डाव्या पक्षांनी जेएनयूतील अटक प्रकरणाचा निषेध केला असला तरी डेंगच्या काळात विद्यार्थ्यांवर रणगाडे घातले तेव्हा ही मंडळी गोंधळून गेली होती. मोदी राजवट नको असणाऱ्यांची कन्हैया प्रकरणाने सोय झाली. मोदी सरकारचे व भाजपचे आíथक- सांस्कृतिक धोरणाचे वेगळे प्रश्न आहेत, पण त्याबद्दल डाव्या पक्षांकडून शिकावे असे काही नाही. दिल्लीतल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) शिकणाऱ्या कन्हैयाच्या निमित्ताने लोकशाही, भाषणस्वातंत्र्य, मूलभूत हक्क, घटना वगरेंची सर्व प्रकारच्या माध्यमांतून प्रचंड चर्चा झाली. कन्हैयाप्रणीत लोकशाहीचे यक्षगान ऐकून सीताराम येचुरी यांनाही ‘इमर्जन्सी’चा भास झाला. डाव्यांनी इमर्जन्सीचा पुरस्कार केला होता, काही जण तर त्या नावाने अजूनही वर्षश्राद्ध घालतात. खरोखरच ‘लोकशाही’बद्दल पुनश्च चर्चा करणे भाग आहे. डाव्या पक्षांनी रशिया, चीन, पूर्व युरोप, त्यानंतर लॅटिन अमेरिकादी अनेक देशांत १९१७ पासून ‘समाजवादी लोकशाह्य़ा’ स्थापन केल्या. त्यातल्या बहुतेक बाíलन वॉलबरोबर १९८९ मध्ये (फ्रेंच राज्यक्रांतीचे २०० वे वर्धापन वर्ष) कोसळल्या. चीनने एकपक्षीय हुकूमशाही शिल्लक ठेवली पण आíथक समाजवाद संपवला. ज्याला हे देश एके काळी लोकशाही (म्हणजे सोशलिस्ट डेमोक्रसी) म्हणत त्या खऱ्या तर एकेका कोंडाळ्याने चालवलेल्या कमीअधिक क्रूर हुकूमशाह्य़ा होत्या. खुद्द लेनिनने १९२३ पर्यंत आपल्या ४-५ वर्षांच्या कारकीर्दीत ‘चेका’ दमनयंत्राकरवी लक्षावधी बळी घेतले, एकपक्षीय राजवट लादली, पार्लमेंट बरखास्त केले, त्याचबरोबर समाजात अस्तित्वात असलेले छोटे-मोठे नागरी गट, संस्था (कुटुंब, धर्मसंस्था)देखील संपवल्या. प्रत्येक माणसाला एकाकी केले व दमनयंत्र चालवले. स्टालिनने दशलक्षावधी लोकांना हाल व ठार करून त्यावर कळस चढवला, स्वत:चे सहकारीदेखील संपवले. अलेक्झान्दर सोल्झेनित्सनचे गुलाग अर्चीपेलागो किंवा आर्थर कोसलर यांचे ‘भर दुपारी अंध:कार’ वाचल्यावर याबद्दल काहीही शंका उरत नाही. मुसोलिनी- हिटलरला एकीकडे शिव्या घालायच्या, गांधी- आंबेडकर यांचा सोयीस्कर वापर करायचा पण लेनिन- स्टालिन- माओचे फोटो लटकावून िहसा चालू द्यायची किंवा अडून समर्थन द्यायचे हा प्रकार रूढ झाला आहे. जेएनयू मंडळींनी लेनिन-माओचा जाहीर निषेध केला आहे असे ऐकले-वाचलेले नाही. फुटीरता हे तर त्यांचे धोरण आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर लगेच तेलंगण चळवळ यांनीच चालू केली. त्यांचा ‘राष्ट्रीयते’ला विरोध (चक्क टागोरांच्या धर्तीवर?) साहजिक असला तरी आंतरराष्ट्रीयतेला म्हणजे जागतिकीकरणालाही विरोध आहे; हे सर्व गौडबंगाल आहे. डाव्या पक्षांनी जेएनयू अटकांचा निषेध केला असला तरी डेंगच्या काळात तिआनानमेन चौकात हजारो विद्यार्थ्यांवर रणगाडे घातले तेव्हा ही लोकशाहीवादी मंडळी चक्क गोंधळून गेली किंवा पांघरुण ओढून झोपी गेली. यांच्याकडून कोणती लोकशाही शिकावी हा प्रश्न आहे. लोकशाहीचा खरा अर्थ आहे विवक्षित मूलभूत हक्क असलेल्या सर्व प्रौढ प्रजाननांनी दर ४-६ वर्षांनी का होईना पक्षीय/ प्रातिनिधिक सरकार निवडून देणे, त्यासाठी बहुपक्षीय