24 September 2017

News Flash

तापमानवाढ व कृषी अर्थव्यवस्था

आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी व्यवस्था ही माकडहाडाचे काम करते.

अमिताभ पावडे | Updated: September 6, 2017 1:11 AM

सर्वस्वीपणे मान्सूनवर उभारलेली आजची कृषी अर्थव्यवस्था तापमानवाढीमुळे हादरलेली आहे

पाऊस यंदा उशिराने झाला- म्हणजे कोसळून गेला. या लहरी हवामानामागे जागतिक तापमानवाढीसारखी अटळ कारणे आहेत, हे ओळखून अर्थव्यवस्था अधिक कृषी-केंद्री, शेती-अभिमुख करणे हा पर्याय आपल्या हाती आहे..

डॉ. तम्मा कार्लटन यांनी ‘पीएनएएस (प्रोसीडिंग्ज ऑफ द नॅशनल अ‍ॅकॅडमी ऑफ सायन्सेस) या अमेरिकी शोधपत्रिकेत एक शोधनिबंध प्रसिद्ध केला. या शोधनिबंधाचा मथळाच पर्यावरणाविषयी अत्यंत उदासीन असणाऱ्या आपल्या भारतीय व्यवस्थेला हादरवणारा आहे. ‘क्रॉप डॅमेजिंग टेम्परेचर इन्क्रीज  सुइसाइड रेट्स इन इंडिया’ (पिकांचे नुकसान करणाऱ्या तापमानामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण (दर) भारतात वाढते.) डॉ. तम्मा कार्लटन यांनी भारताच्या ‘नॅशनल क्राइम ब्युरो’कडील गेल्या ४७ वर्षांचा आत्महत्यांविषयीचा रेकॉर्ड अभ्यासून हा शोधनिबंध लिहिला आहे. पिकांच्या वाढीच्या काळात २० डिग्री सेंटिग्रेडपेक्षा वर जर १ डिग्री सेंटिग्रेड तापमान वाढलेले असेल तर जवळपास ७० आत्महत्या होतात. गेल्या ३० वर्षांत ५९ हजार ३०० शेतकरी/ शेतमजुरांच्या आत्महत्या अशा तापमानवाढीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीमुळे झाल्या आहेत, असा त्यांच्या संशोधनाचा दावा आहे.

जैविक इंधनाचा अनिर्बंध वापर व जीडीपीच्या बेछूट वाढीलाच प्रगती समजणाऱ्या हिंस्र व स्वार्थी प्रवृत्तींनी नैसर्गिक हवामानाचे व पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान केलेले आहे. परिणामी ग्रीनहाऊस इफेक्टमुळे तापमानात अनैसर्गिक वाढ झाली आहे. या तापमानवाढीमुळे पर्जन्यवृष्टीचे चक्र अत्यंत विचित्र प्रकारे बदलले. वरवर बघितले तर पाऊस जवळपास सरासरीइतकाच पडतो. मात्र, पाऊस पडण्याची पद्धत बदललेली आहे. बरेच दिवस पाऊस दडी मारून बसतो किंवा मग एकाच दिवसात वर्षांचा अर्धा पाऊस पडून जातो. या दोन्ही प्रकारांत पिकांचे अतोनात नुकसान होते. शेतकरी आर्थिक नुकसानीच्या गर्तेत सापडतो व कर्जबाजारी होतो. त्याला हवामानाचा अचूक अंदाज सांगून सचेत करण्याची गरज अत्यंत महत्त्वाची आहे. याची जाणीव इथल्या व्यवस्थेला नाही. इथला हवामान अंदाज वर्तवणारी व्यवस्था आजही पाळण्यातच आहे. मुबलक ‘भूपृष्ठीय हवामान संवेदक’ व त्यांच्याशी संलग्न उपग्रहाधारित अंदाज-यंत्रणा पद्धतीने खरे तर देशाच्या इंचा-इंचावर होणाऱ्या वातावरणाचा लेखाजोखा ठेवायला हवा होता. मात्र वस्तुस्थिती अशी की, हवामान विभाग या देशात अविश्वसनीय व हास्यास्पद ठरला आहे.

आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी व्यवस्था ही माकडहाडाचे काम करते. सिंचन व पिण्यासाठी मुबलक पाणीसाठे केले नसल्याने शेतीला पावसावर आधारित- ‘कोरडवाहू’च राहावे लागते. वस्तुत: पिण्याच्या पाण्यासाठी व सिंचनासाठी पाण्याचे नियोजन हे प्रत्येक गाव, पाडा, वस्तीपासून ‘माथा ते पायथा’ असे अपेक्षित होते. मात्र, भूक व तहान या मूलभूत गरजा सोडून ‘कल्याणकारी राज्यकर्ते’ सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढवण्याच्या नादात औद्योगिक पाण्याच्या व्यवस्थापनात गुंग राहिले. परिणामी भुकेचे नियोजन करणारी कृषी व्यवस्था अत्यंत दुर्लक्षित राहिली. याचाच परिणाम म्हणून देशातील १९.४० कोटी भारतीय दररोज उपाशी झोपतात. ग्लोबल वार्मिगमुळे होणाऱ्या निसर्गाच्या आक्रस्ताळेपणाला बऱ्याच प्रमाणात नियोजित करून त्याचे व्यवस्थापन करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी राजकीय, प्रशासकीय व बुद्धिजीवी समाजावर आहे. मात्र, स्वार्थ व दिखाऊ प्रगतीसाठी भांडवलदारी राज्यव्यवस्थेने कृषी अर्थव्यवस्थेला वेठीस धरले.

कृषी अर्थव्यवस्थेवर जबरीने लादलेल्या उत्पादनवाढ व अन्नसुरक्षेमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यात औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, चंगळवादी व सवंग विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा व हवामानाचा पद्धतशीरपणे ऱ्हास करण्याचे काम भांडवली व्यवस्था करत आहे. ‘रोजगारनिर्मितीशिवाय विकास’ (जॉबलेस ग्रोथ) मुळे सर्वसामान्यांच्या अर्थकारणावर संक्रांत आलेली आहे. मानवी श्रमाला डावलून प्रचंड प्रमाणात तंत्रज्ञानावर ऊर्जा खर्च करून ऊर्जेची मागणी सातत्याने वाढवली जात आहे. तसेच सुरक्षेच्या नावाखाली प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात शस्त्रास्त्रांची निर्मिती केली जात आहे.  विकसनशील देशांमध्ये भूक व तहान यांच्या नियोजन व व्यवस्थापनापेक्षा सुरक्षेच्या नावाखाली प्रचंड प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक केली जाते. या सर्व हिंस्र औद्योगिकीकरणामुळे जागतिक तापमानात वृद्धी होणे क्रमप्राप्त आहे. विकसनशील देशांचा पैसा मोठय़ा प्रमाणावर सुरक्षेच्या नावाखाली परदेशात गेल्यामुळे मूलभूत सोयींसाठी सर्वसामान्य जनतेला वंचित राहावे लागते. कृषी क्षेत्रात ज्या मूलभूत सोयींसाठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे, जेणेकरून ग्लोबल वार्मिगमुळे आक्रस्ताळ्या निसर्गाला नियंत्रणात आणता येईल, ती महत्त्वाची आर्थिक गुंतवणूक होत नाही. भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या देशात मग उदरभरणासाठी कृषी व्यवस्थेवर उत्पादनवाढ व अन्नसुरक्षेचे ओझे लादले जाते. एकीकडे मूलभूत सोयींची वानवा व त्यात उत्पादनवाढीचा दबाव. बरे, उत्पादनवाढीने उत्पन्नवाढीस मदत व्हावी, असे नाही. कारण अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली व उद्योगांना स्वस्त मजूर मिळवून देण्यासाठी अत्यंत जुलमी कायदे करून शेतमालाच्या भावावर अंकुश ठेवण्यात येतात. या जाचक शेतकरीविरोधी कायद्याच्या कचाटय़ात भारतीय शेतकरी आत्महत्येस प्रवृत्त होतो. एकीकडे तापमानवाढीमुळे अतिवृष्टी किंवा अवर्षणाचे अस्मानी संकट, तर दुसरीकडे शेतकरीविरोधी कायद्याचे सुलतानी संकट!

