महाराष्ट्र सरकारने २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाराष्ट्रातील विविध भागाच्या पर्यटन विकासासाठी १ हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करणार असल्याची घोषणा केली होती. यांतर्गत सिंधुदुर्गात देशातील पहिली पाणबुडी उपलब्ध करून देण्यात येणार होती. सिंधुदुर्गातील वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती रॉक येथे समुद्रविश्व पाहण्यासाठी हा प्रकल्प राज्य सरकार राबवणार होतं. परंतु, हा प्रकल्प आता गुजरातच्या द्वारका येथे होणार असल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. यावरून प्रचंड राजकीय गदारोळ झाला. राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे हा प्रकल्प गुजरातला गेला अशी टीका विरोधकांनी केली. यावर आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी हा प्रकल्प सिंधुदुर्गातच होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाणबुडी प्रकल्पासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली असल्याची माहिती रविंद्र चव्हाण यांनी एक्स पोस्टद्वारे दिली.

रविंद्र चव्हाण म्हणाले, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाणबुडी प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत वेंगुर्ला येथेच होणार. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रस्तावित पाणबुडी प्रकल्प हा जिल्ह्याच्या पर्यटन व विकासाला चालना देणारा प्रकल्प असून हा आमच्या शासनाचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प आहे. तसेच नियोजनानुसार कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकल्प वेंगुर्ला येथूनच कार्यान्वित होणार आहे. मात्र आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी विरोधक या प्रकल्पाबाबत जाणूनबुजून गैरसमज पसरवत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पाणबुडी प्रकल्पासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली.

PSI Sanjay Sonawane, nagpur,
पीएसआय संजय सोनवणे म्हणतात, “मी पोलीस आयुक्तांना ओळखत नाही,” नेमका काय आहे प्रकार? जाणून घ्या…
Ajit Pawar gave a public confession Said Hooliganism in the industrial area
अजित पवारांनी दिली जाहीर कबुली; म्हणाले, ‘औद्योगिक पट्ट्यात गुंडगिरी…’
Eight housing projects on track due to Central government Swamih fund
राज्यातील रखडलेल्या गृहप्रकल्पांना संजीवनी! केंद्राच्या ‘स्वामीह’ निधीमुळे आठ प्रकल्प मार्गी
Prime Minister Narendra Modi going to Address Public Meeting in Chandrapur
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ८ एप्रिलला चंद्रपुरात सभा

हेही वाचा >> देशातील पहिले पाणबुडी पर्यटन महाराष्ट्राऐवजी आता गुजरातला? द्वारकेत अनुभवता येणार समुद्रविश्वातील अंतरंग!

“या बैठकीत प्रस्तावित पाणबुडी प्रकल्पाची सद्यस्थिती व वस्तुस्थिती जाणून घेतली. या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधीसाठी प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. पाणबुडी पर्यटन विकासासाठी मंजूर निधीपैकी काही निधी हा महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे(एमटीडीसीकडे) वर्ग करण्यात आला आहे. या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही व सदर प्रकल्प सकारात्मक पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने विभागाने तातडीने प्रयत्न करावेत असे निर्देश यावेळी उपस्थितांना दिले.या बैठकीला पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी- शर्मा यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किशोर तावडे हे व्हर्च्युअल माध्यमातून उपस्थित होते”, अशी माहितीही रविंद्र चव्हाण यांनी दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले होते?

“पर्यटन पाणबुडी प्रकल्प आपल्या राज्याचा आहे, जो आपल्या राज्यातून बाहेर जाणार नाही, याची तुम्ही खात्री बाळगा. यासह आपल्या राज्यात इतरही मोठे प्रकल्प सुरू होत आहेत. एमटीएचएल प्रकल्पाचं येत्या १२ जानेवारीला उद्घाटन होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या २२ किलोमीटर लांबीच्या सिंगल लाँगेस्ट ब्रीजचं (सर्वात लांब पूल) उद्घाटन होणार आहे. त्यामुळे २ तासांचं अंतर १५ मिनिटांवर येणार आहे. यासह वेळेची आणि इंधनाची बचत होईल. प्रदूषणही कमी होईल. हा एक गेमचेंजर प्रकल्प असेल. या प्रकल्पामुळे नवी मुंबईजवळ महामुंबई तयार होईल. तिकडे मोठ्या प्रमाणावर विकास होईल. आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काही दिवसांपूर्वी दिली होती.

नेमकं प्रकरण काय?

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पहिले पर्यटन पाणबुडी प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याची घोषणा २०१८ मध्ये महायुती सरकारच्या काळात झाली होती. तत्कालीन पर्यटन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत जाहीर घोषणा केली होती. त्यानंतर, महाविकास आघाडी सरकारच्याही काळात या पाणबुडी प्रकल्पाविषयी घोषणा करण्यात आली. परंतु, पाचपेक्षा जास्त वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या प्रकल्पाची फाईल पुढे सरकलेली नाही. दरम्यान, गुजरातमध्ये पहिला पाणबुडी प्रकल्प राबवण्यात येणार असल्याचे वृत्त काही प्रसिद्धी माध्यमांनी दिले. त्यामुळे राज्यातील पाणबुडी प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याची टीका विरोधकांनी केली. गुजरातमधील द्वारका येथे हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. व्हायब्रंट गुजरात कार्यक्रमात या प्रकल्पाविषयी अधिकृत घोषणा करण्यात येणार असल्याचेही वृत्त आहे. दरम्यान, या सर्व चर्चांवर आता मंत्रिमंडळ बैठकीतच निर्णय झाला आहे.