विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) २६ वरून ४९ टक्क्यांवर नेणारे ‘विमा कायदा विधेयक २००८’ हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक असून याविरोधात सर्व स्तरावर संघर्ष तीव्र करणे गरजेचे आहे, असे मत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा या पश्चिम प्रदेशच्या विमा कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस कॉ. एच. आय. भट यांनी व्यक्त केले. येथे विमा कर्मचारी संघटनेच्या ४१ व्या वार्षिक अधिवेशनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. काँग्रेस-भाजपची आर्थिक धोरणे समान असून त्या पक्षांमधील खासदारांमध्ये या विधेयकावर एकमत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या विधेयकाला सर्व स्तरातून विरोध करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. याप्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून पश्चिम क्षेत्रीय विमा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कॉ. वसंत नलावडे यांनी आयुर्विम्यात एक ऑगस्ट २०१२ पासून देय असलेली वेतनवृद्धीची मागणी न्याय्य असली तरी त्यासाठी संघर्ष करणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले. विमा विधेयक २००८ चिकीत्सा समितीकडे पाठविण्याचे श्रेय पुरोगामी पक्षांच्या मदतीव्दारे संघटनेकडे जात असल्याचे सांगितले. रेल्वे व संरक्षण क्षेत्रात एफडीआय विधेयके मंजूर झाले, परंतु विमा क्षेत्रातील एफडीआय वाढीचे विधेयक संमत होऊ न शकल्याचे कारण म्हणजे संघटनेचा संघर्ष होय, असे त्यांनी स्पष्ट केले.सभेत पुढील वर्षांसाठी संघटनेच्या अध्यक्षपदी कॉ. कांतीलाल तातेड, सरचिटणीसपदी कॉ. मोहन देशपांडे, खजिनत्दारपदी कॉ. अजय डोळस यांची एकमताने निवड करण्यात आली. अन्य पदाधिकाऱ्यांमध्ये उपाध्यक्ष के. के. जगताप, सहचिटणीस अनिरुद्ध देशपांडे, प्रिया मटंगे, प्रिया जोशी यांचा समावेश आहे. तातेड यांनी कामगार कायद्यामध्ये होत असलेल्या घातक बदलांविषयी मार्गदर्शन करून संघर्षरत राहण्याचे आवाहन केले. प्रास्तविक मोहन देशपांडे यांनी केले. आभार के. के. जगताप यांनी मानले. सभेसाठी नाशिकसह सावदा, भुसावळ, जळगाव, धुळे, शहादा चाळीसगाव, पिंपळगाव या शाखांमधील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
