12 February 2016

पाल्यांच्या पाचवीतील प्रवेशासाठी पालकांची भटकंती

राज्य सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू करणारा शासन निर्णय १३

न.मा. जोशी, यवतमाळ | May 11, 2013 3:29 AM

राज्य सरकारने बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार कायदा लागू करणारा शासन निर्णय १३ फेब्रुवारी २०१३ ला जारी केला असला तरी त्या कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी अद्यापही केली नसल्यामुळे राज्यातील जवळपास एक कोटी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पाल्यांना पाचवीत प्रवेश मिळविण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे.
केंद्राच्या बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या २००९ च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण तर पहिली  ते पाचवीपर्यंतचे शिक्षण हे कनिष्ठ प्राथमिक शिक्षण आणि सहावी ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण हे वरिष्ठ प्राथमिक शिक्षण मानले आहे. ९ वी ते १० वीपर्यंत माध्यमिक शिक्षण अकरावी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण हे उच्च माध्यमिक शिक्षण म्हणून संबोधण्यात आले आहे. शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हास्तरावर जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांची (प्राथमिक), विभागीयस्तरावर उपसंचालकांची आणि राज्यस्तरावर शिक्षण संचालकांची (प्राथमिक) राहील, असे निर्णयात स्पष्ट केलेले असताना कुणीही या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नसल्यामुळे चवथी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळांनी शाळा सोडल्याचे दाखले देऊन टाकले. वास्तविक पाहता ज्या शाळेतून विद्यार्थी चवथी उत्तीर्ण झाले त्यांना त्याच शाळेत पाचवीत प्रवेश देणे जरुरी आहे, मात्र चवथीनंतर पाचवीचा वर्गच सुरू करण्यात आलेला नाही. अशा अगणित शाळा आहे. या शाळांनी चवथी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचे दिल्यानंतर पाचवीत प्रवेशासाठी पालकांची वणवण भटकंती सुरू झाली आहे. ग्रामीण भागातील पालकांची फारच वाताहत होत आहे. या संदर्भात उच्च न्यायालयात पालकांच्या वतीने एक याचिका दाखल करून १३ फेब्रवारी २०१३ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणार आहोत, असे ‘एनएसयूआय’चे जिल्हा उपाध्यक्ष आकाश जाधव यांनी सांगितले. राज्यातील सर्व कनिष्ठ प्राथमिक शाळेत पाचवी आणि वरिष्ठ प्राथमिक शाळेत आठवीचा वर्ग सुरू करण्याबाबत शासनाला आदेश देण्यात यावे, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.
राज्यात सुमारे एक लाख प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सुरू असून एक कोटी, ८० लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या एक लाख शाळांपकी २० हजार ४५५ शाळा खासगी अनुदानित आणि १२ हजार १८ शाळा विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू आहेत. राज्यामंध्ये यापुढे पहिली ते आठवीपर्यंत शिक्षण पुढीलप्रमाणे संबोधण्यात येत आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण तर पहिली ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण हे कनिष्ठ प्राथमिक शिक्षण आणि सहावी ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण हे वरिष्ठ प्राथमिक शिक्षण मानले आहे. नववी ते दहावीपर्यंत माध्यमिक शिक्षण, अकरावी ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण हे उच्च माध्यमिक शिक्षण म्हणून संबोधण्यात आले आहे. याचा अर्थ वर्ग १ ते ५ प्राथमिक आणि वर्ग ६ ते ८ उच्च प्राथमिक अशी वर्गवारी करण्याची अंमलबजावणी जिल्हाशिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक आणि शिक्षण संचालकांनी केलेली नाही तसेच शासनाने सोपविलेली जबाबदारीही पार पाडलेली नाही. परिणामत: विद्यार्थ्यांच्या पालकांना पाल्यांच्या प्रवेशासाठी विनाकारण त्रास घ्यावा लागत असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला.

First Published on May 11, 2013 3:29 am

Web Title: parents roaming for 5th standard admission for their ward