आजच्या जाहिरातबाजीच्या काळात भोगवादी व चंगळवादी संस्कृती समाजमानसावर उधळपट्टीच्या संस्कृतीचे संस्कार करत आहे. चंगळवादी मागण्यांची पूर्तता करायला सर्वसामान्य ग्रामीण भारतीयांकडे उत्पादनवाढ करूनही उत्पन्न पुरेसे नाही. परिणामी, या सरकारी बंधनामुळे शेतमालाला न्यायोचित परतावा मिळत नाही व शेतकरी कर्जबाजारी होतो. त्यात हजारो वर्षांपासून शेतकऱ्यांनी राज्यकर्त्यांच्या विरुद्ध उद्रेकच करू नये म्हणून नसलेल्या देवतांचे उदात्तीकरण करून शेतकऱ्यांना त्याच्या नशिबाचा फेर किंवा पूर्वजन्मीच्या पापांचे भोगाच्या मानसिकतेत अंधश्रद्ध व दैववादी बनवून ठेवलेले आहे. शेतकरीविरोधी नीतीसाठी राज्यकर्त्यांना जाब विचारण्याऐवजी शेतकरी स्वत:च्या कर्म, नशीब इत्यादी दैववादी भोंगळ मानसिकतेतून आत्महत्या करतो. वस्तुत: शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती व लुबाडणुकीची जबाबदारी इथल्या अन्यायी व्यवस्थेची आहे. तसेच सवंग लोकप्रियतेसाठी व हिंस्र, स्वार्थी भांडवलदारी औद्योगिकीकरणाची आहे. तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचा विरोध नाही, पण भूक व तहान कुठल्याही देशाच्या प्राधान्यक्रमाआधी असायला हवे होते. मात्र, ग्लोबल वार्मिगच्या सुल्तानी संकटाविरोधात लढण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन नाही.

भारतीय वातावरणाकडे व ऋतुचक्राकडे बघितले असता असे लक्षात येते की, पावसाळ्याच्या चार महिन्यांत पर्जन्यवृष्टी होणारच, हे निश्चित. आधी त्यात जायचे कुणी? सूर्यामुळे पावसाची निर्मिती होते. हे नैसर्गिक पाणी महापालिका किंवा ग्रामपंचायतीच्या नळासारखेच आहे. फक्त निवडणूक निधी मिळतो किंवा सवंग लोकप्रियता मिळते म्हणून राज्यकर्ते व प्रशासनाने सर्वसामान्यांच्या मूलभूत गरजा ओलांडून औद्योगिक क्षेत्राला झुकते माफ देऊ नये. देशहिताच्या दृष्टीने व भारतीयांच्या सुदृढ, सक्षम व बौद्धिक, सम्यक आर्थिक विकासासाठी मानवीय दृष्टिकोनातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्यापासून वाचवावे. ‘गाव तिथे तलाव’, ‘गाव तिथे गोदाम’सारख्या योजना राबवून तसेच आपल्या प्रचंड लोकसंख्येच्या मानवी श्रमाला प्राधान्य देणाऱ्या रोजगारांना प्रोत्साहन द्यावे. पाण्याच्या साठवणुकीमुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना पावसाच्या आक्रस्ताळेपणाला सामोरे जावे लागणार नाही. तसेच पारंपरिक पिकांचा अतिरेक होऊन बाजारभाव पडण्याचा दुष्प्रकार थांबेल. परिणामी शेतकऱ्याला पावसाळ्याशिवायही शेतात रोजगार मिळेल व आर्थिक दुर्भिक्ष टळेल. मात्र, याबरोबरच मूलभूत शिक्षणातून कृषी क्षेत्राचे महत्त्व, संधी व संपत्तीच्या निर्मितीची जाणीव संपूर्ण भारतीयांना देण्याची आद्य गरज आहे. पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करून त्याचा वर्षभर योग्य व सुनियोजित वापर केला तसेच जैविक इंधनाऐवजी सौर ऊर्जेवर भर देऊन ग्रामीण भागात विजेची उपलब्धता करून दिली तर तापमान नियंत्रणात बरीच मदत होईल व ग्रामीण भागात मुबलक व शाश्वत ऊर्जा उपलब्ध होईल.

