स्वातंत्र्य या शब्दात एक मर्यादा आहे. ‘कुणापासून तरी स्वातंत्र्य’ असा भाव त्यात आहे. मी इतरांपासून स्वतंत्र असणं ही बाब इंग्रजांपासून मुक्त होताना जितकी सयुक्तिक होती, तितकी ती आताच्या काळात नाही. उलट परस्परांवर अवलंबून असणं हे आता निसर्गाच्या म्हणजेच प्रकृतीच्या संकेतांना आणि संस्कृतीच्याही मानकांना धरून आहे. मी काहीही करायला स्वतंत्र आहे, इतरांशी माझे घेणे-देणे नाही असा वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अनाठायी भाव आपल्याला मारक ठरतो आहे. आपण व्यक्ती म्हणून कुटुंबावर अवलंबून असतो, तसेच कुटुंबही समाजावर अवलंबून असते. एखाद्या जातीच्या कार्यक्रमाला मोठय़ा प्रमाणात लोक जमतात. ‘आपली जात म्हणजे आपला समाज’ असे लोकांना वाटते आणि लग्नापुरते का होईना आपल्या समाजाशिवाय आपण राहू शकत नाही, अशी जनभावना असते. आपण जातीपुरताच किंवा भाषेपुरताच आपला समाज मानण्याचा संकुचितपणा सोडला तर आपण सारेच समाज म्हणून एकत्र येऊ. कारण समाजापासून व्यक्तींना स्वतंत्र व्हावेसे वाटत नाही, उलट त्यावर अवलंबून असण्यात बरे वाटते. जसे व्यक्ती समष्टीशिवाय असत नाही, तसेच समष्टीही सृष्टीशिवाय असत नाही. म्हणून माणसाला सृष्टीपासूनही स्वतंत्र होता येत नाही. अन्न साखळीत माणसाचीही एक ठरावीक जागा आहे आणि तो इतर अनेकांवर अवलंबून म्हणजेच परतंत्र आहे. सातत्याने निसर्गावर प्रभुत्व मिळवण्याचा खेळ माणूस खेळतो आणि त्यात मात खात राहतो. थोडक्यात काय तर माणसाला स्वातंत्र्य मिळवणे शक्यही नसते आणि ते त्याला झेपणारेही नसते. राजकीय बाबतीत मला वाटते की, ‘स्वराज्य’ हे स्वातंत्र्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आणि चिरंतन मूल्य आहे. आम्हाला आमच्या जीवन, जीविका आणि जीविकेसाठी लागणारी नैसर्गिक साधने यावर अधिकार असणे म्हणजे स्वराज्य. स्वराज्याची हीच कल्पना शिवरायांनी, लोकमान्यांनी आणि गांधीजींनी मानली होती. त्या त्या काळानुरूप अभिव्यक्ती बदलली एवढंच. आमच्या ‘वयम्’ चळवळीचे कामही याच स्वराज्याचा ध्यास धरून चालते. जंगलात पूर्वापार राहणाऱ्या लोकांचे स्वराज्य इंग्रजांनी वन कायदा करून हिरावून घेतले आणि आम्ही स्वातंत्र्यानंतर तोच कायदा धरून बडवत बसलो. आदिवासी आणि इतर जमातींना जगण्यासाठी जे जे करावे लागे, ती प्रत्येक गोष्ट गुन्हा मानली गेली. २००८ साली हे स्वराज्य पुन:स्थापित झाले. वनहक्क कायद्याने मान्य झाले, शेती निर्वेध झाली, सिंचनाचा मार्ग खुला झाला. भोवती समृद्ध जंगल आणि मध्ये राहणारा आदिवासी मात्र दरिद्री- ही स्थिती बदलू लागली. तेंदू, बांबू आणि इतर वनोपजाची विक्री आणि वाहतुकीचे अधिकार आदिवासी गावांना मिळाले. त्यातून उत्पन्नवाढ झालीच, पण ‘जंगलातले चोरून जगणारे’ ही स्वप्रतिमा जाऊन ‘आमचे जंगल आम्ही राखू’ अशी स्वामित्वभावना निर्माण झाली. हे खरे स्वराज्य. जीवन आणि जीविकेच्या साधनांवर अधिकार. असाच १९९६ सालचा पेसा किंवा आदिवासी स्वशासन कायदा. प्रत्येक पाडय़ात, टोल्यात, वस्तीत हा कायदा ग्रामसभेची स्थापना करतो. ग्रामसभा म्हणजे थेट लोकशाही. येथे प्रतिनिधी नसतात, प्रत्येक नागरिक सरकार असतो. म्हणून मेंढालेखा गावाने घोषणा दिली- ‘दिल्ली-मुंबईत आमचे सरकार, आमच्या गावात आम्ही सरकार.’ ग्रामपंचायत लोकसंख्येच्या निकषांवर गठीत केली जाते. त्यात येणाऱ्या अनेक गावांचे एकमेकांशी काही नाते नसते. पेसा कायदा मात्र त्या त्या गावाचे अस्तित्व मान्य करून प्रत्येक गावाला स्वत:च्या विकासाचे नियोजन आणि जल-जंगल-जमिनीचे नियमन करण्याचे अधिकार देतो. राजा बोले नि दळ हाले म्हणजे लोकशाही नव्हे. लोकांच्या संमतीने चालणारे सरकार म्हणजे लोकशाही. लोकांनी आपापल्या विकासाची प्राधान्ये ठरवणे आणि त्यानुसार शासनाने काम करणे म्हणजे लोकशाही. पेसा कायद्याने आणि ग्रामसभांच्या अधिकाराने हे स्वराज्य प्रत्यक्षात येऊ घातले आहे. मात्र ही प्रजातंत्राची गंगा संसदेतून गावांपर्यंत आणण्यासाठी हजारो शंकर आणि हजारो शक्ती जाग्या झाल्या पाहिजेत. तेच जागराचे काम आपण सर्व स्वराज्यप्रेमींनी करू या. मिलिंद थत्ते