व्यवस्था चालू देणे, मूलभूत स्वातंर्त्ये (भाषण, आहारविहार, मालमत्ता व व्यापार-व्यवसाय, कायद्यासमोर समानता, मतदानाचा अधिकार इ.) आणि कायदा सुव्यवस्था राखणे. याचबरोबर नागरिकांना आíथक स्वातंत्र्य नसेल तर त्या लोकशाहीला अर्थ नाही. एवंगुणविशिष्ट लोकशाही कोणत्याच डाव्या किंवा समाजवादी पक्षांना मान्य नाही, वरून ते काहीही दाखवत असले तरी! (याचप्रमाणे ही लिबरल डेमोक्रसी सांस्कृतिक उजव्या गटांनाही मुळात मान्य नाही, हेही इथेच नमूद करायला हवे.) फ्रान्सिस फुकुयामाच्या सुप्रसिद्ध ‘एंड ऑफ हिस्टरी’ पुस्तकाच्या प्रतिपादनानुसार गेले शतकभर अधिकाधिक देश/ राष्ट्रे ही लिबरल डेमोक्रसी (‘खरी-खुली’ लोकशाही) स्वीकारून अधिक संपन्न व सुखी झालेली आहेत. हिटलरी हुकूमशाही तसेच डाव्या टोटॅलिटरियन (र्सवकष सत्ताधारी) लेनिन-माओ छापाच्या राजवटी बहुतांशी लयाला गेल्या आहेत. मात्र काही देशांमध्ये (उदा. सीरिया) अजूनही अराजक, हुकूमशाही, धर्मशाही शिल्लक आहे, पण त्या प्रजाजनांनाही लिबरल डेमोक्रसीचीच आस आहे. मानवी इतिहासाची एकूण दिशा लिबरल डेमोक्रसी हीच आहे असे फुकुयामा म्हणतो. मार्क्‍सच्या पोथीला कवटाळून बसणारे मात्र लोकशाहीची धड व्याख्याही करत नाहीत, आणि भांडवलशाहीच्या नावाने गळे काढण्यातच त्यांच्या पिढय़ा संपताहेत. जेएनयू या सरकारी अनुदानावर पोसलेल्या संस्थेतही अशाच गटांचे वर्चस्व आहे. आता राष्ट्रवादाबद्दलही अनेकांचे अनेक आक्षेप आहेत. मुळात वांशिक, धार्मिक, भौगोलिक सलगता असलेल्या समूहांनी काही शतके या अस्मिता निर्माण केल्या आणि त्यांच्या सीमा सतत बदलत गेल्या. दुसऱ्या महायुद्धानंतर बहुतेक देशांच्या सीमा निश्चित झाल्या, पण काही ठिकाणी संघर्ष अजून चालू आहे. युरोपचा राष्ट्रसंघही अजून पेचात आहे. भारत-पाकिस्तान, भारत-चीन सीमा संघर्ष नाकारता येत नाही, आणि त्याची मोठी किंमत जीवित-वित्त रूपात आजही आपण मोजत आहोत. तसे ज्ञान-विज्ञान व कल्पना आधीपासूनच युद्धे व देशाटन, स्थलांतर, व्यापार यातून जगभर पसरत आलेल्या आहेत. १९८९ नंतर जागतिकीकरणाने तंत्रज्ञान, भांडवल आणि त्यासाठी व्यापार आदानप्रदान प्रचंड वाढले आहे हे स्वागतार्हच आहे. पण यालाही (खाउजा हा त्यांचा आवडता शब्द) डाव्या पक्ष-गटांचा विरोध आहे. राष्ट्रकल्पनेला सध्या कोणताही व्यवहार्य पर्याय नाही आणि तो चौकात सांभाळूनच सुरक्षितपणे आंतरराष्ट्रीय आदानप्रदान करता येते. कोणत्याही राजवटीची प्रमुख जबाबदारी अंतर्गत धोके (उदा. नक्षलवाद) व बाहेरच्या धोक्यापासून नागरिकांचे रक्षण करणे हेच असताना त्या सुरक्षायंत्रणेबद्दलच आक्षेप घेणे हे बेजबाबदारपणाचे आहे. कोण्या एका २८ वर्षीय मुलाला विद्यापीठात आहे याबद्दल अल्पवयीन (ज्युवेनाईल) समजायचे की काय? देशद्रोहाचा खटला भरण्याइतपत गुन्हा किंवा पुरावा नाही यास्तव तो सुटणे योग्यच आहे आणि राज्ययंत्रणेची ती चूकच झाली. पण उलट टोकाला जाऊन त्याची भलामण करणे हे आक्षेपार्ह आहे. स्वातंत्र्याबरोबर नागरी जबाबदारी येते हेच मुळी लिबरल डेमोक्रसीचे मूलतत्त्व आहे. तेच मान्य नसल्यास अशा संस्थांना व व्यक्तींना निदान जनतेच्या करातून निधी का द्यावा हा