२९ जून १९६६ रोजी सादर केला गेलेला ‘कोठारी आयोग अहवाल’ भारतीय शिक्षणावर दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरला आहे. आज तब्बल पन्नास वर्षांनंतर, देशाचे ‘नवे शैक्षणिक धोरण’ आखले जात असताना या आराखडय़ाचे स्मरण करायचे ते आजही अपूर्णच राहिलेल्या स्वप्नांच्या उजळणीसाठी.. ‘भारताचे भविष्य त्याच्या वर्गामधून घडते आहे,’ असं सांगून उज्ज्वल भविष्यासाठी देशाच्या शैक्षणिक धोरणाला दिशा देणारा स्वातंत्र्यानंतरचा पहिला दस्तऐवज म्हणजे ‘शिक्षण आणि राष्ट्रीय विकास’ या नावाचा ‘शिक्षण आयोगा’चा अहवाल. २९ जून १९६६ रोजी सादर केला गेलेला ‘कोठारी आयोग अहवाल’ या नावाने ओळखला जाणारा हा अहवाल भारतीय शिक्षणावर दीर्घकालीन परिणाम करणारा ठरला आहे. आज तब्बल पन्नास वर्षांनंतर, देशाचे ‘नवे शैक्षणिक धोरण’ आखले जात असताना आवर्जून स्मरला जावा असा आराखडा म्हणजे कोठारी आयोगाचा अहवाल. याच्या दोन दशकांनंतर म्हणजे १९८६ साली दुसरे ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण’ तयार झाले आणि त्याच्या तीन दशकांनंतर आता नवीन धोरणनिर्मितीचे काम सुरू आहे. मात्र या देशातल्या शिक्षणाला मूलभूत दिशा देण्याचे काम सर्वप्रथम करण्याचे श्रेय कोठारी आयोगाला जाते. आर्थिक विकासासाठी पारंपरिक समाजाचे आधुनिकीकरण व्हावे लागते आणि हिंसक क्रांतीशिवाय असा बदल घडवायचा असेल तर शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे, या तत्त्वावर कोठारी आयोगाचा अहवाल बेतला होता. शिक्षणाला लोकशाहीपूरक आधुनिकीकरणाचे माध्यम मानत असतानाच किमान पातळीपर्यंतचे शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी असल्याचे कोठारी आयोगाने ठामपणे सांगितले. देशभर दिसणारा १०+२+३ असा आकृतिबंध, त्रिभाषा सूत्र, राज्यपातळीवरील स्वायत्त संस्थांकडून पाठय़पुस्तकनिर्मिती, शिक्षकांसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची सुविधा, प्रशिक्षित शिक्षकांची शाळांमधली नेमणूक, कार्यानुभव आणि व्यावसायिक शिक्षण, विज्ञान-तंत्रज्ञान शिक्षण आणि संशोधनासाठी विशेष सुविधा, अनौपचारिक शिक्षण, प्रौढ आणि निरंतर शिक्षण, महाविद्यालयांमधील राष्ट्रीय सेवा योजना अशा अनेक संरचनात्मक गोष्टींचा उगम कोठारी अहवालात आहे. कोठारी आयोगाच्या शिफारशींनुसार १९६८ च्या पहिल्या ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा’त शिक्षकांचा व्यावसायिक दर्जा आणि सामाजिक स्थान उंचावणे, शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि गुणवत्ता, सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करणारे शिक्षण, जात/ वर्ग/ लिंग/ धर्म या सर्व भेदांच्या पलीकडे जाऊन सर्वाना शिक्षणाची समान संधी देणे, विज्ञान तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणातून देशाचा भौतिक विकास साधणे, शाळा-महाविद्यालयांमधून खेळाच्या उत्तम सुविधा निर्माण करणे यांसारख्या मुद्दय़ांवर भर दिला होता. कोठारी आयोगाचा अहवाल सादर झाला तेव्हा देशाच्या स्वातंत्र्याला दोन दशकेही पूर्ण झाली नव्हती. देशातल्या विविधतेमुळे विसंवाद निर्माण होण्याची शक्यता होती. ती टाळून राष्ट्रीय विकास घडवण्यासाठी देशाच्या नागरिकांमध्ये सांघिकतेची आणि एकसमान नागरिकत्वाची भावना निर्माण करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून आयोगाने आपले काम केले. कोठारी आयोगाच्या सर्व शिफारशींची काटेकोर अंमलबजावणी झाली असती तर युरोपातल्या अनेक देशांसारखी समन्यायी शिक्षणाची व्यवस्था भारतात उपलब्ध होऊ शकली असती, असे अनेक शिक्षणतज्ज्ञ मानतात. एकूण डोमेस्टिक उत्पनाच्या (जीडीपी) ६ टक्के खर्च शिक्षणावर करावा आणि सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण घराजवळच्या समान शाळेत (कॉमन स्कूल) द्यावे, या कोठारी आयोगाच्या दोन महत्त्वाच्या शिफारशी आज सुवर्णमहोत्सवी वर्षांतही अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत, किंबहुना त्या कधीच अमलात आणल्या जाणार नाहीत अशी खात्री वाटण्याजोगी वाटचाल गेली पाच दशके होत आहे. ‘वेगवेगळ्या सामाजिक घटकांना एकत्र आणून समताधारित एकसंध समाजनिर्मिती हे शिक्षणाचे काम आहे. मात्र सध्या शिक्षणातूनच सामाजिक अलगीकरण ( सेग्रिगेशन) होत आहे आणि भिन्न वर्गामधली दरी वाढत आहे,’ असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवून आयोगाने समान शाळांची शिफारस केली होती. समाजातील सर्व जात, धर्म, वर्गाची मुले घराजवळच्या समान गुणवत्तेच्या दर्जेदार शाळेत प्राथमिक शिक्षण घेऊ शकली, तर सामाजिक एकजिनसीकरणासाठी ते पूरक ठरेल, असे आयोगाचे म्हणणे होते. सर्व स्तरांतील मुलांची परिस्थिती समजावून घेण्याचा फायदा उच्चवर्गीय मुलांना जास्त प्रमाणात होईल, अशी आयोगाची धारणा होती. आयोगाचे सचिव आणि मुख्य आधारस्तंभ, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक यांना शेवटपर्यंत समान शाळांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारी पातळीवरील उदासीनतेची खंत वाटत राहिली. १९९१ नंतरच्या मुक्त आर्थिक धोरणाच्या स्वीकाराने सर्व मुलांना समन्यायी गुणवत्तेच्या शाळेत एकत्र शिक्षण मिळू शकण्याच्या शक्यतेला कायमची कात्री लावली आहे. या धोरणांचा इतका प्रभाव देशाच्या कारभारावर आहे की, शिक्षण विभाग गोळा करत असलेली विविध प्रकारची अफाट माहिती असो, की शाळांच्या वर्गखोल्यांचा आकार.. सर्व बाबी जागतिक संस्थांनी केलेल्या पतपुरवठय़ानुसार ठरताहेत. जागतिक बँकेसारख्या पतपुरवठादारांच्या दबावातून १९९१ नंतर राबवलेला संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) देशातल्या गरीब आणि बहिष्कृत वर्गाच्या हक्कांच्या मुळावर उठला आहे. या कार्यक्रमाचा इतका पगडा आपल्या विचारांवर आहे की, नुकत्याच ‘लीक’ झालेल्या ‘सुब्रमण्यन समिती अहवाला’ने १९६८च्या धोरणाचा जो आढावा घेतलेला दिसतो त्यात समान शाळांचा उल्लेखही नाही. देशातली शाळांची बहुस्तरीय रचना आणि त्यातून होणारी विषमतेची पुनर्निर्मिती याबद्दल काहीही करावे असे कोणत्याही सरकारला वाटत नाही. ग्रामीण भागातल्या, तुलनेने कमी फी घेणाऱ्या खासगी शाळा आणि सरकारी शाळा यांच्यामधल्या स्पर्धेविषयी काहीही करण्याची गरज नाही, असे ‘सुब्रमण्यन समिती अहवाला’ने सुचवले आहे. गरीब मुलांसमोर तुकडा म्हणून टाकलेली ‘शिक्षण हक्क अधिनियम २००९’ (आर.टी.