‘प्रधानमंत्री फसल बिमा योजने’तील तांत्रिक गुणदोष, योजनेतील तरतुदी यांचा अभ्यास करून, ‘पीक विमा हे शेती-अरिष्टावरचे उत्तर असू शकते काय?’ यावर चर्चा व्हावी यासाठी हा लेख.. मराठवाडय़ात आणि काही प्रमाणात विदर्भात, जुलै महिन्याच्या शेवटी व ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात पीक विम्याच्या संबंधाने गदारोळ उठला होता. आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी तलाठय़ांच्या दारांवर आणि विम्याची रक्कम भरण्यासाठी जन सेतू सुविधा केंद्र आणि बँकांसमोर शेतकरी दिवस-रात्र रांगा लावून उभे होते. विमा भरण्याची शेवटची तारीख हातची जाऊ नये म्हणून एकीकडे शेतकरी पराकाष्ठा करीत होते, तर दुसऱ्या बाजूने भरणा करून घेण्यास सरकारी यंत्रणा, बँका टाळाटाळ करीत होत्या. पीक विमा भरण्याची मुदत राज्य पातळीवरील समन्वय समितीने (SLCCCI) ३१ जुलैपर्यंत निश्चित केली. पण प्रस्ताव दाखल करून घेण्यासाठी आवश्यक असणारी व्यवस्था मात्र २६ तारखेपर्यंत बहुतांश ठिकाणी कार्यरत नव्हती. वेळोवेळी (ऑनलाइन-ऑफलाइन, कर्जदार-बिगरकर्जदार या संदर्भात वाद निर्माण होतील अशा रीतीने) धोरण आणि पद्धतीत बदल करून पीक विमा भरण्यासाठी हेतुपुरस्सर अडचणी निर्माण करण्यात आल्या असाव्यात, अशीच शंका येते. ३१ ची मुदत टळल्यावर लोकांनी खूप ओरडा केल्यानंतरच (दोनदा) वाढवण्यात आली. महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्य़ांत जून महिन्यात लवकर पाऊस झाला. नंतर मात्र तो ऑगस्टचा दुसरा पंधरवडा लागेपर्यंत गायब झाला. खरिपाची पेरणी लवकर झालेली असल्यामुळे पावसाअभावी या सर्व पिकांवरील दुष्काळाची छाया ३१ जुलैपर्यंत गडद झाली होती. म्हणून विमा भरणारे (शेतकरी) अभूतपूर्व घाई करीत होते, तर भरून घेणारे (यंत्रणा) जमेल तेवढी हयगय करीत होते. हा सर्व प्रकार तपशिलाने वर्णन करण्यामागे हेतू हा आहे की, पीक विमा योजनांच्या कार्यप्रणालींवर चर्चा व्हावी. तसेच ‘पीक विमा’ ही संकल्पना व्यावसायिक स्वरूपात (सरकारी आधार मिळाला तरी) चालवणे शक्य आहे काय, हे यानिमित्ताने तपासून घ्यावे. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना : तांत्रिक गुणदोष याआधी अनेकदा बदल/सुधारणा करून वेगवेगळ्या पद्धतीने पीकविमा योजना राबवून पाहण्याचे प्रयोग झालेले आहेत. १९७९-८० ला पायलट क्रॉप इन्शुअरन्स स्कीम या विमा योजनेपासून सुरुवात झाल्यानंतर वेगवेगळ्या सुधारित विमा योजना आल्या. या सर्वानंतर उदयाला आलेली प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना ही योजना गेल्या वर्षीपासून अमलात आली. गाजावाजा होत असलेल्या या नवीन योजनेत आधीच्या योजनांमधील बरेच दोष कमी केले आहेत. नुकसानभरपाईच्या (जोखमींच्या) बाबी आणि व्याप्ती वाढवल्या आहेत, विमा संरक्षण घेण्याच्या रकमेवरची मर्यादा (Cap) काढून टाकली आहे, विम्याच्या हप्त्यात त्यामुळे वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांचा प्रीमियम भरण्याचा वाटा कमी ठेवला आहे (खरीप पिकांसाठी संरक्षित रकमेच्या २%, रबी पिकांसाठी १.