पुढील वर्षी होणारी उत्तर प्रदेशची निवडणूक महत्त्वपूर्ण आहे. सपाला राज्यातील सत्ता कायम राखण्याचे तर भाजपला लोकसभेतील यशाची पुनरावृत्ती करण्याचे आव्हान आहे. माध्यमांना या वेळी मायावतींचे पारडे जड वाटते तर कॉँग्रेसने मुख्यमंत्रिपदासाठी ब्राह्मण उमेदवार दिला आहे. या पाश्र्वभूमीवर या निवडणुकीचा प्राथमिक आढावा.. उत्तर प्रदेशसह पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपूर या पाच घटक राज्यांमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये सर्व देशाचे लक्ष राहील ते साहजिकच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीवर. २००७ मध्ये ९७ जागाच मिळवू शकणाऱ्या सपाला २०१२ मध्ये २२४ जागांवर घसघशीत यश मिळाले ही सपाच्या इतिहासात अभूतपूर्व घटना होती. बसपा मात्र बॅकफूटवर गेली. सोशल इंजिनीयरिंगच्या प्रयोगामुळे २००७ मध्ये २०६ जागा मिळविणाऱ्या हत्तीला २०१२ मध्ये ७९ जागांवरच समाधान मानावे लागले. भाजपचे तत्कालीन अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी उमा भारती, संजय जोशी, बाबू कुशवाह यांच्या नेतृत्वाखाली ब्राह्मण, ओबीसीची गणिते मांडली खरी परंतु त्यांची ५१ जागांवरून ४७ वर घसरण झाली. राष्ट्रीय काँग्रेसने लोकदलासोबत आघाडी करीत राहुल गांधींनी उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेसचे बुडते जहाज वाचविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांच्या पदरी केवळ २८ जागा आल्या. १७ व्या विधानसभेच्या निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तसतसे राजकीय पक्ष पुन्हा एकदा लोकांसमोर जाण्यासाठी सज्ज होत आहेत. या निवडणुकीतही विकासाचे स्वप्न लोकांना मोफत विकले जातील. रस्ते, वीज, पाणी, रोजगार, घर, शिक्षण, कायदा व सुव्यवस्था या नेहमीच्या विषयांसह सांप्रदायिक धुव्रीकरण घडविण्यासाठी कैराना, दादरी हत्याकांड, लव्ह जिहाद यांचा सोयीनुसार वापर केला जाईल. रोहित वेमुला, उन्नाव व मध्य प्रदेशातील दलित अत्याचार, उत्तर प्रदेशचे विभाजन हे विषय निवडणूक अजेंडय़ावर असतील असे दिसते. जात व धर्माधिष्ठित राजकारण हे उत्तर प्रदेश राजकारणाचे व्यवछेदक लक्षण आहे. दलित, मुस्लीम, यादव, जाट, ब्राह्मण, ठाकूर, कुर्मी, कोईरी यांचा सर्वाधिक प्रभाव उत्तर प्रदेशच्या राजकारणावर आहे. उत्तर प्रदेशात स्वर्ण- १६%, मागास- ३५%, दलित- २५%, मुस्लीम- १८%, जाट- ५%, अन्य- १% असे त्यांचे मतप्रमाण आहे. मायावती यांची दारोमदार दलित मतदारावर आहे, तर सपा यादवांच्या पाठिंब्यावर राजकारण करते. काँग्रेसकडे एके काळी दलित, मुस्लीम व ब्राह्मण यांची हक्काची व्होट बँक होती, आज मात्र येथे काँग्रेस निराधार आहे. भाजपची स्थितीही काही वेगळी नाही. १९८९ नंतर त्यांच्याकडे आलेला ब्राह्मण व ओबीसी मतदार त्यांच्यापासून दुरावला आहे परंतु लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मिळालेले यश पक्षाचा आत्मविश्वास वाढविणारे आहे. उत्तर प्रदेशमधील पक्षीय बलाबल लक्षात घेता काँग्रेस चौथ्या स्थानावर आहे. २७ वर्षांपासून काँग्रेस सत्तेपासून वंचित असून गमावलेली सत्ता परत मिळवण्यासाठी धडपडत असताना दिसते. