सन २०१६ कालच संपलं. ते आता हळूहळू इतिहासजमा होऊ लागेल. पण या वर्षभरात ‘इतिहास’ ठरणारं असं काय-काय घडलं, याचा ताळेबंद कोणी पन्नास वर्षांनी मांडला तर काय दिसेल? ते सांगणारा आणि दर गुरुवारच्या नव्या सदराची प्रस्तावनाही करणारा हा खास लेख.. ‘‘तेव्हा अवघ्या सतरा वर्षांची होते मी. मला आजही आठवतंय, शहरभर जिथं जावं तिथं बँकांसमोर आणि रोख रक्कम देणाऱ्या यंत्रांसमोर (त्या काळात त्यांना ‘एटीएम’ असं म्हणत असत) लांबच लांब रांगा दिसायच्या. मग पुढली किती तरी र्वष, २०१६ हे ‘नोटबंदी’चं वर्ष म्हणूनच लोकांच्या लक्षात राहिलं. पण आज मागे वळून पाहताना लक्षात येतं की, नोटाबंदीपेक्षाही ते वर्ष मन आणि बुद्धीच्या ‘बंदी’चं वर्ष होतं. त्या वर्षी ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटांचं मूल्य तर नाहीसं झालंच; पण फक्त तेवढंच नाही झालं.. समाजातली कित्येक मूल्यं संपुष्टात येण्याची सुरुवात झाली. कैक विचार, अनेक धारणा, कित्येक जाणिवा हे सारंच जणू पोकळ ठरलं. त्या वर्षांनंतर आणखी दोन वर्षांनी जे घडलं ते आपण जेव्हा आज आठवू लागतो, तेव्हा २०१६ ची गडद छाया सगळीभर पसरलेली दिसते.’’ .. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मायावी शक्तीमुळे भविष्यकाळातील या एका भाषणाचे काही तुकडे माझ्या हाती लागले आहेत, ते भाषण आहे २०६६ सालचं. देशातील तेव्हाची एक प्रमुख इतिहासकार ‘स्वतंत्र भारताची पहिली १०० वर्षे’ या विषयावर व्याख्यान देते आहे.. एकविसाव्या शतकातील दुसऱ्या दशकाविषयी बोलताना ती २०१६ या वर्षांबद्दल विस्तारानं काही सांगते आहे. अर्धशतकानंतर, इतिहासाच्या आरशात आताच्या घडामोडी पाहताना या गतवर्षांचे निराळेच रूप आपल्यालाही दिसू शकते.. तेच आपण इथे पाहणार आहोत. पण हो.. मध्येमध्ये आपला कॉल पूर्ण होऊ शकत नाही, तेव्हा त्याबद्दल - ‘आम्ही क्षमस्व आहोत’! ‘‘मला अर्धशतकानंतर आज असं लक्षात येतं की, सन २०१६ मध्ये भारतात एक नवा दृष्टिकोन ठसू लागला. त्या दृष्टिकोनाचे समर्थक त्याला ‘राष्ट्रवाद’ असंच म्हणत. वरवर पाहिलं तर तो तसाच वाटायचा सुद्धा. ‘राष्ट्र, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्ती’ हे शब्द त्याआधीच्या वर्षांमध्ये फारसे चलनात नव्हते, म्हणूनही लोक तसं समजत असतील. पण त्या वेळचे अगदी इंग्रजीत बोलणारे आधुनिक भारतीयसुद्धा, आता राष्ट्र वगैरे शब्द न लाजता वापरू लागले होते. जणू १९४७ पासून फक्त न्यूनगंडातच जगणाऱ्या भारतीयांना आता आपल्या भारतीयतेचा उत्सव साजरा करावासा वाटू लागला होता. इतिहासाच्या या वळणावर हा दृष्टिकोन बाळगणाऱ्यांना नवे नायकही मिळाले. काही राजकीय नेते, टीव्हीवरले काही ‘अँकर’.. टीव्हीचे (वृत्तवाहिन्यांचे) स्टुडिओ आणि क्रिकेटची मैदाने म्हणजे या नव्या दृष्टिकोनाच्या रणभूमीच.. या दृष्टिकोनाचा प्रसारही सार्वत्रिक होता. त्या वेळी तर, सुप्रीम कोर्टानेही प्रत्येक सिनेमा थिएटरात राष्ट्रगीत लावणं सक्तीचं करणारं फर्मान काढलं होतं..’’ ‘‘ पण भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी १९४७ पर्यंत झालेला जो लढा आहे, त्यातून पुढे आलेल्या राष्ट्रवादाशी या नव्या दृष्टिकोनाचा काही संबंध मात्र नव्हता. हे जे नवं ‘भारतीयत्व’ होतं ते गांधी आणि टागोरांचं भारतीयत्व नव्हतं.. गांधीजींनी ‘हिंद स्वराज’ द्वारे पाश्चात्त्य संस्कृतीला (ग्रामस्वराजचा- आर्थिक स्वावलंबनाचा आणि गरजा कमी ठेवण्याचा) पर्याय दिला, टागोरांच्या ‘शांतिनिकेतन’मध्ये पुढे स्थापन झालेल्या ‘विश्वभारती’ला अभिप्रेत असणारा भारत हा तर संपूर्ण देशातल्या आणि जगभरच्यासुद्धा विविधतेला आपल्या कवेत घेणारा असा होता. पण स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांनी जो नवा दृष्टिकोन देशात पसरू लागला, तो यापेक्षा वेगळा आणि या आदर्शाच्या विरुद्धच होता. जरा निराळ्या शब्दांत सांगायचे तर, हा नवा ‘राष्ट्रवाद’ म्हणवणारा दृष्टिकोन म्हणजे खरे तर ‘राष्ट्रबंदी’चाच दृष्टिकोन होता.. सन २०१६ सालातला राष्ट्राचं महास्वप्न हे केवळ एकाच घोषणेत बंद झालं. आत्मपरीक्षण नाहीच करायचं, फक्त दुसऱ्याला तपासून काढायचं, असंच या नव्या दृष्टिकोनामुळे वागणं लोकांना भाग पडलं. त्या वर्षी, त्या वेळी ‘भारतमाता’ ही फोटोफ्रेममध्ये बंदिस्त झाली, झेंडय़ातच गुरफटत गेली आणि तिच्याच तेव्हाच्या १२५ कोटी मुलाबाळांपासून जणू दूर गेली. देशभक्तीची अद्भुत ऊर्जा जणू काडतुसांमध्येच बंद राहिली, जोडण्याऐवजी तोडणं हेच जणू त्या शक्तीचं काम उरलं..’’ ‘‘त्या वर्षीच्या या नव्या दृष्टिकोनाची पावलं पहिल्यांदा दिसली, ती दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातल्या एका छोटय़ाशा घटनेतून. ती घटना हे निव्वळ निमित्त होतं. त्याबद्दल खटला झाला, पण अखेर त्या खटल्यातून काहीही निष्पन्न झालं नाही. कोणत्याही ‘दोषी’ला शिक्षा वगैरे झाली नाही. पण या घटनेमुळे देशभर जणू काही लोक तयार होऊ लागले.. राष्ट्राला जणू खरोखरच काही धोकाबिका असावा, अशा थाटात बोलू लागले. आज ऐकायला नवल वाटेल, पण तेव्हाचा भारत हा आधीच्या तुलनेत बाहेरच्या आणि अंतर्गत आक्रमणांपासून तुलनेनं सुरक्षित होता. पण देश जणू काही आपणच आत्ताच्या धोक्यांपासून वाचवायचाय, असं भल्याभल्यांना तेव्हा अचानकच वाटू लागलं, असं एक अजबच वातावरण पसरलेलं होतं. दररोज संध्याकाळी, देशभक्त कोण आणि देशद्रोही कोण याची नव्या दृष्टिकोनातली ‘ओळखपरेड’ त्या वेळी प्रत्येक वृत्तवाहिनीच्या स्टुडिओत व्हायची.. तेव्हा असं मानलं जायचं की, जो जितका जास्त बोलेल, जितकं आक्रमकपणे बोलेल.. तितका तो राष्ट्रभक्त.’’ ‘‘या अशा वातावरणात बाहेरच्या शत्रूला शोधून काढणं कठीण नव्हतं. पाकिस्तानी लष्कर आणि तिथलं सरकार हे दोन्ही घटक कैक वर्षांपासून जम्मू-काश्मीर या भारतीय राज्यातल्या अतिरेक्यांच्या कारवायांना फूस आणि खतपाणी देत होते. एक हल्ला झाला तेव्हा भारत सरकारने मोठय़ा जोरात पाकिस्तानच्या भूमीवर घुसून ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ची प्रसिद्धी केली. त्या वेळी तथ्यांचा पत्ता नव्हता, पण आता आपल्याला माहीत आहे की त्या वर्षी या अशा चकमकींत पाकिस्तान्यांपेक्षा भारतीय सैनिक अधिक मारले गेले. तरीही त्या वेळच्या सामान्यजनांना ‘आपण इतक्या वर्षांनी पाकिस्तानला थप्पड दिली’ असंच वाटू लागलं होतं.’’ ‘‘अंतर्गत शत्रूचा शोध आणि त्यांचा ‘खात्मा’ करण्याची खुमखुमी ही अधिक धोकादायक होती. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच, केंद्रीय सत्तेद्वारे मुस्लीमद्वेषाला उघड पाठिंबा मिळू लागला होता. कधी दहशतवादाची चर्चा तर कधी गोमांस बाळगल्याचे बहाणे.. सामान्य मुसलमानांना आपण ‘दुय्यम दर्जाचे नागरिक’ आहोत, असं वाटायला लावणारंच हे वातावरण होतं. याच २०१६ या वर्षी, भारतात नागरिकत्व देणाऱ्या कायद्यामध्ये बदल करून ‘बिगरमुस्लिमांना प्राधान्य’ देण्याचं सूत्र पहिल्यांदाच प्रस्तावित झालं होतं..’’ ‘‘बाहेरच्या आणि अंतर्गत दुष्मनांना धडा शिकवण्याचा उत्सवच सुरू होता त्या वर्षी.. पण कोणीही आत पाहतच नव्हतं.. फुरसतच नव्हती जणू. दुसरीकडे, त्याच वर्षी हरियाणामध्ये जातीय दंगली झाल्या, मैतेइ आणि नागा या जमातसमूहांच्या वादाला याच वर्षी अतिहिंसक रूप मिळालं. जागोजागी दलितांवर हल्ले झाले. कर्नाटक आणि तामिळनाडू तसंच पंजाब आणि हरयाणा या राज्यांदरम्यान पाण्याच्या प्रश्नावरून द्वेषाचा आगडोंब उसळला. या आगीत सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनीही भरपूर तेल टाकलं. पण सरकार ‘राष्ट्रवादी’ म्हणवत असलं तरी हे वाद सोडवण्याला, हिंसा शमवण्याला प्राधान्य कोणीच दिलं नाही. त्याही वर्षी छत्तीसगडमधला बस्तर भाग देशाच्या आत्म्याचं बंद दार उघडण्यासाठी खटखट करत राहिला, काश्मीरमध्ये रक्ताचे अश्रू पुन्हा वाहिले. काश्मीर खोऱ्याच्या शोकांतिकेने त्या वर्षी निर्णायक वळण घेतलं, ज्याचे परिणाम आपण आज ५० वर्षांनंतरही पाहत आहोत. देशात लागोपाठ दोन र्वष दुष्काळ पडला होता, पण ‘राष्ट्रवादा’च्या एकाच रंगात रंगून गेलेल्या चित्रवाणी-वृत्तवाहिन्यांना शेतकऱ्यांच्या स्थितीची गंधवार्ताही नव्हती. शेतकरी आत्महत्याच करत राहिले, चहा-मळ्यांमधले मजूर मरतच राहिले आणि जी काही कसर उरली होती ती जणू नोटाबंदीने भरून काढली. नोटाबंदी झाली होती, लूटबंदी मात्र झालेली नव्हती. इकडे सामान्य माणसे आपल्या एक एक रुपयाचा हिशेब देत आहेत आणि तिकडे बँका बडय़ा भांडवलदारांची हजारो कोटी- म्हणजे कोटय़वधी रुपयांची कर्जे माफच करत आहेत असे चित्र दिसू लागले होते..’’ या भाषणानंतरच्या प्रश्नोत्तरांचाही काही भाग हाती आला आहे. त्यात एक श्रोता विचारतो : ‘‘तुम्ही २०१६ मध्ये सत्ताधारी कसे वागले यावरच रोख ठेवलात. विरोधी पक्ष त्या वेळी काय करत होते? जनता कुठे होती, जनआंदोलने कुठे होती?’’ याच्या उत्तराचा अर्धामुर्धा तुकडाच हाती लागू शकला.. ‘‘विरोधी पक्ष शून्यवत झाले होते, म्हणून तर हे सारं चालू झालं आणि चालूनही गेलं. विरोधी पक्षांची आच नाहीशीच झाली होती. स्वातंत्र्यलढय़ातून आलेला पक्षसुद्धा या देशातला खरा राष्ट्रवाद म्हणजे काय हे विसरू लागला होता. बुद्धिजीवी इंग्रजीत भरपूर बोलायचे, पण ते लोकांपासून तुटलेले होते. सेक्युलर भारताची स्वप्नं ज्यांनी दाखवली, ते हिंदू शास्त्र किंवा परंपरा यांचा विषय आला रे आला की गप्पच राहू लागलेले होते. बहुतेक साऱ्या जनसंघटनासुद्धा आपापल्या ठरलेल्याच घोषणांमध्ये आणि आपापल्याच झेंडय़ांच्या रंगांमध्ये धन्यता मानत होत्या. म्हणून तर दोन वर्षांनंतर या संकटाशी दोन हात करायला या जुन्या पक्ष-संघटना उभ्या नाही राहिल्या.. एक नवी भाषा बोलणारी, नवी ऊर्जा देणारी शक्ती मैदानात उतरली..’’ .. ही कोणत्या संकटाची चर्चा होते आहे? कोणत्या नवीन शक्तीबद्दल बोलताहेत ते? आणि ही इतिहासकार नेमकी कोण? तुमच्याप्रमाणेच या प्रश्नांची उत्तरे माहीत करून घेण्यास मीही उत्सुक होतो.. पण त्याच वेळी ‘लिंक’ तुटली- आधुनिक तंत्रज्ञानही ऐन वेळी दगा देऊ शकते, तसे असे! पण नव्या वर्षांत, मी या प्रश्नांची उत्तरे शोधणार आहे. तुम्हीही शोधा.. .. आपण ‘लोकसत्ता’मधून दर गुरुवारी भेटत राहू! लेखक ‘स्वराज इंडिया’चे अध्यक्ष आहेत. ई-मेल : yywrites5@gmail.com
