आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (NCDC) महाराष्ट्र शासनामार्फत 'मार्जिन मनी लोन' मंजूर करण्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आतापर्यंत मिळालेले प्रस्ताव तांत्रिक व वित्तीय तपासणीसाठी साखर आयुक्तांकडे पाठवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. या प्रस्तावांना अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेपर्यंतच मंजुरी देण्यात येईल, असंही सांगण्यात आलं. खेळत्या भांडवलासाठी सहकारी साखर कारखान्यांना 'मार्जिन मनी लोन' मंजूर करण्यासंदर्भात प्रस्तावावर बैठकीत सर्वकष विचार करण्यात आला. चर्चेअंती याबाबत निकष ठरवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) कडून कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही, अशा कारखान्यांना खेळते भांडवली कर्जासाठी अपात्र ठरवावे. यापूर्वी ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) मार्फत मार्जिन मनी / खेळते भांडवली कर्ज घेतले आहे व त्याची परतफेड केली नाही, अशा कारखान्यांना देखील अपात्र ठरवण्यात यावे. जे सहकारी साखर कारखाने राज्य शासनामार्फत किंवा बँकेमार्फत खाजगी कंपन्यांकडून भाडेतत्वावर चालवले जात आहेत, अशा कारखान्यांना राज्य शासनामार्फत कर्ज उभारणी करण्यासाठी मान्यता देऊ नये. राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) ने थेट कर्जासाठी असमर्थता दर्शवल्यास अशा सहकारी साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त होतात. या सर्व कारखान्यांना FACR (Fixed Asset Coverage Ratio) नुसार जी उपलब्ध कर्ज मर्यादा शिल्लक आहे, त्या मर्यादेतच राज्य शासनाने राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे शिफारस करावी. अशी शिफारस करतांना किमान २५० रुपये प्रति क्विंटल (साखर विक्रीवर) टॅगींगद्वारे वसुली देणे सक्तीचे राहील, अशी अट राहील. हे कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरीता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरित्या जबाबदार राहतील. यासाठी संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. कर्जाची थकबाकी निर्माण झाल्यास एका महिन्याच्या आत कारखान्याचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात यावे आणि शासकीय प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात यावे. कारखान्यावर साखर आयुक्तालयाने निर्माण केलेल्या कार्यकारी संचालकांच्या पॅनेलवरील कार्यकारी संचालक नेमणूक करणे बंधनकारक राहील. शासकीय येणे बाकीच्या परतफेडीसाठी २५ रुपये प्रति क्विंटल टॅगिंग करुन भरणा करणे बंधनकारक राहील.
