विमाक्षेत्रातील परकी गुंतवणूक २६ ऐवजी ४९ टक्के करण्याचे विधेयक राज्यसभेत गोठलेल्या स्थितीत आहे, तोवरच त्याची चिकित्सा आर्थिक निकषांवरही व्हायला हवी..  ज्या खासगी विमा कंपन्यांची भलामण हा प्रस्ताव करतो, त्या कंपन्यांची कामगिरी किती वाईट आहे हे समजून घ्यायला हवे आणि परकी गुंतवणुकीला जणू पर्यायच नाही ही अगतिकता या क्षेत्रात तरी कशी गैरलागू आहे, हे सर्वानी जाणायला हवे..
केंद्र सरकारने विमा क्षेत्रामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के करण्याच्या तरतुदीचा समावेश असलेले ‘विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २००८’  हे त्यात नव्याने समावेश केलेल्या ९७ दुरुस्त्यांसह राज्यसभेत संमत करण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त केली. परंतु राज्यसभेत काँग्रेससह नऊ विरोधी पक्षांच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारला सदरचे विधेयक बहुमताअभावी संमत करून घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे आता हे विधेयक राज्यसभेच्या निवड समितीकडे पाठविण्यात आले असून, समितीने आपला अहवाल संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात सादर करावयाचा आहे.
विमा क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठय़ा प्रमाणात दीर्घकालीन भांडवलाची आवश्यकता आहे. देशात भांडवलनिर्मितीला मर्यादा असल्या, तरी या क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के केल्यास देशात २५ हजार कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक होईल. यामुळे विमा व्यवसायात स्पर्धा निर्माण होऊन कार्यक्षमता वाढेल, पर्यायाने जनतेला स्वस्त दरात विमा उपलब्ध होईल. देशात पायाभूत सुविधांसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधी उपलब्ध होईल. रोजगार संधी वाढतील. म्हणून विमाधारकांच्या हितासाठी व देशाच्या प्रगतीसाठी परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करण्यासंबंधीचे विधेयक २८ ऑक्टोबर १९९९ रोजी लोकसभेमध्ये मांडतानादेखील वाजपेयी सरकारने याच उद्दिष्टांचा उद्घोष केला होता. परंतु गेल्या १५ वर्षांतील यासंबंधीचा अनुभव लक्षात घेता वर नमूद उद्दिष्टांपकी कोणतेही उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
 देशात पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केल्यास देशात विदेशी गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर येऊन पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक असणारा दीर्घकालीन निधी उपलब्ध होईल व त्यामुळे देशाचा आíथक विकास वेगाने होईल, असे विमा क्षेत्र विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करताना सांगितले जात होते. परंतु परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्के असताना गेल्या १५ वर्षांमध्ये देशात परकीय गुंतवणूक केवळ ६२३५ कोटी रुपयांचीच झालेली आहे. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेमध्ये आणखी २३ टक्क्यांनी वाढ केल्यामुळे देशात २५ हजार कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक होईल, या म्हणण्याला कोणताही आधार नाही. आयुर्वमिा महामंडळाने पंचवार्षकि योजनांसाठी ३१ मार्च २०१३ पर्यंत १५,३४,९९४ कोटी रुपये दिलेले आहेत. परंतु कोणत्याही खासगी विमा कंपन्यांनी पायाभूत सुविधांसाठी कोणतीही मोठी गुंतवणूक केलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
विमा क्षेत्राच्या विकासासाठी दीर्घकालीन भांडवलाची आवश्यकता असते. परंतु मोदी सरकारने परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के करण्याविषयीच्या तरतुदींत थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय), परकी संस्थागत गुंतवणूक (एफ.आय.आय.), तसेच भारतीय वंशाच्या व्यक्ती एफपीआय व एनआरआय यांचाही समावेश केलेला आहे. यापैकी एफआयआय व तत्सममधील गुंतवणूक ही अल्पकालीन व अत्यंत बेभरवशाची आहे. गुंतवणूकदारांना फायद्याची शक्यता धूसर वाटल्यास व त्यामुळे त्यांनी ती अचानक काढून घेतल्यास संबंधित विमा कंपन्यांचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते व त्याचा फटका विमाधारकांना बसू शकतो. त्यामुळे अत्यंत जोखमीच्या, बेभरवशाच्या व धोकादायक अशा अल्पकालीन गुंतवणुकीला विमा क्षेत्रात परवानगी देण्याचे प्रयोजन काय?
