शिवाजी पार्क मैदान ‘वारसा वास्तू-श्रेणी १’ मधून वगळण्याची शिफारस वारसा पुनर्विलोकन समितीने केल्यानंतर आता त्याचे श्रेय घेण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ सुरू झाली आहे. शिवाजी पार्क परिसर वारसा यादीतून वगळण्यासाठी सर्वच गटनेत्यांनी महापौरांच्या उपस्थितीत समितीच्या सदस्यांशी जानेवारीत चर्चा केली होती. स्वाभाविकच लोकसभा निवडणुकांच्या पाश्र्वभूमीवर ‘आम्हीच ते’ असा दावा सारेच पक्ष करू लागले आहेत. वारसा ‘वास्तू श्रेणी-१’ मध्ये स्थान देण्यात आल्याने परिसरात रखडलेला पुनर्विकासाचा वारू पुन्हा धावू लागण्याची चिन्हे आहेत. गेले अनेक महिने शिवाजी पार्क परिसरातील रहिवाशांशी चर्चा केल्यानंतर शिवाजी पार्क मैदानाची पुरातन वास्तू वारसाश्रेणी-१ वरून कमी करण्याची शिफारस वारसा पुनर्विलोकन समितीने केल्याचे समजते. त्याऐवजी मोकळ्या जागेचे संरक्षण व संवर्धन करणे आवश्यक असलेली नवीन श्रेणी शिवाजी पार्कसह इतर मैदानांना लावण्यीच शिफारस समितीने केली आहे. राज्य सरकारने समितीच्या शिफारशींना मान्यता दिल्यास शिवाजी पार्क रहिवाशांना इमारतींचा विकास करता येईल. वारसा वास्तू यादीत शिवाजी पार्कला ‘श्रेणी १’चा दर्जा देण्यात आल्यामुळे त्याच्या आसपासच्या इमारतींच्या विकासावर मर्यादा आल्या. या वारसा यादीबाबत सूचना करणाऱ्या ४०३८ सूचनांपैकी तब्बल ७३८ सूचना शिवाजी पार्कमधील नागरिकांच्या होत्या. त्यांची दखल घेत मुंबई वारसा वास्तू जतन समितीचे माजी अध्यक्ष दिनेश अफजलपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली वारसा पुनर्विलोकन समिती नेमण्यात आली. रहिवाशांच्या समस्या ऐकून घेतल्यानंतर समितीने राज्य सरकारला सादर करण्याच्या अहवालात दोन प्रमुख बदल केले आहेत. १८७ इमारती असलेला शिवाजी पार्क परिसर वारसा वास्तूमधून वगळणे आणि खुद्द शिवाजी पार्कची श्रेणी एकवरून कमी करण्याच्या शिफारसी या अहवालात आहेत. दरम्यान, केवळ वारसा वास्तू श्रेणीवरून मोकळ्या जागांमध्ये भेदभाव करणे योग्य नाही. शिवाजी पार्कप्रमाणेच कूपरेज मैदान तसेच ऑगस्ट क्रांती मैदानालाही ऐतिहासिक वारसा आहे. मात्र त्यांना कोणतीही विशिष्ट श्रेणी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे आम्ही या सर्व मैदानांसाठी नवीन ओएस (ओपन स्पेस) श्रेणी सुचवली आहे, असे समिती सदस्याने सांगितले.आमच्या मते..शिवसेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घेऊन वारसा समितीच्या निर्णयाला विरोध केला. पालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे मी, स्थायी समितीचे अध्यक्ष राहुल शेवाळे यांनी सर्व बाजूंनी प्रयत्न केला. सर्व राजकीय पक्षांना एकत्र घेऊन पुरातन वास्तू संवर्धन समितीने केलेला अन्याय दूर केला.महापौर सुनील प्रभूपालिकेच्या गटनेत्यांनी महापौरांसह अफजलपूरकर यांच्याशी केलेल्या चर्चेत नागरिकांची भूमिका मांडली होती. राज्य सरकारही नागरिकांच्याच बाजूने आहे. त्यामुळे अहवालाला मान्यता मिळेल. काँग्रेस पक्षाने पहिल्यापासून शिवाजी पार्क परिसरातील नागरिकांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. खासदार भालचंद्र मुणगेकर यांनीही यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.देवेंद्र आंबेरकर, पालिकेतील काँग्रेसचे गटनेतेवारसा हक्क यादीतील सूचना मागणवण्यात आल्या तेव्हा आम्ही नागरिकांमध्ये जागृती करून सातशेहून अधिक सूचना पालिकेकडे पाठवल्या. त्यानंतर सुनावणीवेळी नागरिकांना घेऊन जाण्यासाठी गाडय़ांची व्यवस्था केली. ही सुनावणी दादर परिसरात होण्यासाठीही पुढाकार घेतला. आता अहवाल तयार झाला आहे. तो परिसरातील नागरिकांच्या बाजूने असल्याचे समजते. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये आनंद आहे.संदीप देशपांडे, मनसेचे गटनेते