ई.) मधील २५ टक्के आरक्षणाची तरतूद सामाजिक समतेसाठी पुरेशी आहे, असे नव्या धोरणकर्त्यांनादेखील वाटत असावे. शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के वाटा खर्च करावा आणि त्यापैकी निम्मा खर्च शालेय शिक्षणावर करावा, ही कोठारी आयोगाची महत्त्वाची शिफारस आजवरच्या कोणत्याही सरकारने अमलात आणली नाही. गेल्या दहा एक वर्षांत तर शिक्षणावरची तरतूद उत्पन्न कर आणि सेवाकरावरील उपकराच्या माध्यमातून भागवली जात आहे. लोकांचे उत्पन्न घटले किंवा लोकांनी कोणत्याही सेवा वापरण्यात काटछाट केली, की शिक्षणावरची तरतूद आपोआप कमी होणार, हा उपकरातून केलेल्या तरतुदीतला मुख्य धोका आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय पतपुरवठा संस्थांकडे शिक्षणावरील एकूण खर्चाच्या पाच ते दहा टक्के निधीसाठीदेखील हात पसरण्याची सवय असलेला हा देश त्या पैशांच्या बदल्यात स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्याची स्वायत्तता सहज सोडून देतो आहे. या पाश्र्वभूमीवर ‘सुब्रमण्यन समिती अहवाला’ने केलेली ‘अजिबात वेळ न दवडता शिक्षणावर जीडीपीच्या किमान सहा टक्के खर्च करावा’ ही शिफारस दिलासादायक वाटते. मात्र ही शिफारस पुन:पुन्हा करावी लागणे हे ‘सामथ्र्यशाली’ होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या देशासाठी निश्चितच लाजिरवाणे आहे. कोठारी आयोगाच्या सदस्यांनी १९६४ ते ६६ दरम्यान देशभरच्या जवळपास सर्व राज्यांचे दौरे केले, ९००० हून अधिक लोकांच्या मुलाखती घेतल्या, २५००च्या आसपास निवेदने स्वीकारून त्यांचा अभ्यास केला. याशिवाय जगभरातल्या विविध तज्ज्ञांची मते जाणून घेतली. भारतातील शिक्षणतज्ज्ञांखेरीज इंग्लंड, अमेरिका, रशिया, फ्रान्स या देशांमधले शिक्षणतज्ज्ञ आयोगाचे सदस्य होते. मुख्य म्हणजे आयोगाचे सर्व सदस्य शिक्षणतज्ज्ञ होते. हा इतिहास लक्षात घेतला तर ‘शिक्षणाच्या धोरणप्रक्रियेत २०१५ साली पहिल्यांदाच लोकांची मतं जाणून घेण्यात आलीयत’ या दाव्यातला फोलपणा लक्षात येईल. कोठारी आयोगाच्या तुलनेत ‘सुब्रमण्यन समितीचा अहवाल’ तयार करणारे पाचपैकी चार सदस्य नोकरशहा आणि उरलेले एक ‘एनसीईआरटी’च्या भगवेकरणाच्या संदर्भात वादग्रस्त ठरलेले माजी संचालक जे. एस. राजपूत हे होते. देशाच्या शिक्षणाला नवी दिशा देण्याची तीव्र गरज भासल्यामुळे नवीन धोरण तयार करायला घेतल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. अशा महत्त्वाच्या कामासाठी देशात शिक्षणतज्ज्ञ मिळू शकत नाहीत? नोकरशहा आणि शिक्षणतज्ज्ञांच्या विचारातला मूलभूत फरक म्हणजे नोकरशहा शिक्षणाचा विचार साधारणत: इनपुट-आऊटपुट असा नफा-तोटय़ाच्या स्वरूपात करतात, तर शिक्षणतज्ज्ञ शिक्षणाचा विचार मानवाच्या भौतिक आणि मानसिक उन्नतीच्या साधनाच्या स्वरूपात करतात. कोठारी आयोगाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत देश शिक्षणाचे नवीन धोरण आखतो आहे. १९९१ पासूनच्या नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणाने कल्याणकारी राज्याकडून अपेक्षित असलेल्या शिक्षण, आरोग्य अशा मूलभूत सुविधांवर हल्ला चढवला. या पाश्र्वभूमीवर कोठारी आयोगाचा अहवाल म्हणजे या देशाचे अपूर्ण राहिलेले एक स्वप्न आहे. या अपूर्ण स्वप्नाची दखल न घेता किंवा दखल घेतल्यासारखे दाखवून त्यावर उपाय न योजता आखलेले कोणतेही धोरण या देशातल्या कोटय़वधी मुलांच्या शिक्षणाशी केलेली प्रतारणा ठरेल. (लेखक शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक आहेत. किशोर दरक ई-मेल- kishore_darak@yahoo.com)
