निशांत सरवणकर, विकास महाडिक, सतीश कामत, जयेश सामंत, अविनाश पाटील, एजाज हुसेन मुजावर, दयानंद लिपारे, हर्षद कशाळकर, अविष्कार देशमुख वाढत्या शहरीकरणामुळे जागांचे दर गगनाला भिडलेले असतानाच ८ नोव्हेंबर रोजी नोटांबदी आली आणि तिचा सगळ्याच क्षेत्रांवर परिणाम झाला. नोटांबदीमुळे जागांचे चढे दर खाली उतरतील असा या क्षेत्रातल्या जाणकारांचा आशावाद होता. प्रत्यक्षात काय झालं, सध्या राज्यभरात बांधकाम क्षेत्रात काय चाललं आहे, याचा आमच्या राज्यभरातील प्रतिनिधींनी घेतलेला आढावा- नितांतसुंदर निसर्गरमणीयतेमुळे पर्यटकांचा अत्यंत आवडता प्रदेश असलेल्या कोकणात, म्हणजे प्रामुख्याने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यांमध्ये पंधरा-वीस वर्षांपूर्वीपर्यंत बांधकाम क्षेत्राचा उद्योग म्हणून फारसा विकास झालेला नव्हता. १९९७ मध्ये कोकण रेल्वे रत्नागिरीपर्यंत पोहोचली. उद्योग, पर्यटन, आंबा व मत्स्यव्यवसाय इत्यादी क्षेत्रांमध्ये त्याचा प्रभाव जाणवू लागला. बांधकाम क्षेत्रही त्यापासून वेगळे राहू शकणार नव्हते. तसे पाहिले तर रत्नागिरीमध्ये पहिली अपार्टमेंट १९८५ मध्ये उभी राहिली. पण त्यानंतरही सुमारे दशकभर तशी शांतताच होती. १९९६ मध्ये या शहरात तळमजला+२ म्हणजे तीन मजली इमारत बांधण्यास परवानगी मिळाली. त्यानंतर या क्षेत्राने खरी गती घेतली. शहराच्या वरच्या भागात मोठय़ा प्रमाणात नवीन इमारती बांधल्या जाऊ लागल्या. तसेच एसटी स्टॅण्ड, आठवडा बाजार, बंदर रोड, मधली व खालची आळी यांसारख्या जुन्या वस्तीच्या भागातही हळूहळू जुने वाडे किंवा चाळी पाडून दोन-तीन मजली गृह संकुले उभी राहू लागली. रत्नागिरीपाठोपाठ अन्य तालुक्यांच्या ठिकाणीही हे लोण पसरले. कोकणात शेतजमिनींपेक्षा शहरातल्या जमिनींचे भाव वधारायला लागले. तसेच बांधकाम व्यवसाय हा इथल्या अर्थकारणाचा महत्त्वाचा भाग बनला. या ऊर्जितावस्थेचा परिणाम म्हणून अनेक हौशे-गवशे या क्षेत्रामध्ये उतरले. पण त्याच दरम्यान गेल्या तीन-चार वर्षांपासून राज्याच्या अन्य भागांप्रमाणेच इथेही मंदीचे वारे घोंगावू लागले आणि त्याचा प्रभाव अजूनही बऱ्याच प्रमाणात टिकून आहे. त्यामुळे एकटय़ा रत्नागिरी शहरात एकूण तयार घरांपैकी सुमारे ४० टक्केघरे खरेदीदाराच्या प्रतीक्षेत आहेत आणि या काळात या क्षेत्रामध्ये पदार्पण केलेले व्यावसायिक आर्थिकदृष्टय़ा मोठय़ा अडचणीत सापडले आहेत. समाजाच्या सर्व वर्गाना परवडतील अशा दरात घरे उपलब्ध करून देण्याची महत्त्वाकांक्षा राज्य आणि केंद्र सरकारने वेळोवेळी व्यक्त केली आहे. त्यानुसार काही वेगळ्या योजना, ग्राहकाचे हित जपणारे बांधकामविषयक नवीन धोरणे व कायदे अस्तित्वात येऊ लागले आहेत. त्याचा व्यावसायिकाच्या दृष्टीने नेमका काय परिणाम होईल, याचा अंदाज आलेला नाही. स्थानिक ग्राहकापेक्षाही पुण्या-मुंबईच्या थोडा जास्त पैसा बाळगून असलेल्या आणि कोकणात दुसरे घर घेण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या वर्गावर या व्यवसायाची जास्त मदार आहे. पण गेल्या काही वर्षांत या ग्राहकाने पाठ फिरवल्यामुळे अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे. गेल्या नोव्हेंबरातील नोटाबंदीने आणखी एक अनपेक्षित दणका या क्षेत्राला दिला आहे. लहान स्वरूपातल्या व्यवसायांना त्याचा फटका जास्त जाणवतो. तेच इथे झाले आहे. याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला, या दोन जिल्ह्यांमधील रत्नागिरीसारख्या सर्वात जास्त विकसित शहराचा परिसरातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दींमध्ये अनियंत्रित स्वरूपाचा पसारा वाढत आहे. त्यातून बेकायदेशीर बांधकामे, रस्ते, पाणी, मलनि:सारण, कचरा व्यवस्थापन यांसारखे प्रश्ननिर्माण होऊ लागले आहेत. आधुनिक अग्निशमन यंत्रणा नसल्याने टीडीआर उपलब्ध असला तरी वापरता येत नाही, अशी स्थिती आहे. ही यंत्रणा सुसज्ज करण्याबरोबरच नगर परिषदेची हद्दवाढ, हाच या सर्व समस्यांवरील रामबाण उपाय असल्याचे या क्षेत्रातील ज्येष्ठ व्यावसायिक आणि क्रेडाई या बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेचे माजी कार्याध्यक्ष महेंद्र जैन यांचे मत आहे. पण तसे घडण्यासाठी आणि त्यातून या व्यवसायाच्या निकोप वाढीसाठी स्थानिक पातळीवर राजकीय इच्छाशक्तीची आणि राज्य पातळीवरील सत्ताधाऱ्यांकडून पाठबळाची गरज आहे. पण तूर्त तरी त्याचा प्रवास काहीसा अडखळतच चालला आहे. सतीश कामत - response.lokprabha@expressindia.com
