सिंहस्थ कामांना प्राधान्य देऊन नगरसेवकांच्या कामांना कात्री लावण्याच्या धोरणाच्या निषेधार्थ मंगळवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिका आयुक्तांच्या विरोधात जोरदार आघाडी उघडत आक्षेप नोंदविले. सिंहस्थ कामांवर कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असताना दुसरीकडे प्रभागातील कामे रखडविले जात असल्याचा आरोपही नगरसेवकांनी केला. या मुद्यावर पालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी स्पष्टीकरण देताना पालिकेच्या बिकट आर्थिक स्थितीची जाणीव करून दिली. सविस्तर माहिती देऊन त्यांनी जितका निधी उपलब्ध आहे, तितकीच कामे होऊ शकतील असेही स्पष्ट केले. कर्ज काढून कामे करू नका असा सल्ला देत त्यांनी निवेदन दिल्यावर सभागृह शांत झाले. तथापि, आगामी काळात नगरसेवक विरुध्द आयुक्त यांच्यातील वाद कमी होण्याऐवजी वाढतच जाण्याची चिन्हे आहेत.महापालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी महापौर अशोक मुर्तडक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सध्या शहरात अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम सुरू आहे. वरच्या मजल्यावरील अतिक्रमण हटविण्यास पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याचे कारण देऊन हे काम खासगी ठेकेदाराकरवी करण्याचा प्रस्ताव सभेत सादर करण्यात आला. पालिकेची आर्थिक स्थितीचे कारण देऊन मूलभूत कामे होत नसल्याची ओरड सुरू असताना हा प्रस्ताव सादर झाल्यामुळे ही सभा वादळी ठरण्याची चिन्हे होती. त्यात, नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्या अनुषंगाने त्यांचे आंदोलन सुरू झाले. परिणामी, सभेचे कामकाज सुमारे अर्धा तास उशिराने सुरू झाले. गोंधळातच कामकाजास सुरुवात झाली. मागील काही महिन्यांपासून वॉर्डातील कामे होत नसल्याची ओरड सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांकडून केली जात आहे. बिकट आर्थिक स्थितीमुळे अलीकडेच नगरसेवक निधी कमी करून तो २० लाखावर आणण्यात आल्याचे सूचित करण्यात आले. या घडामोडींचे सभागृहात संतप्त पडसाद उमटले. सर्वसाधारण सभेत आयुक्त विरुध्द नगरसेवक असे चित्र निर्माण झाले. निधीअभावी प्रभागातील छोटी-मोठी कामे केली जात नाहीत. किरकोळ कामांच्या फाईल्स मंजूर होऊन पडल्या तरी आयुक्त त्यावर स्वाक्षरी करीत नसल्याचा आरोप शिवसेना, मनसे व राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी केला. आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याची कामे आवश्यक आहेत. त्यांना प्राधान्य मिळण स्वाभाविक आहे. परंतु, ती कामे करताना शहरातील अन्य कामांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले जात असल्याचे टीकास्त्र नगरसेवकांनी सोडले. विकास कामांच्या निधीला कात्री लावण्याच्या आयुक्तांच्या धोरणाचा काहींनी निषेध केला. मधल्या काही काळात पालिकेला पूर्णवेळ आयुक्त नव्हते. यामुळे कामे रखडली होती. आयुक्तपदी डॉ. गेडाम यांची नियुक्ती झाल्यावर रखडलेली कामे मार्गी लागतील अशी अपेक्षा होती. परंतु, त्यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतरही परिस्थितीत कोणताही बदल झाला नसल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली. मंजूर झालेली कामे होत नसल्याबद्दल अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली. या आक्षेपांवर आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी स्पष्टीकरण देताना नगरसेवकांची कानउघाडणी केली. महापालिकेच्या आर्थिक स्त्रोतांची माहिती देऊन ते अल्यल्प असल्याचे नमूद केले. पालिकेचे उत्पन्न कमी असताना विकास कामांना अधिक निधी देणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पालिकेचे जितके उत्पन्न आहे, तितकाच खर्च नगरसेवकांनी करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. कर्ज घेऊन कामे करणे योग्य ठरणारे नाही. यामुळे सर्वानी पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करावा, त्यासाठी जवळपास १० ते १५ मिनिटे त्यांनी सविस्तर माहिती सभागृहासमोर ठेवली. या निवेदनानंतर नगरसेवक काहिसे शांत झाले. तथापि, आर्थिक स्थितीच्या मुद्यावरून पुढील काळात नगरसेवक विरुध्द आयुक्त हा संघर्ष वाढणार असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.