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने आतापासूनच कंबर कसायला सुरुवात केलेली दिसते. पक्षाने निवडणुकीची सूत्रे सोपविली ती निवडणूक मॅनेजमेंट गुरू प्रशांत किशोर यांच्याकडे. यापूर्वी प्रशांत किशोरकडे लोकसभा निवडणुकीत भाजपची तर बिहार विधानसभा निवडणुकीत नितीशकुमार यांच्या निवडणूक प्रबंधनाची जबाबदारी होती. जाणकारांच्या मते प्रशांत किशोर यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे ते काँग्रेसपासून दुरावलेला त्यांचा पारंपरिक मतदार मुस्लीम, ब्राह्मण, गैरयादव यांना पुन्हा काँग्रेसकडे वळविणे या बाबींवर. गुलाम नबी आझाद यांच्या खांद्यावर उत्तर प्रदेशच्या प्रभारी पदाची जबाबदारी हा त्यांच्या मुस्लीम कार्ड रणनीतीचा भाग आहे. राज बब्बर यांना प्रदेश अध्यक्षपदाची धुरा देत त्यांनी एकाच दगडात तीन पक्षी मारले. एक यूपीच्या गटा-तटाच्या राजकारणातून मुक्ती, दोन जातीनिरपेक्ष चेहरा, तीन वेळप्रसंगानुरूप त्यांचा गैरयादव ओबीसी म्हणून वापर करता येईल. राम मंदिराच्या आंदोलनापासून दुरावलेल्या ब्राह्मणांची शीला दीक्षितांच्या निमिताने काँग्रेसमध्ये घरवापसी होईल काय हे बघावे लागेल. सर्वाना उत्सुकता आहे ती प्रियंका गांधी यांची या निवडणुकीत काय भूमिका असेल. रायबरेली व अमेठीपुरताच प्रचार करणाऱ्या प्रियंका संपूर्ण उत्तर प्रदेशात प्रचार करणार काय? २०१२ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस केवळ २९ जागा मिळवू शकली तरी दुसऱ्या क्रमांकावर ३१ आणि तिसऱ्या क्रमांकावर ८७ उमेदवार होते. या १४७ जागांपैकी १२० जागांवर प्रियंका गांधी प्रचार करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राहुल गांधींची या निवडणुकीत काय भूमिका असेल हे अजून गुलदस्त्यात आहे. सोनिया गांधी यांनी वाराणसीमधून रोड शो करून काँग्रेस या निवडणुका किती गंभीर घेत आहे याचे संकेत दिले आहेत. भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेच्या ७१ उमेदवारांना निवडून आणता आले तरी विधानसभेत तसा चमत्कार घडेल असे दिसत नाही. ‘ना भ्रष्टाचार, ना अत्याचार, अब की बार बीजेपी सरकार’ अशी घोषणा भाजपने केली असली तरी ते सत्यात उतरविण्यासाठी रणनीती आखली जात आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराप्रसंगी तसे स्पष्ट संकेतही मिळाले. केवळ उत्तर प्रदेशमधून १६ मंत्री बनविण्यात आले. यात जातीपातीची गणितेही फिट बसविण्यात आली. पाच दलित, तीन अनुसूचित जमाती, तीन ब्राह्मण, दोन ठाकूर, दोन कुर्मी, एक लोधी असे जातीय समीकरण जुळविण्यात आले. कोईरी जातीतील केशव प्रसाद मौर्य यांच्या प्रदेश अध्यक्षतेखाली पंधरा उपाध्यक्ष व आठ महासचिव अशी जम्बो कार्यकारिणी घोषित करण्यात आली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जुलैमध्ये कानपूर येथे संघाची वार्षिक बैठक आयोजित केली होती. यामध्ये देशभरातील ४१ प्रांत प्रचारक व संघसंलग्न ४० संघटना सहभागी झाल्या होत्या. संघाला याची जाणीव आहे की, राम मंदिराचा मुद्दा निकालात काढावयाचा असेल तर यूपीची सत्ता काबीज करावी लागेल. या प्रसंगी मोहन भागवतांनी हिंदूंचे कैरानामधील पलायन हे धर्मसंकट आहे असे घोषित करून येणारी निवडणूक कोणते विषय अजेंडय़ावर असतील याचे संकेत दिले आहेत. राम मंदिर, ३७० कलम, समान नागरी कायदा हे अडगळीत टाकलेले विषय भाजप पुन्हा ऐरणीवर आणून सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. सपा, बसपा, काँग्रेसने आपला मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा घोषित केलेला असताना भाजपने