५% आणि नगदी पिकांसाठी ५%). विमा दावे निकाली काढण्यात काही अंशी (पूर्वीच्या तुलनेत) गती आली आहे. कुळाने किंवा भाडेपट्टीने शेती करणारेदेखील या विमा योजनेत सहभागी होऊ शकतात. पूर्वीपेक्षा बरी, तरीही अपरिपूर्ण नुकसान झालेल्या नेमक्या शेतकऱ्याला नुकसानीच्या प्रमाणात भरपाई मिळण्याची शाश्वती नसणे हा पूर्वीच्या योजनांमधील कळीचा दोष या योजनेमध्येही तसाच कायम ठेवण्यात आला आहे. मंडळ किंवा मंडळगट आणि तालुका किंवा तालुकागट हा घटक धरून प्रत्येक विमा क्षेत्राचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत पिकांच्या उत्पादनाचे मोजक्या ठिकाणी सर्वेक्षण करून अंदाज काढले जातात. ही जुनीच परंपरा या योजनेतही तशीच पुढे चालू ठेवण्यात आली आहे. पंचायत मंडळासारख्या विस्तीर्ण क्षेत्रामध्ये दहा वेगवेगळ्या ठिकाणी पिकांचे नमुना कापणी प्रयोग घेण्यात येतात. आणि मिळालेल्या उत्पादनाची सरासरी काढण्यात येते. उत्पादनाची हीच सरासरी मंडळातील पूर्ण विमाधारक शेतकऱ्यांसाठी गृहीत धरली जाते. त्यामुळे कधी सर्व विमाधारकांना नुकसानभरपाई मिळण्यास अपात्र ठरवले जाते, तर कधी ते सर्व (प्रति हेक्टरी) समान भरपाई मिळण्यास हक्कदार ठरतात. ही अत्यंत चुकीची पद्धत आहे. आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात तर ती अगदीच गावठी स्वरूपाची आहे. यात कधी कैक ‘पात्र’ शेतकरी (विमाधारक) भरपाईपासून वंचित राहतात तर कधी अनेक ‘अपात्र’ विमाधारकांना लॉटरी लागून जाते. पिकांच्या नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी अशा अशास्त्रीय पद्धतीला चालना देणे म्हणजे ‘पीक विमा’ या संकल्पनेला व तिच्या उद्दिष्टाला पराभवाच्या दिशेने नेण्यासारखे आहे. पीक विमा म्हणजे लॉटरी, असेच समीकरण अलीकडे रूढ होऊ लागले आहे. पीक परिस्थितीची/ नुकसानीची माहिती मिळवण्यासाठी उपग्रह, ड्रोन आदी आधुनिक साधनांचा उपयोग करणार असल्याची जाहिरात करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात जुनीच, नोकरशाहीच्या भरवशावरची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. महाराष्ट्र राज्यापेक्षा, तुलनेने मागास असलेल्या उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल राज्यांत तसेच हरयाणा आणि पंजाब राज्यांमध्ये मात्र एका गावाचे शिवार अशा (तुलनेने) लहान आकाराचे घटक धरून विमा योजना राबवली जात आहे. मात्र, विमा संरक्षित रकमेची मर्यादा पीक कर्जाशी निगडित केली आहे. पीक कर्जमंजुरीचे प्रमाणच मुळात वास्तविक खर्चापेक्षा खूप कमी, ही बाब दुर्लक्षित केली आहे. तसेच यात प्रत्यक्ष उत्पादनाला संरक्षण दिले नसून उत्पादन खर्चाला (कर्जाला) संरक्षण दिले आहे. प्रधानमंत्री फसल (पीक) बिमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना दिलेल्या संरक्षणांच्या तरतुदीत संरक्षित रकमेच्या ३५ टक्क्यांपर्यंतच्या किंवा या योजनेंतर्गत एकूण जमा विमा हप्ता रकमेच्या ३.५ पट जी जास्त असेल तेवढी नुकसानभरपाईची जबाबदारी विमा कंपनीकडे ठेवून बाकीच्या भरपाईची जिम्मेदारी सरकारने उचलावयाची आहे. ही योग्य गोष्ट आहे. कारण एवढय़ा कमी प्रीमियममध्ये नुकसानीची पूर्ण जबाबदारी विमा कंपनी उचलू शकत नाही. नुकसान जेव्हा ३५% पेक्षा जास्त असते तेव्हा तिची गणना आपत्तीमध्ये करावी लागते. आणि आपत्ती निवारणाचे काम (नीतिनियमाने) सरकारनेच करावयाचे असते. उत्पादनात उंबरठा उत्पादनाच्या ५०% पेक्षा जास्त घट झाली तरच ते विमा क्षेत्र (मंडळ) अशा नुकसानभरपाईस पात्र ठरते. वरील निकषात बसू न शकणारा शेतकरी कदाचित ‘स्थानिक आपत्ती’खाली मिळणाऱ्या वैयक्तिक नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरू शकतो. महाराष्ट्रात या योजनेंतर्गत सर्व पिकांना राज्यभरासाठी (सरसकट) ७०% समान जोखीम स्तर निश्चित केला आहे. वस्तुस्थितीशी आणि ‘विमा’ या संकल्पनेशी विसंगत असे हे धोरण आहे. त्याशिवाय, कमीत कमी विमा क्षेत्रे/ मंडळे (म्हणजेच शेतकरी) नुकसान मागण्यास पात्र ठरावेत, अशा हेतूने सर्वात वरची (३०%) जोखीम पातळी निवडून जोखीम स्तराची निश्चिती केली आहे. पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांत