आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (NCDC) महाराष्ट्र शासनामार्फत ‘मार्जिन मनी लोन’ मंजूर करण्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

आतापर्यंत मिळालेले प्रस्ताव तांत्रिक व वित्तीय तपासणीसाठी साखर आयुक्तांकडे पाठवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजुरी देण्यात येईल, असंही सांगण्यात आलं. खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना ‘मार्जिन मनी लोन’ मंजूर करण्यासंदर्भात प्रस्तावावर बैठकीत सर्वकष विचार करण्यात आला. चर्चेअंती याबाबत निकष ठरवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले.

Expert Committee Submits Recommendations report to Solve Urban Cooperative Banks, Expert Committee Submits Recommendation report Urban Cooperative Banks to state government, Urban Cooperative Banks Issues
नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळ सदस्यांना नफ्यात दहा टक्के वाटणी, तज्ज्ञ समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर
Water, electricity, dangerous buildings,
ठाण्यात अतिधोकादायक इमारतींचा पाणी, वीज पुरवठा खंडीत; आयुक्तांच्या आदेशानंतर पालिका प्रशासनाची कारवाई सुरू
police conducted crash impact assessment with the help of a retired army officer in kalyani nagar accident case
Pune Porsche Accident: कल्याणीनगर प्रकरणात निवृत्त लष्करी अधिकाऱ्याकडून अपघात प्रभाव मूल्यांकन
Take precautions in the wake of NEET results Union Home Ministry advises
नीट निकालाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी घ्या, केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून सूचना
license suspension, challenge,
पोर्शे घटनेच्या पार्श्वभूमीवर परवाना निलंबन कारवाईला आव्हान, बारमालकांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश
Sassoon Hospital,
शहरबात : ‘ससून’चा धडा संपूर्ण राज्याला लागू
thane illegal pubs marathi news
ठाण्यात अवैध व्यवसायांना आश्रय देणाऱ्या पोलिसांवर होणार कारवाई; बेकायदा पब, हुक्का पार्लर, डान्स बारवर कारवाईसाठी स्वतंत्र कक्ष
A raid on an illegal moneylender who tried to crush him under a tractor
ट्रॅक्टरखाली चिरडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अवैध सावकाराकडे छापेमारी; आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त

यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही, अशा कारखान्यांना खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरवावे. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) मार्फत मार्जिन मनी / खेळते भांडवली कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही, अशा कारखान्यांना देखील अपात्र ठरवण्यात यावे. जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालवले जात आहेत, अशा कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देऊ नये.

राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) ने थेट कर्जासाठी असमर्थता दर्शवल्यास अशा सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त होतात. या सर्व कारखान्यांना FACR (Fixed Asset Coverage Ratio) नुसार जी उपलब्ध कर्ज मर्यादा शिल्लक आहे, त्या मर्यादेतच राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे शिफारस करावी. अशी शिफारस करतांना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगींगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे राहील, अशी अट राहील.

हे कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील. यासाठी संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एका महिन्याच्या आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे आणि शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे. कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहील. शासकीय येणे बाकीच्या परतफेडीसाठी २५ रुपये प्रति क्विंटल टॅगिंग करुन भरणा करणे बंधनकारक राहील.