‘चांगला आला होता कांदा. पण माल बाजारात न्यायची वेळ आली, तेव्हा नेमका भाव होता २०० रुपये क्विंटल. म्हणजे आडत, हमाली, घट असं सारं धरलं तर हातात किती येणार तर १७-१८ हजार रुपये. आता काढणीचा खर्च आहे. ट्रॅक्टर ट्रॉलीत भरणी आहे, शेतातून बाजारापर्यंत नेणे आहे.. हा सारा खर्च पकडला तर हातात काय येणार? काहीच नाही. मग आजीला म्हटलं, पेटवून देऊ कांदा. तिचं वय आहे ८५ र्वष. या वयातपण ती राबायची. बरीच मनधरणी करायला लागली तिची. अखेरीस छातीवर दगड ठेवून उभं पीक पेटवून दिलं..’ नांदगावमधले कृष्णा डोंगरे त्यांची यातना सांगत होते. बाजूला त्यांची आजी गंगूबाई नागरे बसलेली होती. त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्यांमध्ये जगण्याची वेदना स्पष्ट दिसत होती. कृष्णा हा त्यांच्या मुलीचा मुलगा. त्याच्या डोक्यावर कर्जाचा भार आहे. तो हलका करायला हवा. म्हणून आयुष्याच्या या गडद सायंकाळीसुद्धा ही वृद्धा आपल्या थकलेल्या हातांनी निंदणी, खुरपणी, जमेल तेव्हा पाणी देण्याचे काम करीत असे. त्यांना या लाल कांद्याला लावलेली आग पाहून काय वाटले असेल? त्या सांगत होत्या, ‘वर्ष झालं, कांद्याला भाव नाही. बरं, माल विकला तरी व्यापारी पैसे लवकर देईल याची काही हमी नाही. मग, माल काढून तरी काय उपयोग?’ कृष्णा डोंगरे यांची नांदगावमध्ये कोरडवाहू जमीन आहे. तिथं बाजरी वगळता काही होत नाही. येवल्यात त्यांच्या मावशीची पाच एकर जमीन आहे. ती त्यांनी यंदा खंडाने कसायला घेतली आणि तिथं कांदा केला. जिल्हा बँकेकडून कर्जाचे वितरण बंद आहे. तेव्हा एका खासगी वित्तसंस्थेकडून दीड लाखांचे कर्ज उचलले. तरी लागवडीसाठी भांडवल कमी पडत होते. तेव्हा बायकोचे दागिने पतसंस्थेत गहाण ठेवले. फार काय, छोटय़ा बाळाला नातेवाईकांनी दिलेल्या भेटवस्तूसुद्धा गहाण ठेवल्या. चार महिने शेतात राबराब राबले. पण बाजाराने दगा दिला. त्यांची हवालदिल अवस्था पाहून मावशीने खंडापोटी येणारे ३० हजार रुपये सोडून दिले. पण बाकीची कर्जे कशी फेडणार? घरात खाती तोंडे सहा. त्यांचे पोट बेभरवशाच्या शेतीवर चालविणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे कृष्णा आता शेती सोडून बाकी काही कामधंदा शोधत आहेत. अशा प्रकारे शेतीला वैतागलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढतच चालली आहे. अनेकांनी आपल्या मुलांना शहरात रोजगारासाठी पाठविले आहे. ज्यांची कर्जफेडीची क्षमताच राहिली नाही, त्यांनी कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारला आहे. नाशिक हा राज्यातला सर्वाधिक म्हणजे २१ छोटी-मोठी धरणे असणारा जिल्हा. राज्यातील बहुतांश भागास याच धरणांमधून पाणी दिले जाते. जिल्ह्य़ातले नांदगाव, येवला आणि सिन्नर असे काही तालुके वगळले, तर बाकीच्या भागात पाण्याची कमतरता नाही. कृषी उत्पादनात अव्वल राहणाऱ्या या जिल्ह्य़ात आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मात्र कमी होत नाही. यंदा समाधानकारक पावसामुळे सर्वच भागात पिकांसाठी पोषक स्थिती होती. परंतु, कष्ट करूनही योग्य ते मोल पदरात पडत नसल्याची शेतकऱ्यांची सल आहे. कांद्याचे संकट अकस्मात कोसळलेले नाही. मागील हंगामात उन्हाळी कांद्याने असाच फटका दिला होता. त्यावेळी हजारो शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. कृष्णा डोंगरेंची