या आर्थिक वर्षांत पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या पहिल्याच बैठकीत परस्परांविरुद्ध आरोप-प्रत्यारोप व जोरदार खडाजंगी पाहावयास मिळाली. विशेषत: आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर व संजय जाधव यांनी आक्रमक भूमिका घेत पालकमंत्री प्रकाश सोळंके यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप केला. जिल्हा नियोजन विकास समितीचा निधी राष्ट्रवादीची मालमत्ता नाही, या शब्दांत ही टीका करण्यात आली.खासदार गणेश दुधगावकर, आमदार मीरा रेंगे व सीताराम घनदाट आदींसह अनेक मान्यवर या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीत काही अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणाचाही पाढा लोकप्रतिनिधींनी वाचला व त्यांना फैलावर घेतले. बैठकीच्या प्रारंभीच आदिवासी विकास योजनेवरून बोर्डीकर यांनी पालकमंत्र्यांना जाब विचारला. आदिवासी विकास योजनेवर १ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर हा खर्च नेमका कुठे झाला याचा खुलासा करण्याची मागणी बोर्डीकर यांनी केली. जिंतूर विधानसभा मतदारसंघ सर्वात जास्त आदिवासी भाग म्हणून ओळखळा जातो. या निधीअंतर्गत कोणती कामे झाली, या बाबतही बोर्डीकर यांनी विचारणा केली. या प्रसंगी संबंधित अधिकाऱ्यास जाब विचारला असता आपण नवीन आल्याचे उत्तर त्याने दिले. त्यावर नवीन आला असाल तरीही बैठकीला येताना माहिती घेऊन या, असे या वेळी पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यास सुनावले.अधीक्षक अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेला आलेल्या निधीमधून महावितरणची देणी चुकती करावीत, असे मत नोंदविले. त्यावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नृसिंह मित्रगोत्री यांनी असे करता येणार नाही, असे सांगितले. आमदार जाधव यांनी या वेळी मित्रगोत्री यांच्यावर टीका करताना ‘असे का करता येत नाही?’ हा प्रश्न उपस्थित केला. जि. प.अंतर्गत संगणक व पुस्तके तुम्ही खरेदी करता. पैसा मात्र परस्पर वळता करून घेता. याच न्यायाने महावितरणला ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचा पैसा का देता येणार नाही असा मुद्दा जाधव यांनी उपस्थित केला. त्यावर सरकारकडे या संदर्भात विचारणा करण्यात येईल, असे उत्तर ‘सीईओ’ यांनी दिले. या वेळी तीर्थक्षेत्राचाही मुद्दा गाजला. तीर्थक्षेत्र जाहीर करताना कोणते निकष लावले जातात. हा पैसा नेमका कुठे खर्च होतो, हे कळायला पाहिजे. पालकमंत्री व जिल्हाधिकाऱ्यांनी थेट या खर्चाचा तपशीलच सांगायचा, तीर्थक्षेत्राबाबत लोकप्रतिनिधींनाही माहिती द्यायची नाही, हे बरोबर नाही, असे सांगून आमदार जाधव, बोर्डीकर यांनी तीर्थक्षेत्राचा मुद्दा ताणून धरला. त्यावर तीर्थक्षेत्रासाठीचा निधी आता थांबविण्यात आला असून, लोकप्रतिनिधींच्या संमतीशिवाय दिला जाणार नाही, असे आश्वासन या वेळी देण्यात आले. राज्यमंत्री फौजिया खान यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या पायाभूत सुविधांबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. पालकमंत्र्यांनी यावर नंतर चर्चा करू, असे म्हणत मुद्याला बगल दिली. एकूणच बैठकीत पालकमंत्र्यांविरुद्ध जिल्ह्य़ातील आमदारांनी जोरदार व्यूहरचना केली होती, हे स्पष्ट झाले. बोर्डीकर यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हजर राहण्याबाबतची परवानगी परभणी न्यायालयाने नाकारली होती. तथापि उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाल्याने ते बैठकीला हजर राहू शकले. बैठकीत अनेकजण अनाहूत घुसल्याचे लक्षात येताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींसोबत आलेल्या कार्यकर्त्यांना बाहेर जाण्यास सांगितले. दुधगावकर यांनी डॉ. भास्कर भोसले या कार्यकर्त्यांचा उल्लेख करीत त्यांना बाहेर जाण्यास सांगितले. यावर बैठकीत असलेल्या आमदार-खासदार नातेवाईकांनाही बाहेर पाठवा, असे भोसले म्हणाले. त्यावरून सर्वच अनाहुतांना बैठकीबाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.