मात्र त्यावर हेतुपूर्वक मौन बाळगले आहे. अलाहाबाद येथे झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या निमिताने वरुण गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृती इराणी, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य यांच्या नावांच्या चर्चेला उधाण आले होते. राजनाथ सिंह यांच्याकडे कसब, चातुर्य, अनुभव असले तरी ते पुन्हा यूपीच्या अंगणात परत जाण्यास तयार नाहीत असे समजते. दिल्लीमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार घोषित करून हात पोळल्याने भाजप पुन्हा ती चूक करेल असे वाटत नाही. सत्ताधारी सपाने ‘कहो दिल से, अखिलेश फिर से’ असा शंखनाद केला आहे. वास्तवात मात्र सपासाठी ही निवडणूक सोपी नाही याची जाणीव मुलायम व अखिलेश पिता-पुत्रांना आहे. ‘पूरे हुये वादे ,अब नये इरादे’ म्हणणाऱ्या अखिलेशसमोर कायदा व सुव्यवस्था, वाढती बेरोजगारी, स्वतंत्र आरक्षणावरून व असुरक्षितपणाच्या भावनेतून मुस्लीम समुदायामध्ये निर्माण झालेला रोष, सपा नेत्यांचे गुन्हेगारी कृत्य, पक्षांतर्गत गटबाजी या आव्हानांना पेलणे सोपे असणार नाही. सपाची जमेची ही बाजू आहे की, अखिलेश हे स्वत: निष्कलंक आहेत. ई-गव्हर्नन्स, गुन्हेगारी पाश्र्वभूमीच्या नेत्यांना पक्षप्रवेशास विरोध केला, समाजमाध्यमांवरील पकड, रस्ते, पर्यटन, आर्थिक विकासातील त्यांचे प्रगतिपुस्तक चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण आहे. सपाला मागील निवडणुकीत ३५% मते मिळाली होती. यामध्ये प्रामुख्याने यादव, मुस्लीम, इतर मागास जातींची मते होती. यूपीमध्ये यादवांची मते आठ टक्के तर मुस्लीम- चोवीस टक्के, कुर्मी- बारा टक्के, ठाकूर- पाच टक्के, जाट- पाच टक्के आहेत. सपाची हक्काची व्होट बँक आहे ती यादव व मुस्लीम परंतु या वेळेस मुस्लीम सपावर नाराज आहे. मावळत्या विधानसभेत ६९ आमदार मुस्लीम आहेत त्यांपैकी सर्वाधिक ४२ आमदार सपाच्या तिकिटावर निवडून आले आहेत. मात्र मुस्लिमांची सुरक्षितता व विकास रामभरोसे आहे. नुकत्याच झालेल्या वेगवेगळ्या वाहिनींच्या सव्‍‌र्हेमध्ये मायावती यांना मुख्यमंत्री म्हणून लोकांनी सर्वाधिक पसंती दिलेली दिसून येते. मायावती दलित मतपेटीच्या आधारावर राजकारण करतात. प्रदेशात ४९ जिल्हे असे आहेत ज्यात सर्वाधिक मतदारसंख्या दलितांची आहे. २००७ ला दलित-ब्राह्मण अशी नवप्रयोगशील युती घडवत त्यांनी स्पष्ट बहुमत प्राप्त केले होते. या निवडणुकीत जातीय समीकरणे बदलत आहेत. मुझफ्फरनगर दंगल, दादरी हत्याकांड, कैराना या सर्व प्रकरणांत समाजवादी पक्षाने घेतलेली डळमळीत भूमिका, मुस्लिमांना स्वतंत्र १८ टक्के आरक्षण देण्याच्या घोषणेची झालेली फसगत, यामुळे मुस्लीम मतदार सायकल सोडून हत्तीवर स्वार होऊ शकतात. मायावतींच्या पथ्यावर पडेल अशा अजून काही बाबी म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची सपा सरकारवरील नाराजी. बसपा सरकार सत्तेतून गेल्यानंतर तीन वर्षांपासून उसाचे दर वाढले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा मायावती सरकारचे दिवस आठवत आहेत. २०१२च्या विधानसभा निवडणुकीत यासारख्या छोटय़ा पक्षांना अपक्षासह २२ टक्के मतदान झाले होते याकडे कानाडोळा करता येत नाही. - प्रा. पी. डी. गोणारकर ई-मेल : pgonarkar@gmail.com लेखक राज्यशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.