आपबिती कमीअधिक फरकाने अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची दुरवस्था अधोरेखीत करीत आहे. गेल्या वर्षीही कृष्णा यांनी औरंगाबादच्या कन्नड तालुक्यात धरणालगतच्या करंजखेड गावात जमीन करायला घेतली होती. मुला-बाळांना गावाकडे ठेवून ते शेतात जात असत. दिवसा वीज नसल्याने रात्र रात्र जागून पिकाला पाणी देत. त्यावेळी एक हजार क्विंटल उन्हाळी कांदा निघाला. पण, भाव नव्हता. त्यामुळे विक्री न करता तो माल घरी आणला. भाडय़ाच्या कांदाचाळीत साठविला. कालांतराने भाव वाढेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, अखेपर्यंत तसे झाले नाही. उलट साठवणुकीत ९० टक्क्यांहून अधिक कांदा सडला. यामुळे कुटुंबाचा गाडा चालणे अवघड बनले. नोटाबंदीच्या काळात मुलगी आजारी पडली. तेव्हा घरातले उरलेसुरले चांदीचे दागिने कवडीमोलाने सराफाला विकून औषधपाण्याची व्यवस्था करावी लागली. पण एका जत्रेने देव म्हातारा होत नाही, असे म्हणत त्यांनी यंदा पुन्हा कंबर कसली. मावशीची जमीन कसायला घेतली. नव्याने कर्ज काढले. पण यंदाही ते आणि तेच घडले. गडगडलेल्या कांदा भावाने हतबल झालेल्या शेतकऱ्यांत पुन्हा एकदा त्यांचीही भर पडली. उपाय काय? कांदा नाशवंत वस्तू असल्याने शासन त्यास हमी भाव देऊ शकत नाही. गेल्या वर्षी उन्हाळी कांद्याला मातीमोल भाव मिळाला. केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत बाजारभावाने काही माल खरेदी केला. परंतु, त्यातून ना शेतकऱ्याला लाभ झाला, ना सरकारला. उलट तो आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरला. त्यामध्ये सरकारचे हात पोळले गेले. त्यामुळे कांदा खरेदी, साठवणूक व विक्रीच्या फंद्यात सरकारने न पडलेले बरे, असे मत नाफेडचे माजी उपाध्यक्ष चांगदेवराव होळकर यांनी व्यक्त केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार : कांद्याच्या दृष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा उभे करण्यासाठी एकरी अनुदान देणे हा चांगला पर्याय आहे. त्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजात सवलत देता येईल. राष्ट्रीय फलोत्पादन संशोधन व विकास (एनएचआरडीएफ) प्रतिष्ठानने कांद्याचा प्रती क्विंटलचा उत्पादन खर्च एक हजार रुपये निश्चित केला आहे. सध्या बाजारात उत्पादकाच्या हाती पडणारा भाव त्यापेक्षा बराच कमी आहे. या दोन्हीतील तफावत पाहिल्यास जागेवर शेतकरी प्रति क्विंटलला ५०० ते ६०० रुपयांचे नुकसान सहन करतो. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारला एकरी काही अंशी अनुदान स्वरूपात मदत करता येईल. देशांतर्गत बाजारात रेल्वे व्ॉगनद्वारे कांदा पाठविणे जिकिरीचे ठरते. रेल्वेच्या उरफाटय़ा निकषाचा फटका स्थानिक पातळीवर कांदा भावावर होतो. या निकषात बदल करून रेल्वे व्ॉगनद्वारे निघालेला कृषिमाल मार्गातील वेगवेगळ्या राज्यात उतरवता येईल ही पूर्वीची पद्धती लागू करायला हवी. शेतकऱ्यांनीही कांदा पिकाबाबत मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. जेव्हा उत्पादन कमी होते, तेव्हा भाव गगनाला भिडतात. नंतर शेतकरी पुन्हा जोमाने लागवड करतात. त्यावेळी विपूल उत्पादनामुळे सध्या सारखी स्थिती निर्माण होते. बाजाराची गरज लक्षात घेऊन उत्पादनात लवचीकता आणणे निकडीचे आहे. अनिकेत साठे aniket.sathe@expressindia.com
