प्रा. मंजिरी घरत डॉक्टरांनी लिहिल्या तेवढय़ा गोळ्याच मिळाव्या ही रुग्णाची अपेक्षा रास्त; तसंच रुग्णास विनाकारण अतिरिक्त गोळ्या घ्याव्या लागून आर्थिक भुर्दंड पडू नये ही औषध प्रशासकांची भूमिकाही रुग्णहिताची. पण येणारी तार्किक वा अतार्किक प्रिस्क्रिप्शन्स, वाढत जाणारे स्ट्रिपचे आकार, गोळ्या कापून द्यायच्या म्हणजे फार्मासिस्टना येणारे व्यावहारिक प्रश्न, औषधीय चुका वा गैरप्रकार होण्याची शक्यता.. यांची ही साधकबाधक चर्चा.. फार्मासिस्ट : काका, डॉक्टरांनी दहा गोळ्या लिहून दिल्यात, पण गोळ्यांची स्ट्रिप आता १५ची येते. रुग्ण : अरे, पण मी कशाला जास्तीच्या पाच गोळ्यांचे पैसे देऊ आणि करू तरी काय त्या गोळ्यांचे, मला कापून दे तू स्ट्रिप! औषधी गोळ्यांच्या पट्टीविषयी म्हणजेच ‘स्ट्रिप’विषयी, ‘टू कट ऑर नॉट टू कट’ हा संभ्रम आणि वादाचा मुद्दा फार्मासिस्टसाठी नेहमीच राहिला आहे. काही वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालच्या औषध नियंत्रकांनी एक आदेश काढला. रुग्णास पाहिजेत, डॉक्टरांनी लिहिल्यात तेवढय़ाच गोळ्या दिल्या पाहिजेत, गरज पडल्यास स्ट्रिप कापून द्यावी. महाराष्ट्रातही स्ट्रिप कापून रुग्णास पाहिजे तेवढय़ाच गोळ्या न देणाऱ्या काही औषध दुकानांवर कारवाई झाली होती. अर्थात यामुळे सर्व फार्मासिस्ट जगतात साहजिक अस्वस्थता, नाराजीचे वातावरण होते. आणि स्ट्रिप कटिंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. औषध स्ट्रिप कापली तरी किंवा नाही कापली तरी, कुणाची तरी गैरसोय होत असते आणि कुठे तरी नुकसान होत असते, त्यात रुग्णापासून पर्यावरण यापर्यंत सारे आले. आपल्याकडे स्ट्रिप कापावी की नाही याबाबत सुस्पष्ट थेट उल्लेख औषध कायद्यात नाही, कायदा १९४०चा आणि नियम १९४५चे आहेत. पण डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिल्याबरहुकूम औषधांचे डिस्पेन्सिंग करावे असे नियमात आहे. आपली आर्थिक/ सामाजिक परिस्थिती, औषधांच्या किमती विचारात घेणेही अगत्याचे आहेच. पण वास्तवातील अडचणी आणि स्ट्रिप कटिंगमुळे रुग्ण सुरक्षेस धोका पोहोचू शकतो का हे पाहणेही जरुरीचे आहे. वरील उदाहरणातील काकांचे म्हणणे रास्तच. पण स्ट्रिप कटिंगमध्ये फार्मासिस्टला नेमक्या अडचणी काय येतात, प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम्स काय, तेही समजून घेऊ. सहसा स्ट्रिपवर अंतिम मुदत, उत्पादन आणि बॅच क्रमांक एका बाजूला एका ठिकाणी लिहिलेले असते. स्ट्रिप कापली की हे महत्त्वाचे तपशील एका कोणत्या तरी तुकडय़ावरच राहतात. एकेक- दोन-दोन वगैरे गोळ्या कापल्या जातात तेव्हा औषधाचे नावही गायब होते. काही स्ट्रिप्स (सर्व नव्हे) कापताना पॅकिंग असे असते की आतील