सरकारी प्रसारमाध्यम म्हणून देशभरात विस्तार असलेल्या ‘दूरदर्शन’च्या मुंबई केंद्रावरील कारभार पूर्णपणे हंगामी कर्मचाऱ्यांच्याच जोरावर चालू असूनही, या हंगामी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याबाबत मात्र प्रसारभारती आणि माहिती व प्रसारण मंत्रालय उदासीनताच दाखवत आहे. मुंबई केंद्रावरील तब्बल १८० हंगामी कर्मचारी आठ ते नऊ वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून अत्यंत कमी मेहेनतान्यावर दूरदर्शनसाठी काम करत आहेत. या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न गांभीर्याने हाती घेण्याऐवजी विविध राजकीय पक्षांनी केवळ टोलवाटोलवी केल्याने अद्यापही या हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या लढय़ाला यश आलेले नाही.दूरदर्शनच्या मुंबई केंद्रावर कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. ही परिस्थिती केवळ मुंबईच नाही, तर राज्यातील इतर केंद्रांवरही आहे. दूरदर्शनचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याऐवजी प्रसारभारती हंगामी कर्मचाऱ्यांवर भर देत आहे. मात्र गेली आठ ते दहा वर्षे या हंगामी कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंज्या मोबदल्यावर महिनाभर राबवून घेऊनही अद्याप त्यांना कायम करण्याबाबत प्रसाभारती व माहिती प्रसारण मंत्रालयाने काहीच पावले उचललेली नाहीत. या कर्मचाऱ्यांनी तीन वर्षांपूर्वी एकत्र येत आपल्या समस्यांबाबत एकत्रितपणे झगडण्याचे ठरवले. ‘लोकसत्ता’ने वारंवार केलेल्या वृत्तांकनांनंतर काही राजकीय पक्षांनी दोन वर्षांपूर्वी आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांवर डोळा ठेवून या लढय़ाची दखल घेतली. त्यापैकी शिवसेनेच्या सरचिटणीसपदी असलेल्या एका राजकीय ‘सेलिब्रिटी’ने दूरदर्शन मुंबईच्या संचालकांची भेट घेतली होती. मात्र या भेटीनंतर या नेत्याने आमची बाजू उचलण्याऐवजी आम्हालाच समजुतीचे बोल सुनावले, असे एका कर्मचाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यानंतर खासदार संजय राऊत यांची भेट घेत या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कानांवरही आपल्या समस्या घातल्या. तत्कालीन माहिती व प्रसारणमंत्री अंबिका सोनी यांच्याकडेही दाद मागितली. त्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात माहिती व प्रसारणमंत्री झालेल्या प्रकाश जावडेकर यांनी तर हंगामी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा प्रश्न नक्की सुटेल, असे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासनही हवेत विरले. केवळ रामदास आठवले यांच्या प्रयत्नांमुळे या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्याच्या रकमेत अंशत: वाढ झाल्याचे या कर्मचाऱ्याने सांगितले.दूरदर्शनने कर्मचारी भरतीसाठी वर्षभरापूर्वी घेतलेल्या परीक्षेत हंगामी कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र त्यालाही प्रसारभारतीतर्फे नकार देण्यात आला. प्रशासनाकडून आणि राजकीय पक्षांकडून टोलवाटोलवी सहन करावी लागल्याने आता ‘काम बंद’ आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याचा विचार हंगामी कर्मचारी करत असल्याचेही काही कर्मचाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
