मे-जून महिन्यांत अनेक अधिकारी सेवानिवृत्त होतात, तर काही पदोन्नतीसाठी पात्र होत असल्याने राज्य व केंद्रीय पातळीवर प्रशासकीय फेरबदल होणे ही तशी नित्याचीच बाब. तरीही त्यातील काही पदे ही संवेदनशील असल्याने त्या पदावर कुणाची नियुक्ती होते याकडे सर्वाचेच लक्ष असते. केंद्रीय स्तरावर अर्थ, गृह आणि परराष्ट्र ही खाती महत्त्वाची मानली जातात आणि प्रशासनातील सर्वोत्तम अधिकारी तेथे नियुक्त केले जातात. विद्यमान गृह सचिव राजीव महर्षी यांच्या निवृत्तीस दोन महिने असतानाच सरकारने राजीव गौबा हे नवे गृह सचिव असतील, असे जाहीर केले आहे. गौबा सध्या नगरविकास खात्याचे सचिव होते. त्यातही स्मार्ट सिटी ही केंद्राची महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. नव्या फेरबदलात त्यांना तातडीने गृह मंत्रालयात पाठवण्यात आले. परवा त्यांनी विशेष अधिकारी पदाची सूत्रे स्वीकारली. नंतर येत्या १ सप्टेंबरपासून ते गृह सचिव बनतील. १९५९ मध्ये जन्मलेल्या गौबा यांचे सुरुवातीचे शिक्षण रांची येथे झाले. १९७९ मध्ये भौतिकशास्त्रात पदवी आणि १९८१ मध्ये पदव्युत्तर पदवी त्यांनी घेतली. या दोन्ही परीक्षांत सुवर्णपदक मिळवल्यानंतर १९८२ मध्ये ते नागरी सेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाले. झारखंड राज्याच्या निर्मितीनंतर त्यांना या राज्यात पाठवण्यात आले. तेथील जामताडा जिल्ह्य़ात त्यांनी विविध पदे भूषवली. काही वर्षे झारखंडमध्ये काढल्यानंतर राज्य सरकारने त्यांना आयुक्त म्हणून दिल्लीत पाठवले. केंद्रातील विविध खात्यांशी समन्वय साधून राज्य सरकारचे प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लावण्यात गौबा यांनी तेव्हा महत्त्वाची भूमिका निभावली. केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर आल्यानंतर विविध मंत्रालयांत त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. केंद्रीय गृह मंत्रालयात नक्षलवाद आणि जम्मू-काश्मीरविषयक स्वतंत्र विभाग असून त्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. नक्षलवाद आटोक्यात आणण्यासाठी धोरणे आखणे व कृती कार्यक्रम ठरवण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान राहिले आहे. पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण आणि या दलात सुधारणा होण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे ते सदस्य होते. या वेळी त्यांनी केलेल्या अनेक शिफारशी मान्य केल्या गेल्या. भौतिकशास्त्राची शैक्षणिक पाश्र्वभूमी असल्याने काही काळ ते दूरसंचार विभागातही होते. वने आणि पर्यावरण विभागात काम करताना गंगा नदी खोरे प्राधिकरण स्थापन करण्यात त्यांचे योगदान महत्त्वाचे होते. १९९९ मध्ये कारगिल युद्ध झाले तेव्हा गौबा हे संरक्षण मंत्रालयात कार्यरत होते. त्याआधी संरक्षणमंत्र्यांचे ते सचिवही राहिल्याने या क्षेत्रातील अनेक बारकावे त्यांनी समजून घेतले. केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असताना त्यांना झारखंड सरकारच्या विनंतीवरून राज्यात पाठवण्यात आले. ते राज्याचे मुख्य सचिव बनले. या काळात प्रशासनातील अनेक भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर त्यांनी कठोर कारवाई केली. आपल्या संपत्तीची माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पगारवाढ व पदोन्नती रोखण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याने त्यांची ही कारकीर्द गाजली! नंतर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतही तीन वर्षे त्यांनी सेवा बजावली. राज्य तसेच केंद्रीय पातळीवरील ३५ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव गौबा यांच्याकडे आहे. गृह मंत्रालयात अनेक वर्षे त्यांनी काम केले असून अंतर्गत सुरक्षेच्या क्षेत्रातील जाणकार म्हणून त्यांचा उल्लेख केला जातो. त्यांच्यासारखा अनुभवी अधिकारी गृह खात्यात परत आल्याने या खात्याची प्रतिमा आणखी सुधारेल अशी अपेक्षा आहेच..