औषध किंचितसे उघडे पडू शकते. यातील कोणतीही बाब रुग्णाच्या दृष्टीने हितावह नाही. स्ट्रिपचे फुटकळ तुकडे सांभाळून ठेवणे, त्यांची अंतिम मुदत व इतर तपशील मार्क करून किंवा पाकिटावर लिहिणे, स्टॉक मॅचिंग, त्यांचे बिलिंग करणे हे सगळे फार्मसिस्टच्या दृष्टीने जिकिरीचे आणि वेळखाऊ काम होऊन जाते. आपल्याकडे हजारो उत्पादने, शेकडय़ाने ब्रॅण्ड्स त्यामुळे तर कट स्ट्रिप्सची कटकट अधिकच होते. सर्वसाधारणपणे फार्मा वितरक अशा उरल्यासुरल्या गोळ्यांच्या एक्सपायरी मालाची परतफेड देत नाहीत. म्हणजे ते विकले नाही की नुकसान फार्मसीचे असते. महत्त्वाचे म्हणजे नाव, एक्सपायरी, बॅच क्रमांक असा महत्त्वाचा तपशील हरवलेले स्ट्रिप्सचे उरलेसुरले तुकडे चुका किंवा गैरप्रकार होण्यास वाव देतात. विकताना नकळत एक्सपायर्ड औषध विकले जाणे किंवा अनेक वेगवेगळ्या औषधांच्या स्ट्रिप्समधील साधम्र्यामुळे, योग्य आणि अयोग्य औषध स्ट्रिप्स एकत्र दिले जाणे, औषधाचे नाव नीट दिसत नसल्याने रुग्णाकडून गोळी घेताना चूक होणे असे प्रकार होऊ शकतात. अनेक दुकानांत थोडय़ा तरी लूज गोळ्या शेवटी फुकट जातात. नेमके हे वेस्टेज किती याचा आपण काही अभ्यास केलेला नाही, पण देशभरातील सात लाख दुकानांचा विचार केला तर ते एक राष्ट्रीय नुकसान आहे या दृष्टिकोनातूनही या प्रश्नाचा विचार होणे गरजेचे आहे. स्ट्रिप कटिंगची वेळ का येते? आता वस्तुस्थिती कशी काय असते ते बघू. कधी डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या गोळ्यांची संख्या आणि गोळ्यांचा ‘पॅक साइझ’ (एका स्ट्रिपमध्ये असलेल्या गोळ्यांची संख्या)चा ताळमेळ जमत नाही. कधीकधी लागणाऱ्या, म्हणजे वेदनाशामके, अ‍ॅसिडिटी वगैरेच्या गोळ्या रुग्णांना कमी संख्येत हव्या असतात. कधी औषधे महाग असतात, रुग्णास किंमत परवडत नसल्याने त्याला कमी गोळ्या हव्या असतात. आपल्याकडे जसे रॅशनल प्रिस्क्रिप्शन लिहिणारे उत्तम डॉक्टर्स आहेत तसेच सरसहा अतार्किक उपचार लिहिणारेही आहेत. भोंदू डॉक्टर्सही आहेत. अ‍ॅण्टिबायोटिक गोळ्याही दोन-दोन कापून द्यायची वेळ फार्मासिस्टवर येते. गोळ्यांचा पॅक साइझ हा एक महत्त्वाचा मुद्दा स्ट्रिप कटिंगच्या संदर्भात येतो. कायद्यामध्ये ‘शेडय़ुल पी’ पॅक साइझसाठी आहे; पण त्यात फारच त्रोटक नियम आहेत. सर्वसाधारण असे दिसते की, फार्मा उत्पादक त्यांच्या हिशेबाने पॅक साइझ ठरवतात. औषधांच्या स्टॅण्डर्ड डोसेजशी सुसंगत पॅक साइझ असणे अपेक्षित. काही औषधांच्या बाबतीत उदाहरणार्थ, गर्भनिरोधके. ते अचूकतेने दिसते. पण मार्केट पाहिले तर अनेक औषधांचे पॅक साइझ वाढतच चालले आहेत. मात्र जितका मोठा पॅक तेवढी स्ट्रिप कट करावी लागण्याची शक्यता जास्त. दहा गोळ्यांच्या ऐवजी १५, २०, ३० वा ६०चे पॅकिंग अशी चढती कमान दिसते. अ‍ॅण्टिबायोटिक्स पूर्वी बऱ्यापैकी डोसेजनुसार होती. आता त्याचेही वेगवेगळे पॅक साइझ आढळतात. फंगल इन्फेक्शनवरील इटोकोनॅझोल पूर्वी चारचा पॅक होता, आता चार, सहा, सात, आठ, दहा अशा पॅकमध्ये येतात. उच्च रक्तदाबाची बरीचशी औषधे ३०च्या पॅकमध्येच येत आहेत. उदा, प्राझोसिन या औषधाच्या एका पॉप्युलर ब्रॅण्डचा १०चा पॅक बंद होऊन फक्त ३० गोळ्यांच्या पॅकमध्ये येतो. नवीन रुग्णास औषध ‘सूट होतेय’ की नाही पाहायला डॉक्टरांनी दहाएक दिवसांसाठी गोळ्या लिहिल्या किंवा आर्थिक वा इतर काही कारणाने रुग्णाला कमी गोळ्या हव्या असतील तर पूर्वीचा १५चा पॅकचा पर्यायच उपलब्ध नाही. एक त्रासदायक बाब म्हणजे औषध तेच, पॉवरही तीच, पण वेगवेगळ्या कंपन्या वेगवेगळे पॅक साइझ बनवतात. यात काही एकवाक्यता नाही, नियंत्रण नाही. त्यामुळे हे लक्षात ठेवणे डॉक्टर्स, फार्मसिस्टना आव्हानात्मक असते. पॅक साइझ बदलतो तेव्हा ना औषधे विकणाऱ्या फार्मासिस्टना याची कल्पना दिली जाते, ना औषधे लिहिणाऱ्या डॉक्टर्सना. यामुळे अनेक गोंधळ होतात. रुग्ण तर कायम गृहीतच धरला जातो. आजच्या डिजिटल युगात अशी माहिती प्रसारित करणे अवघड आहे का? बाहेरच्या देशात स्ट्रिप कटिंगची समस्या कमी असते, अमेरिकेत फार्मसिस्ट किंवा रोबोटच्या साहाय्याने प्रिस्क्रिप्शननुसार मोजून गोळ्या दिल्या जातात, इतर विकसित देशात उत्पादनांची संख्या कमी, तर्कसुसंगत पॅक साइझ, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वैद्यकीय उपचार असल्याने स्ट्रिप कटिंग करण्याची वेळ कमी येते. पॅक साइझ किंवा औषधांच्या रंग/ रूप/ आकार यांत काहीही बदल असेल तर कंपनीतर्फे आणि औषध प्रशासनातर्फे कळवले जाते. स्ट्रिप कटिंग, पॅक साइझ यांबाबत केंद्र सरकारच्या स्तरावरही विविध समित्यांमध्ये चर्चा होत असते, पण फलित अजून तरी नाही. तसे उपाय सहजसोपे नाहीतच. एक करायला गेले की दुसरा प्रश्न निर्माण होतो. औषधांचे पॅक साइझ छोटे करायचे तर किंमत वाढेल का, लेबलवर आवश्यक माहिती छोटय़ा पॅकवर सामावू शकेल का, रुग्णांचा ‘कॉम्प्लायन्स’ कमी होईल का? एक मात्र नक्की की, औषधांचे पॅक साइझ काय असावेत याविषयी नियम अधिक परिपूर्ण व्हावेत. स्ट्रिप कटिंग करावेच लागू नये, ही झाली आदर्श परिस्थिती. ते कठीण असले तरी स्ट्रिप कटिंग कमीत कमी करावे लागावे यासाठी फार्मा कंपन्या, फार्मासिस्ट, रुग्ण संघटना, डॉक्टर, औषध नियंत्रक अधिकारी या साऱ्यांनी एकत्र येऊन सखोल आणि सर्वागीण विचार करून सलोख्याने हा संवेदनशील प्रश्न हाताळून सुवर्णमध्य काढायला हवा. लेखिका औषधनिर्माणशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत. ईमेल : symghar@yahoo.com
