वाहन क्षेत्राला वस्तू व सेवा कराच्या सर्वात वरच्या रकान्यात बसविताना सरकारने त्यावर अधिभारची मात्राही लागू केली आहे. हा अधिभार २८ टक्के वस्तू व सेवा कराच्या सर्वोच्च व अंतिम दरा व्यतिरिक्त लागू होईल. शिवाय कमाल १५ टक्क्यांपर्यंतच्या अधिभार गटात हे क्षेत्र असेल. जवळपास सर्वच प्रकारची वाहने कमाल अशा २८ टक्के कर गटात निश्चित करताना विविध वाहनांसाठी अधिभार प्रमाण मात्र १ टक्क्यापासून भिन्न असेल. विजेवर चालणाऱ्या दुचाकी, तीनचाकी तसेच चारचाकी वाहनांना मात्र १२ टक्के हा वस्तू व सेवा कराचा दुसरा टप्पा लागू होईल. तसेच हायब्रीड वाहनांसाठी सर्वाधिक २८ टक्के कर व कमालीचा १५ टक्के अधिभार असेल. दुचाकी तसेच चार मीटर लांबीच्या आतील व १,५०० सीसी इंजिन क्षमतेच्या कारच्या किमतींवर अधिक परिणाम होणार नाही. मात्र वाढती मागणी असलेल्या स्पोर्ट युटिलिटी, लक्झरी कार सध्याच्या तुलनेत काहीशा महाग होणार आहेत. सध्या वाहनांवर सेनव्हॅट (केंद्रीय मूल्यवर्धित कर) लागू आहे. त्याचबरोबर वाहनांवर केंद्रीय विक्री कर, राष्ट्रीय दुर्घटना कर (एनसीसीडी), ऐशारामी कर (लक्झरी कार), पायाभूत अधिभार, जकात आदी करदेखील आहेत. विविध वाहन गटासाठी हे सर्व कर मिळून ३०.२ ते ५५.३ टक्क्यांपर्यंत जातात. हे सर्व जाळे जाऊन आता एकच वस्तू व सेवा कर लागू होईल. असे असले तरी सर्वच प्रकारच्या वाहनांवर कमाल टप्प्यावरील कर व जोडीला अधिभार असल्याने वाहनांच्या किंमती येत्या १ जुलै २०१७ पासून महागणार आहेत.

मारुतीचे ऑटोमोबाइल स्किल एनहान्समेंट सेंटर

नवी दिल्ली : मारुती सुझुकीने देशभरातील १५ शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) ऑटोमोबाइल स्किल एनहान्समेंट सेंटरची (एएसईसी) स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या तीन महिन्यांत ११ राज्यांमध्ये या केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे. गाडय़ांची सव्‍‌र्हिसिंग आणि दुरुस्ती कशी करायची याचे प्रशिक्षण या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहे. दर वर्षी किमान ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. कंपनीतर्फे त्यासाठी पूर्ण वेळ प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. मारुती सुझुकीतर्फे त्यासाठी सहा कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. निझामुद्दिन येथे अशा प्रकारच्या एनहान्समेंट सेंटरचे नुकतेच मारुती सुझुकीचे व्यवस्थापकीय संचालक व सीईओ केनिची आयुकावा यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्या वेळी या योजनेविषयी मारुतीतर्फे माहिती देण्यात आली. येत्या पाच वर्षांत ऑटोमोबाइल क्षेत्राला सव्वा लाख तंत्रज्ञांची गरज भासणार आहे. त्यासाठी मारुतीने हातभार लावण्याचा या सेंटरच्या स्थापनेतून प्रयत्न केला आहे.