सरसकट ९०% समान जोखीम स्तर निश्चित करून शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा निर्णय घेतला आहे. मग पीक विमा हे शेती-अरिष्टावरचे उत्तर असू शकते काय, याचे उत्तर शोधावे लागेल. शेतीमध्ये हवामानाच्या विविधतेमुळे पिकांवर संकट कोसळण्याचे प्रमाण आणि शक्यता कमी-अधिक असते. पूर्वानुभवाच्या आधारावर अशा कमी-अधिक जोखमांचे प्रदेश, विभाग आणि परिसर माहिती झालेले आहेत. वास्तविक, अशा जोखमांच्या शक्यतांवर आणि प्रमाणावर विम्याचे हप्ते कमी-अधिक असावयास पाहिजेत. पण शेतीचा आणि शेतकऱ्यांचा विशाल पसारा पाहता सद्य:स्थितीत असा काटेकोरपणा सांभाळणे अवघड आहे. या गोष्टींचा परिणाम विमा घेणाऱ्यांची संख्या घटण्यावर आणि पर्यायाने हप्त्याची रक्कम वाढण्यावर होतो. त्याचे उदाहरण आपल्या डोळ्यांसमोर आहे. ‘पीक विमा’चे आकर्षण सध्या दुष्काळप्रवण भागात (मराठवाडा) वाढले आहे. तर त्यामानाने बागायती, चांगल्या पाऊसमानाच्या शेती परिसरांत पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. याचा दुसरा अर्थ असाही निघतो की, विम्यापेक्षा किंवा विम्याच्या बरोबरीने शेतीला पाण्याची व्यवस्था होणे अधिक गरजेचे आहे. पण तरीही विमाव्यवस्था टिकायची असेल तर तिची विश्वासार्हता वाढली पाहिजे आणि जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना ती गरजेची वाटली पाहिजे. (बाजारभाव कोसळण्याला विमा नुकसानभरपाई देऊ शकत नाही. यासाठी वायदेबाजारासहित शेती अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल आवश्यक आहेत). ‘शेती-शोषणाचा मूळ प्रश्न कायम ठेवून पीक विम्याचा उपाय म्हणजे गँगरीनवर जुजबी मलमपट्टीचा उपचार’ करण्यासारखे आहे. सरकारच्या भक्कम आधाराशिवाय पीक विमा योजना काम करू शकत नाहीत, हा कमी-अधिक सर्वत्र अनुभव आहे. भारतातील विमा योजना तर सरकारच्या आधाराशिवाय उभ्या राहू शकत नाहीतव सरकारच्या हमीशिवाय चालूही शकत नाहीत. कारण येथील बहुतांश शेती ही अजूनही पावसावर अवलंबून आहे. पण त्यापेक्षा, शेतीमालाच्या बाजारात शेतकऱ्यांची लूट आणि त्यातून उद्भवलेली आíथक दुरवस्था हे विशेष महत्त्वाचे कारण आहे. शेतीविरोधी धोरण-कायद्यांनी अस्थिर झालेला, तुकडय़ातुकडय़ांमध्ये विभागलेला/ विखुरलेला समस्याग्रस्त शेतकरी समुदाय विमा योजनेसाठी दर हंगामात निधी देऊ शकत नाही. विमा योजनेत नुकसानभरपाई ठरवताना आणि उंबरठा उत्पादनाची पातळी काढताना फक्त नसíगक अरिष्टांचाच विचार होतो. तेव्हा नसíगक आणि मानव (सरकार)निर्मित जोखमांचा एकत्र हिशेब केल्यास विम्याच्या वास्तव हप्त्याची आणि भरपाईची रक्कम खूप मोठी होते. त्यासाठी आवश्यक असणारा विमा कंपनीचा आकार सध्याच्या आयुर्वमिा कंपनीपेक्षा मोठा असावा लागेल. हे सरकारच्या कुवतीपलीकडचे आणि खासगी कंपन्यांच्या नियंत्रणाबाहेरचे आहे. म्हणून विमा योजनेतून शेतकऱ्यांचे हित साधण्याचा भाबडा/ निष्फळ/ भाकड प्रयत्न सरकारने थांबवावा. त्याऐवजी शेती व्यवसाय पूर्णपणे नियंत्रणमुक्त करावा. विशेषत: शेतीमालाला किमती मिळतील याची काळजी घ्यावी. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याचा (वाढवण्याचा नव्हे) हा खरा मार्ग आहे. त्यामुळे विमा संरक्षणाचा भार बऱ्याच प्रमाणावर कमी होऊ शकतो. सरकारी व्यवस्थापनाखाली कार्यरत असलेल्या विमा योजनेला सध्या सरंजामी संस्थानाची अजागळ अवस्था आली आहे. ‘आश्वासनांची खैरात, पण द्यायला काहीच नाही.’ शेवटी शेतकऱ्यांचा ‘व्यापक’ प्रतिसाद असेल तरच विमा योजनेला भवितव्य असणार आहे, हे निश्चित. गोविंद जोशी govindvjoshi4@gmail.com
