा कोळसा उपलब्ध होण्यात येणाऱ्या अडचणी, नवे प्रकल्प कार्यान्वित होण्यास लागणारा विलंब या साऱ्या बाबी लक्षात घेता वर्षभरात राज्य भारनियमनमुक्त करणे तेवढे सोपे नाही. कोकणातील जैतापूरच्या अण्विक वीजनिर्मिती महाप्रकल्पास स्थानिक पातळीवर प्रखर विरोध आहे. त्यामुळे सतत वीजटंचाईच्या सावटाखाली असलेल्या राज्यातील उद्योगधंदेही स्थलांतराच्या मानसिकतेत आहेत. साहजिकच, उद्योगांमध्ये विश्वासाचे वातावरण तयार करणे, विकासासाठी आवश्यक असलेल्या शाश्वत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हेही एक मोठे आव्हान आहे.टोलबंदीचा घोळ भाजप सत्तेत आल्यास राज्यातील टोल बंद केला जाईल, अशी घोषणा दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी केली होती. मात्र दुसरे नेते नितीन गडकरी यांनी हे शक्य नसल्याचे मत मांडले होते. यावरून राज्य भाजपमधील दोन नेत्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. निवडणूक दृष्टीपत्रात टोलबाबत काहीच मतप्रदर्शन नाही. पण काही मध्यममार्ग काढण्याचे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. राज्यातील जनता टोलने त्रस्त झाली आहे. सारेच राजकीय नेते टोलच्या विरोधात बोलतात, पण टोल ठेकेदारांची तळी उचलतात, असा अनुभव आहे. आता नवे सरकार कोणती भूमिका घेते हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.कायदा-सुव्यवस्था ताळ्यावर आणणारनिवडणुकीआधी प्रचारसभांमध्ये आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनांमध्ये भाजप नेत्यांनी ढासळत्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या मुद्दय़ावरून सरकारला धारेवर धरले होते. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची ही परिस्थिती पालटण्याबरोबरच पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करून दलातील कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढविण्याचे, महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी महिला पोलिसांची भरारी पथके स्थापन करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले आहे. आव्हान : पोलीस दलाचे आधुनिकीकरणाच्या घोषणा जुन्याच असून योजना तर कागदावर केव्हापासूनच तयार आहेत. परंतु अद्यापही पोलीस दलाकडे गुन्हेगारांचा मुकाबला करण्यासाठी पुरेशी अद्ययावत शस्त्रे नाहीत, वेगवान वाहने नाहीत आणि वाहनांचा वापर करण्यासाठी लागणाऱ्या इंधनासाठीदेखील पुरेसा निधी नाही. अशा परिस्थितीत पोलिसांचे मनोधैर्य उंचावण्याबरोबरच या खात्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्याचे आव्हान आहे.शाळांचे सबलीकरण करणारइंग्रजी भाषेवर प्रभुत्त्व, ग्रामीण लोककला विद्यापीठ, मराठी शाळांना आर्थिकदृष्टय़ा सबल करणे, ‘कमवा व शिका’ योजना गरजू विद्यार्थ्यांकरिता शालेय जीवनापासूनच राबविणे अशा योजनांच्या माध्यमातून शिक्षण व युवकांच्या कल्याणावर भाजपने आपल्या दृष्टीपत्रात भर दिला आहे. कमवा व शिका ही योजना केवळ उच्च शिक्षणाशी जोडली गेली आहे. परंतु, या योजनेचे फायदे शालेय जीवनापासूनच गरजू विद्यार्थ्यांना देण्याचा नव्या सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी आठवी ते दहावीच्या स्तरावरच विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यात येणार आहे. मराठी मुलांना इंग्रजी भाषेत प्राविण्य मिळविणे सोपे व्हावे यासाठी ‘महाराष्ट्र सोसायटी फॉर क्रिएशन ऑफ अपॉच्र्युनिटी थ्रू प्रॉफिशिअन्सी इन इंग्लिश’ उर्फ एम-स्कोप नावाची यंत्रणा उभारण्याचा मनोदय या पत्रात व्यक्त करण्यात आला आहे. विद्यापीठ कायद्यात काळानुरूप सुधारणा करणे, हे गेली १० वर्षे रखडलेले प्रकरण धसास लावण्याची हमी या दृष्टीपत्रात देण्यात आली आहे. अर्थात हा कायदा अंतिम आराखडय़ाच्या स्वरूपात जवळपास तयार आहे. त्यात अधिसभा व्यवस्था मोडीत काढण्यासारखे अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल भाजप सरकार कायम ठेवते की त्यात आणखी काही सुधारणा करते हे पाहायचे. मराठी शाळांना खासगी इंग्रजी शाळांच्या बरोबरीने स्पर्धाक्षम करण्याकरिता अनुदान वाढविण्याचे आश्वासनही भाजपने दिले आहे. परंतु, या शाळांना नवी उत्पन्नाची साधने विकसित करण्यासाठी नेतृत्त्व प्रशिक्षणावर भर देणारी ‘मराठी शाळा आर्थिक सबलीकरण योजना’ राबविणार म्हणजे काय करणार हे स्पष्ट होत नाही.पायाभूत सुविधा सुधारणारप्रचारात रस्ते, पायाभूत सुविधा सुधारण्याचे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले होते. सुलभ करप्रणाली, दर्जेदार पायाभूत सुविधांचे जाळे आणि वीजपुरवठा यांची हमी देणारी ‘डेस्टिनेशन महाराष्ट्र’ ही योजना अंमलात आणण्याची घोषणाही भाजपने केली होती. आव्हान : आर्थिक परिस्थिती समाधानकारक नसल्याने विकास कामांसाठी पुरेसा निधी देण्याचे मोठे आव्हान आहे. राज्यावर सुमारे तीन लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्जाचा बोजा आहे. कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता २५ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होते. राज्यात गुंतवणूकवाढीसाठी अगोदर उद्योगधंद्यांसाठी पोषक असे वातावरण निर्माण करण्याची गरज असते. अस्ताव्यस्त आस्थापना खर्चाला आळा घालून काटकसरीवर भर देणे, भ्रष्टाचार रोखणे व महसूल वाढविणे या आकर्षक घोषणा अमलात आणण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे.