विमा क्षेत्र खुले झाल्यानंतर खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी नवीन ‘प्रॉडक्ट’ म्हणून युलिप पॉलिसी बाजारात आणली होती. खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांचा ८५ ते ९० टक्के धंदा हा युलिप पॉलिसीचा होता. या पॉलिसीमधील बचतीचा भाग हा भांडवली बाजारात गुंतविला जातो व त्याची सर्व जोखीम ही विमा    कंपन्यांची न राहता ती संबंधित विमाधारकांची असते. या युलिप पॉलिसीमुळे व या कंपन्यांच्या दिशाभूल करणाऱ्या प्रचारामुळे लाखो विमाधारकांनी कोटय़वधी रुपये गमावले आहेत, अशी टीका विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विजयन यांनी       नुकतीच केली होती. तसेच, विमाधारकांची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने विमा पॉलिसी विकल्या जात असल्याने भारतात विम्याचा प्रसार खुंटला असल्याचे प्रतिपादन खुद्द तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी केले होते. गेल्या तीन वर्षांत विमा पॉलिसींच्या विक्रीत घट होण्याचे महत्त्वाचे कारण युलिप पॉलिसी असल्याचे चिदम्बरम यांनी २३ एप्रिल २०१३ रोजी संसदेत सांगितले होते. तर विमा कंपन्या या विमाधारकांच्या पशांचा दुरुपयोग करीत असतानादेखील आयआरडीए त्यांच्यावर कारवाई करीत नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची खरडपट्टी काढली होती. त्यामुळे विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आल्याने विम्याचा प्रसार व विस्तार होत नाही. उलट विमाधारकांची त्यामुळे लूट होते हे अनुभवाने सिद्ध झालेले आहे. तसेच विम्याची गुंतवणूक यामुळे असुरक्षित झालेली आहे.
 खासगी विमा कंपन्यांचे कार्यक्षेत्र हे प्रामुख्याने मोठय़ा शहरांपुरतेच मर्यादित राहिलेले आहे. त्या महागही इतक्या की, आयुर्वमिा महामंडळाचा ‘प्रति पॉलिसी सरासरी विमा हप्ता’ १११४३ रुपये आहे; तर खासगी विमा कंपन्यांचा २४४५७ रुपये! तसेच आयुर्वमिा महामंडळाचा २०१३-१४ या वर्षांत नवीन विमा हप्त्यांच्या बाबतीत बाजारातील हिस्सा ७५.३३ टक्के तर विमा पॉलिसीच्या बाबतीत तो हिस्सा ८४.४४ टक्के इतका आहे. तर खासगी क्षेत्रातील २३ विमा कंपन्यांचा बाजारातील एकत्रित हिस्सा अनुक्रमे २४.६७ व १५.५६ टक्के इतकाच आहे. खासगी कंपन्यांचा विमा हप्त्यांचा हिस्सा हा विमा पॉलिसीच्या हिश्शापेक्षा जास्त आहे. याचाच अर्थ या कंपन्यांचे विमाधारक हे श्रीमंत लोक आहेत. त्यामुळे विम्याचा ‘प्रसार’ व्हावा, ‘जनतेला स्वस्त दराने विमा उपलब्ध’ व्हावा या उद्दिष्टांचा व परकीय गुंतवणुकीचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही.
 विमा व्यवसायात पशाची सुरक्षा व विश्वास याला फार महत्त्व असते. परंतु खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी आपली विश्वासार्हता मोठय़ा प्रमाणात घालविल्यामुळे त्यांच्या नवीन धंद्यात गेल्या चार वर्षांपासून वेगाने घट होत आहे. देशात असलेले मंदीचे वातावरण, अभूतपूर्व महागाई, बचतीचे घटते प्रमाण व विकासाचा ४.७ टक्के दर अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही आयुर्विमा महामंडळाने गेल्या (२०१३-१४) आíथक वर्षांत प्रथम वर्ष विमा हप्त्यांमध्ये १८.१३ टक्क्यांची वाढ केली. तर खासगी क्षेत्रातील सर्व कंपन्यांची झालेली वाढ ही ‘उणे ४ टक्के’ इतकी आहे.
