भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी इंदू मिलची जमीन घेण्याच्या बदल्यात भरपाई म्हणून राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाला (एनटीसी) मुंबई शहरात वापरण्यासाठी विकास हस्तांतरण हक्क (टीडीआर) देण्याची राज्य शासनाने तयारी केली आहे. त्यानुसार विकास नियंत्रण नियमावलीत तसा बदल करण्याची कार्यावाही सुरू आहे. केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वीच आंबेडकर स्मारकासाठी इंदू मिलची संपूर्ण म्हणजे साडेबारा एकर जमीन देण्यास तत्त्वत मान्यता दिली आहे. एनटीसीच्या मालकीची ही मिल आहे. त्यामुळे जमीन ताब्यात घेण्यासाठी एनटीसीची मान्यता लागणार आहे. त्याचबरोबर जमीन हस्तांतरणाचा संसदेत कायदाही मंजूर करावा लागणार आहे. मात्र एनटीसी राज्य सरकारला फुकट जमीन द्यायला तयार नाही. त्यामुळे टीडीआरच्या रूपात एनटीसीला भरपाई देण्याचा केंद्र सरकारनेच निर्णय घेतला. त्यानुसार आता टीडीआर देण्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्याची तयारी राज्य शासनाने सुरू केली आहे.इंदू मिलचा वारसा वास्तूच्या (हेरिटेज) यादीत समावेश आहे. आता या जमिनीच्या काही भागावर आंबेडकर स्मारकाचे बांधकाम केले जाणार आहे व त्याचाही वारसा वास्तूच्या यादीत समावेश केला जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्यक्ष बांधकाम हे कमीतकमी जागेवर करण्याचे आणि जास्तीतजास्त मोकळी जागा ठेवण्याचे प्रस्तावित आहे. जमिनीचा मोबदला म्हणून मोकळ्या जागेचा जेवढा एफएसआय उपलब्ध होईल, तेवढा टीडीआरच्या स्वरूपात एनटीसीला देण्यात येणार आहे. सध्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार शहरात तयार झालेला टीडीआर शहरात वापरता येत नाही, तर उपनगरात वापरण्याची परवानगी आहे. एनटीसीला मात्र शहरातच टीडीआरचा वापर करण्याची परवानगी हवी आहे. राज्य शासनाने ती मागणी मान्य केली आहे. आता खास बाब म्हणून एनटीसीला शहरातच त्यांच्या इतर मिलच्या जमिनींच्या विकासासाठी वापर करता यावा म्हणून हेरिटेज टीडीआर देण्यात येणार आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यात व नियमावलीत दुरुस्ती करण्यासाठीची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
