आयएएस अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांच्या निलंबनानंतर उठलेले संतापाचे मोहोळ आता शमते आहे. पण राजकारणी, नोकरशहा आणि लोक हा त्रिकोण कसा उसवत जातो आहे, हे या प्रकरणातून स्पष्ट झाले. त्यानंतरचे हे दोन दृष्टिकोन.. ‘व्यवस्थेत राहूनच तिच्याशी लढायचे’ म्हणणारा एक, आणि ‘नोकरशाहीचे देखील हितसंबंध वाढत असू शकतात’ याची आठवण देणारा दुसरा!स्वातंत्र्यदिनाच्या मुहूर्तावर या इतिहासाचे सिंहावलोकन करताना देशातील प्रशासनिक संस्थांना नष्ट करू पाहणाऱ्या, सध्या घडत असलेल्या काही अनिष्ट घटना भेडसावत आहेत. देशहिताला प्राधान्य देणारे राजकारण इतिहास जमा झाले असून भ्रष्ट राजकारण लोकतंत्राच्या बुरख्या आड फोफावत आहे. अस्वस्थ करणारी अलीकडची घटना म्हणजे उत्तर प्रदेशातील प्रशासनात नुकताच झालेला, मतगठ्ठा प्रेरित लज्जास्पद हस्तक्षेप. इंग्रजांनी प्रस्थापित केलेली कार्यक्षम प्रशासनाची पोलादी यंत्रणा ही आपली महत्वाची जमेची बाजू. भारतीय प्रशासनिक सेवा आणि भारतीय पोलिस सेवा त्याच पोलादी यंत्रणेचा कणा आहेत. या सेवांमधील अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणारे तसेच त्यांच्यात सुरक्षेची भावना निर्माण करणारे कामकाजाचे सविस्तर नियम आहेत. केवळ या नियमांनुसारच अधिकाऱ्यांच्या गैर वर्तनांवर शिस्तीची कारवाई राज्य व केंद्र शासनाला करता येते. जनाधार मिळालेल्या राजकीय नेतृत्वास कायद्याच्या चौकटीत बसेल असा प्रशासनिक सल्ला देणे व त्यांच्या निर्णयाची चोख अमलबजावणी करणे हे या पोलादी यंत्रणेचे कर्तव्य. स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर लगेच या यंत्रणेवर आघात सुरू झाले.लोकतंत्रास काळिमा ठरलेल्या आणिबाणी पासून या प्रक्रियेस जास्तच बळ मिळाले. इंदिरा गांधी यांनी ‘कमिटेड ब्यूरोक्रसी’ म्हणजेच राजकीय नेतृत्वास ‘कटिबद्ध प्रशासना’ ची संकल्पना राबविण्यास आरंभ केला. प्रशासनाच्या शीलपतनाची अशी सुरुवात झाली, ती चालूच आहे. आपण स्वतंत्र झालो तेव्हाच्या या शासन यंत्रणेत अगदी हाताच्या बोटावर मोजता येतील किंवा त्या पेक्षाहि कमी भ्रष्ट अधिकारी सनदी नोकऱ्यांत असत. आता हे प्रमाण त्याच्या थेट उलट आहे. कारण उघड आहे. राजकारण्यांची प्रशासनातील फाजिल ढवळाढवळ आणि परिणामत: सनदी अधिकाऱ्यांमध्ये मूल्यांची झालेली घसरण. एखादा अधिकारी अपवाद म्हणून आपली कामगिरी चोख बजावत असला आणि त्या मुळे जर राज्यकर्त्यांच्या निहित स्वार्था वर घाला पडत असेल तर त्याला दुखणाऱ्या दाताप्रमाणे काढून फेकले जाते. नवोदित आयएएस अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांचे क्षुल्लक व आधारहीन सबबी वर घाईघाईने झालेले निलंबन हे त्याचेच उदाहरण आहे. केंद्राने उत्तर प्रदेश सरकार कडून या प्रकरणी खुलासा मागितला आहे. उत्तर प्रदेशातील एका मंत्रि महोदयांनी या संबंधी टिप्पणी करतांना उर्मट पणे म्हटले, " सर्व आय.ए.एस. अधिकार्याना बोलावून घ्या आम्हास कोणाचीही गरज नही". सुदॅवाने त्या राज्यातील नोकरशाहीने या अन्याया विरुद्ध एकत्रित आवाज उठवला आहे. इतकेच नव्हे तर आख्या देशात या किळसवाण्या प्रकारा विरुद्ध सरकारी कर्मचार्यात आणि जनतेत सुद्धा रोष निर्माण झाला आहे. आधीच राजकारण्यांच्या बेफ़ाम वर्तणूकी बद्दल असलेल्या असंतोषाचा वरील घटनेच्या ठिणगीने स्फोट होईल? की पुन्हा राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष आपापल्या राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजतील बघायचे. कारण निवडणुका तोंडाशी आल्या आहेत. अखेर भ्रष्ट राज्यकर्त्यांच्या जाचाला कंटाळलेल्या, मनोबल खच्ची झालेल्या सनदी अधिकर्याना वडीलकीच्या नात्याने एवढेच सांगावेसे वाटते की मित्रांनो या संघर्षांतून पळ काढू नका. असेच लढत राहा.. व्यवस्था आत राहूनच सुधारता येते हे लक्षात असू द्या. तुमच्यात अजून सुद्धा प्रामाणिक, कर्तबगार मडळी आहेत जे तुमच्या साह्याने नक्कीच व्यवस्थेत चांगले बदल घडवून आणू शकतील. * लेखक गुप्तवार्ता विभागातील (आयबी) माजी संचालक आहेत. ईमेल : vaidyavg@hotmail.com