शेवटी एक गोष्ट नक्की की, आपल्या देशाची भांडवलनिर्मिती, सुदृढ भरणपोषण, अन्नसुरक्षा व रोजगार सुरक्षा ही कृषी क्षेत्रातूनच पूर्ण होईल. या क्षेत्रात उत्पादन वाढूनही जर उत्पन्न वाढणार नसेल व मागणीपेक्षा मोठय़ा प्रमाणात उत्पादन होत असेल तर पारंपरिक पिकांवर पर्यायाने कोरडवाहू शेतीवरचा दबाव कमी करावा लागेल. सध्या सिंचनाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांकडे सीमित पीक पर्याय आहेत. त्यामुळे पारंपरिक पिकांचे उत्पादन सर्वस्वी पावसाच्या लहरीपणावर अवलंबून असते आणि पावसाचा आक्रस्ताळेपणा तापमानवाढीच्या विळख्यात आहे. सुनियोजित व व्यवस्थापित शेतमाल उत्पादन व्यवस्था उभारली व पावसाच्या पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन केले तर सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या उदरभरणाचा प्रश्न तर मिटेल. शिवाय या उत्पादनातून उत्पन्न व या उत्पन्नातून मोठय़ा प्रमाणावर भांडवलाची निर्मिती होऊ शकेल. अन्यथा विदेशी भांडवलासाठी देशोदेशी फिरून भीक भागावी लागेल. एवढेच नव्हे तर विदेशी भांडवलावरच्या कंपन्या या देशातील स्वस्त मनुष्यबळ, नैसर्गिक संपत्ती व जमिनीचा फायदा घेऊन तो फायदा त्यांच्या देशात नेतील. सर्वस्वीपणे मान्सूनवर उभारलेली आजची कृषी अर्थव्यवस्था तापमानवाढीमुळे हादरलेली आहे. त्यावर त्वरित उपाय शोधणे गरजेचे आहे. असलेले डांबरी रस्ते खोदून सिमेंट-काँक्रीटचे रस्ते करण्यापेक्षा पाणी साठवणुकीला प्राधान्य देऊन प्रत्येक मानवी वस्तीला प्राधान्यक्रमाने पाण्याची सोय अपेक्षित आहे. कर्ज काढून किंवा एफडीआयच्या नावाखाली मागितलेली भीक फार काळ टिकणारी नाही. म्हणून सव्वाशे कोटी लोकांच्या गरजांतून भारतीय भांडवल निर्माण करणे म्हणजे खरी देशभक्ती व स्वाभिमान असेल. या सर्व भारतीय कृषी अर्थव्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या भांडवलाला सर्वंकष पीक विम्याचे संरक्षण द्यावे. सध्याची पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळणारी आहे. या सध्याच्या व्यवस्थेचे विमा कार्यालय, एजंट, सर्वेअर इत्यादी सर्व गायब आहेत. फक्त विमा कंपन्यांचा फायद्याची व्यवस्था आहे.

अमिताभ पावडे amitabhpawde@rediffmail.com

First Published on September 6, 2017 1:11 am

Web Title: temperature rise and agricultural economy
  1. No Comments.