आयुर्विमा महामंडळाचे दावा पूर्तीचे प्रमाण २०१२-१३ साली ९७.७३ टक्के इतके होते. तर खासगी विमा कंपन्यांत ते प्रमाण ८८.६५ टक्के इतके आहे. महामंडळाचे विमा पॉलिसी बंद पडण्याचे प्रमाण ५.६ टक्के होते; ते खासगी कंपन्यांत १७ ते ६१ टक्के इतके आहे.    
खासगी कंपन्या विमाधारकांची दिशाभूल करून विमा पॉलिसी विकत नसत्या, तर पॉलिसी बंद पडण्याचे त्यांचे प्रमाण कमी राहू शकले असते. खासगी क्षेत्रातील सहा मोठय़ा विमा कंपन्यांना २०१३-१४ या वर्षांत विमाधारकांनी मुदतपूर्व विमा पॉलिसी बंद केल्यामुळे सोडकिमतीपोटी १५०३१ कोटी ६६ लाख रुपये द्यावे लागले. खराब कामगिरीमुळे खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांनी २०१०-११ ते २०१२-१३ या तीन वर्षांत १४१६ शाखा कार्यालये बंद केलीत. तसेच दहा हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून कमी केले. त्यांच्या एजंटांची संख्या २.१५ लाखांनी कमी झालेली आहे. २०१३-१४ या वर्षांत खासगी क्षेत्रातील १० विमा कंपन्यांकडून आयआरडीएने दंडात्मक कारवाईपोटी पाच लाख रुपये ते १.४ कोटी रुपये याप्रमाणे दंड वसूल केलेला आहे. खासगी क्षेत्रातील विमा कंपन्यांचा संचित तोटा १८ हजार कोटी रुपये इतका आहे.
 विमा क्षेत्र खुले झाल्यापासून गेल्या बारा ते तेरा वर्षांमध्ये बहुतांश खासगी कंपन्या सातत्याने तोटय़ात होत्या. आजही नऊ खासगी विमा कंपन्या तोटय़ात असून उर्वरित कंपन्यांनी नफा मिळविण्यास सुरुवात केली आहे. परंतु त्यांच्या नफ्यातही ‘बंद पडलेल्या पॉलिसींमुळे झालेल्या फायद्या’चे प्रमाण जास्त आहे. या कंपन्यांची भांडवली बाजारातून भांडवल उभे करण्याची क्षमता नाही. म्हणून त्यांना थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवून हवी आहे.
 सन २००८ मधील जागतिक मंदीमध्ये जगातील मोठमोठय़ा विमा कंपन्यांनी दिवाळे जाहीर केले. त्यामुळे जगात आपली विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या या कंपन्यांना भारतात सतत वाढणारी मोठी अशी बाजारपेठ हवी आहे. आज देशात घरगुती बचतीचे प्रमाण ७.१० टक्क्यांनी कमी झालेले आहे. अशा स्थितीत परकीय कंपन्यांना थेट गुंतवणुकीद्वारे आपल्या घरगुती बचतीवर त्यांचे नियंत्रण वाढवू देणे अर्थव्यवस्थेला घातक आहे.
 विशेष म्हणजे, भाजपचे जेष्ठ नेते व माजी केंद्रीय अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीने १३ डिसेंबर २०११ रोजी संसदेला सादर केलेल्या अहवालात विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्के करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव एकमताने फेटाळला होता. ‘विमा कंपन्या घरगुती भांडवल बाजारातून पसा उभारू शकतात. त्यासाठी परकीय गुंतवणुकीची आवश्यकता नाही,’ असे या अहवालात नमूद आहे. तोच भाजप आज सदर मर्यादा वाढविण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करीत आहे. विदेशी कंपन्यांच्या भारतातील प्रवेशामुळे विम्याची गुंतवणूक मोठय़ा प्रमाणावर असुरक्षित झाली आहे. त्यामुळे विमाधारकांच्या हिताला बाधक व अर्थव्यवस्थेला घातक अशा या विधेयकाला सर्वानीच तीव्र विरोध करणे आवश्यक आहे.
*  लेखक व्यवसायाने अधिवक्ता असून आर्थिक घडामोडींत ते देशहित व ग्राहकहिताच्या दृष्टीने रस घेतात. त्यांचा ई-मेल  kantilaltated@gmail.com