महिना ९० हजार रुपये किंवा त्याहून कमी कमावणारा आणि ज्याची संपत्ती २५ लाख रुपयांच्या आसपास आहे, असा पारशी गरीब-गरजू या व्याख्येत मोडत असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. पारसी पंचायतीने याबाबत केलेल्या निकषावर शिक्कामोर्तब करताना न्यायालयाने या निकषाला आव्हान देणाऱ्या डहाणू येथील रोहिन्तन तारापोरवाला यांची याचिका फेटाळून लावली, देशाच्या २०१३-१४ च्या दरडोई उत्पन्नानुसार ग्रामीण भागातील महिना ८१६, तर शहरी भागातील महिना एक हजार रुपयांपर्यंत खर्च करणाऱ्या व्यक्तीची दारिद्रय़रेषेखालील व्यक्ती म्हणून गणना करण्यात आली आहे. मात्र पारसी पंचायतीच्या निकषानुसार महिना ९० हजार रुपये कमावणारे किंवा २५ लाख रुपयांपर्यंतची संपत्ती असलेले गरीब आणि गरजू या श्रेणीत मोडलेले आहेत. या निकषाला तारापोरवाला यांनी आव्हान दिले होते.तारापोरवाला यांच्या याचिकेनुसार, पारसी समाजाकडून गरीब आणि गरजू पारसींसाठी राखीव सदनिका ठेवण्यात येतात. तारापोरवाला यांनीही यातील सदनिकेसाठी अर्ज केला होता. मात्र पंचायतीने गरीब व गरजूंबाबत आखलेल्या निकषांमध्ये तारापोरवाला हे बसत नसल्याचे सांगत त्यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे तारापोरवाला यांनी न्यायालयात धाव घेत आपण डहाणू येथील वनगाव येथे वास्तव्यास असून महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर असलेल्या या गावात रुग्णालय तसेच बऱ्याच सुविधांची सोय नाही, असा दावा केला. तसेच आपल्याला रक्तदाब-हृदयविकाराचा, तर पत्नीला विविध आजारांनी ग्रासलेले असल्याने अंधेरी येथे पारसी समाजातील गरीब-गरजूंसाठी राखून ठेवलेल्या सदनिकांपकी एक बहाल करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती; परंतु अंधेरी येथे दोन इमारतींमध्ये असलेल्या सदनिका विकण्यास न्यायालयानेच २००९ मध्ये परवानगी दिली होती. त्यामुळेच या सदनिका कायमस्वरूपी तत्त्वावर देण्यासाठी हे निकष लावण्यात आल्याचे पंचायतीच्या वतीने युक्तिवादाच्या वेळेस न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्यावर तारापोरवाला यांचे मासिक उत्पन्न हे ९० हजार रुपयांहून अधिक असून शिवाय त्यांच्या मालकीची १७ एकरपेक्षा अधिक जागा असून त्याची बाजारभावाने सध्या ५० लाख रुपयांहून अधिक किंमत असल्याचे स्वत: तारापोरवाला यांनीच मान्य केल्याने न्यायालयाने त्यांना कुठलाही दिलासा देण्यास नकार दिला.
