महापालिकेच्या शिक्षण मंडळातील गैरकारभारावरून प्रशासनाधिकारी किरण कुंवर यांच्याविरुध्द विरोधकांनी टिकेची झोड उठविल्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी मात्र त्यांचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. यावरून बराच गदारोळ झाल्यावर अखेर त्यांना मूळ सेवेत परत पाठविण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या विषयाबरोबर शहरातील विस्कळीत पाणी पुरवठय़ावरून सर्वसाधारण सभेत गोंधळ झाला. मनसेच्या नगरसेवकांनी आक्रमक होत महापौरांना कोंडीत पकडले.महापालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी सकाळी महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेत धोरणात्मक विषयांसह अनेक विषयांचे प्रस्ताव होते. त्यात भूसंपादनासाठी आर्थिक तरतूद करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावाचा समावेश होता. तथापि, धोरणात्मक विषय तहकूब ठेवण्यात आले. सभेला सुरुवात झाल्यानंतर विस्कळीत पाणी पुरवठय़ावरून सदस्यांनी तक्रारी करण्यास सुरुवात केली. मागील तीन ते चार दिवसांपासून सिडको, सातपूर व अंबड आदी भागात पाणी पुरवठा होत नाही. जल वाहिनीतील समस्येमुळे पाणी वितरण व्यवस्था कोलमडून पडली असून अधिकारी दाद देत नसल्यावरून सदस्य आक्रमक झाले. पाणी वितरण विस्कळीत होण्याबरोबर काही भागात गढूळ पाणी पुरवठा होत आहे. दुषित पाण्यामुळे नागरिकांचे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. सदस्यांची भावना लक्षात घेऊन महापौरांनी पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले. संबंधितांनी या समस्या निर्माण होण्यामागील कारणमंीमासा केली. सध्या सुरू असलेली कामे, दुरुस्तीची कामे आदींवर माहिती दिल्यावर महापौरांनी पाणी पुरवठा व्यवस्था सुरळीत करण्याचे निर्देश दिले. शिक्षण मंडळाच्या कारभारावरून विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी प्रशासनाधिकारी किरण कुंवर यांची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली. मागील काही महिन्यांपासून शिक्षण मंडळाचा कारभार वादग्रस्त ठरला आहे. खासगी संस्था चालकांना त्रास देणे, पालिकेतील शिक्षकांना वेठीस धरणे, गणवेश, बुट खरेदीत भ्रष्टाचार याला प्रशासनाधिकारी यांचा मनमानी कारभार जबाबदार असल्याचे आरोप सदस्यांनी केले. प्रशासनाला कल्पना न देता शिक्षण मंडळाने अनेक बाबी परस्पर पध्दतीने केल्या. पालिकेतील मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर कारवाई केली, यामुळे कुंवर यांच्या कारभाराची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी शिवसेनेने लावून धरली. तथापि, मनसेने कुंवर यांची अप्रत्यक्षपणे पाठराखण केली. शासकीय सेवेतून प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या कुंवर यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला आहे. यामुळे त्यांना मूळ सेवेत परत पाठविण्याचा निर्णय महापौरांनी जाहीर केला. या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाधिकाऱ्यांना पाठिशी घातल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. कुंवर यांच्या कार्यकाळात मनमानीपणे कारभार झाला. या कामांची चौकशी करण्याऐवजी त्यांना मूळ सेवेत पाठवत एकप्रकारे त्यांना अभय दिले गेल्याची विरोधकांची प्रतिक्रिया आहे.मूळ सेवेच्या ठरावाचे काय होते ?प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना मूळ सेवेत परत पाठविण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत केवळ चर्चिला जातो. त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याची उदाहरणे आजही महापालिकेत पहावायास मिळतात. याआधी सर्वसाधारण सभेत विद्यमान उपायुक्त विजय पगार, सहाय्यक आयुक्त डॉ. वसुधा कुरणावळ आणि चेतना केरुळे यांनाही मूळ सेवेत परत पाठविण्याचे ठराव झाले आहेत. तथापि, ते आज देखील पालिकेच्या सेवेत कार्यरत आहेत.