प्रश्न लागू आहे. मोदी राजवट प्रथमपासून नको असणाऱ्या अनेकांची कन्हैया प्रकरणाने सोय झाली. मोदी सरकारचे व भाजपचे आíथक- सांस्कृतिक धोरणाचे वेगळे प्रश्न आहेत, पण त्याबद्दल डाव्या पक्षांकडून शिकावे असे काही नाही. लोकशाहीबरोबर कल्याणकारी राज्य हीही कल्पना तपासणे आवश्यक आहे. कल्याणकारी राज्यांची मुहूर्तमेढ जर्मनीत बिस्मार्क या हुकूमशहाने रोवली. रशियन कम्युनिझमच्या दमनयंत्राला पर्याय म्हणून पहिल्या महायुद्धाच्या आगेमागे युरोपियन देशांनी पूर्वी मांडलेली फेबियन सोशालिझमची कास धरली. आरोग्य सेवा, शिक्षण, घरे, पेन्शन, अन्नधान्य वगरे जीवनावश्यक गोष्टींचा सरकारने ‘हक्क’ या स्वरूपात पुरवठा करणे, त्यासाठी करआकारणी वाढवत नेणे हे कल्याणकारी लोकशाहीचे ढोबळ स्वरूप आहे. याआधी कायदा-सुव्यवस्था, संरक्षण, संरचना वगरे मूलभूत कर्तव्ये असतातच. या सर्व देशांना स्वत:च्या भक्कम राष्ट्रीय उत्पन्नातला २०-४०% खर्च या बाबींवर करावा लागतो. या सर्व देशांना वसाहती आणि व्यापार यामुळे आíथक सुस्थिती होती, शिवाय त्यांचा सुरक्षा खर्चही कमी झाला आहे. कम्युनिस्ट राजवटीतही ‘कल्याणकारी’ सेवा-वस्तू आल्याच पण त्यांचा हेतू प्रजेने सर्वतोपरी राज्यव्यवस्थेवर अवलंबून राहावे हा होता. कल्याणकारी सेवा-वस्तू हे हक्कांसहित देण्यासाठी देश संपन्न असावा लागतो. संपन्नता नसेल किंवा ती संपली तर ग्रीसप्रमाणे दिवाळे वाजू शकते. १९८९ मध्ये पूर्व युरोपातल्या समाजवादी राजवटी संपल्या, त्यामागे मुख्यत: आíथक डोलारा म्हणजे सरकारी भांडवलशाही कोसळणे हेच कारण होते. भारतातली आजची लोकशाही राजवट (कोणतीही असो) अवाढव्य कल्याणकारी खर्च आज करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. तेव्हा गरिबांच्या नावाने संपूर्ण अर्थव्यवस्था वेठीला धरून भ्रष्ट उधळपट्टी करणे हे अंतिमत: जनतेच्याच अहिताचे आहे. व्यापार-उद्योगांची आíथक कोंडी करायची आणि वर कल्याणकारी सेवा-वस्तूंची वाढती मागणी करीत राहण्याने आहे त्या लोकशाहीलाही नख लागण्याची शक्यता आहे. डाव्या- समाजवादी- पुरोगामी मंडळींनी यानिमित्ताने आंबेडकरी घटनेचा मुद्दाही पुढे केला आहे. एक तर डॉ. आंबेडकर हे अमेरिकन/ कोलंबिया विद्यापीठात शिकलेले आणि स्वातंत्र्य- समता- बंधुत्व या विचारांचे पुरस्कत्रे होते. मार्क्‍सवाद/ कम्युनिझम स्वातंत्र्याची गळचेपी करतो हे त्यांनी वेळोवेळी मांडले आहे. घटनेत ‘समाजवाद’ हा शब्द घालायला त्यांचा आक्षेप होता. रशिया व चीन यांकडून भारताला धोका आहे हे ते सांगत होते. ‘जेएनयू’वाले हे सोयीस्कर झाकून ठेवताहेत. नेहरू- इंदिरा- जनता पक्ष या काळात घटनात्मक स्वातंत्र्याचा क्रमश: संकोच होत गेला आहे. परिशिष्ट ९ मध्ये टाकलेल्या अनेक कायद्यांची यादी पाहून हे सहज पटते. कोणते आंबेडकर व कोणती भारतीय घटना कन्हैया सांगतो हे त्यालाच माहीत. अशा गटांना निदान लोकशाहीवादी म्हणणे कठीण आहे. महाराष्ट्र लिबरल ग्रुपतर्फे (डॉ. शाम अष्टेकर, गोिवद जोशी (परभणी), अजित नरदे (कोल्हापूर), प्रा. मानवेंद्र काचोळे, श्रीकांत उमरीकर (औरंगाबाद), सुमंत जोशी (निवृत्त नाविक अधिकारी), संजय पानसे (मुंबई) आणि इतर.
