मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बुधवारी (२७ जुलै) राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ग्रामीण भागातील भूमीहीन लाभार्थ्यांना घरासाठी हक्काची जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील पात्र लाभार्थ्यांना जागा नसल्याने घर बांधता आले नाही. अशा भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजनेच्या धर्तीवर १ हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येईल. लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच मोजणी शुल्कामध्ये ५० टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येईल. ५०० चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करताना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल. लाभार्थींना २ मजली ऐवजी ४ मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येईल. गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करून ९० दिवसाच्या आत मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य राज्यातील शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे १४ लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि ६ हजार कोटी निधी लागेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे १३.८५ लाख शेतकऱ्यांच्या १४.५७ लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे ५७२२ कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेचा लाभ २०१९ मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मृत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ कुणाला? १. २०१७-१८ या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१८ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास२. २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० जून २०१९ पर्यंत पूर्णत: परतफेड केली असल्यास३. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास २०१७-१८, २०१८-१९ व २०१९-२० या तिन्ही आर्थिक वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पूर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी २०१८-१९ अथवा २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली. मात्र, २०१८-१९ अथवा २०१९-२० या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी २०१८-१९ अथवा २०१९-२० या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. हेही वाचा : शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये अनुदान ते सवलत दरात वीज, कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे महत्त्वाचे १३ निर्णय प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन ५० हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल. प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
