मुंबई : अंधेरी पश्चिमेतील डी. एन. नगर अष्टविनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या गेल्या १९ वर्षांपासून सुरू असलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग अखेर उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे मोकळा झाला आहे. आता उर्वरित सर्व सदस्यांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार घर रिक्त करावे लागणार आहे. या सदस्यांना आहे त्याच ठिकाणी पुनर्विकासातील घर मिळणार आहे. घर रिक्त करण्यास नकार देणाऱ्या रहिवाशांना बाहेर काढण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) डी. एन. नगर परिसरातील आठ इमारतीतील ३२० रहिवाशांच्या अष्टविनायक गृहनिर्माण संस्थेने २००५ मध्ये एकत्रित पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. पुनर्विकासासाठी म्हाडाच्या आठ इमारती एकत्र येण्याचा हा पहिलाच प्रकल्प होता. मात्र इमारतीच्या उंचीचा निर्माण झालेला प्रश्न आणि विकासकाला काढून टाकण्यासाठी रहिवाशांनी घेतलेली न्यायालयात धाव आदींमुळे हा प्रकल्प चांगलाच रखडला. अखेरीस विकासकाने या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण करून २४० रहिवाशांना घरांचा ताबाही दिला आहे. आता दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू करताना रहिवाशी पुन्हा न्यायालयात गेल्याने हा प्रकल्प रखडला होता. परंतु आता न्यायालयानेच आदेश दिल्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हेही वाचा : मुंबई : कर्जत, कसारा, बदलापूरातून सुटणाऱ्या रेल्वेगाड्या कायम उशिरा का असतात? प्रवाशांचा संतप्त सवाल या प्रकल्पात सुरुवातीला २००७ मध्ये आठपैकी सहा इमारती पाडण्यात आल्या. उर्वरित दोन इमारतींचा पुनर्विकास दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात येणार होता. या इमारतीतील ८० रहिवासी वगळता उर्वरित २४० सदस्यांना भाडे देण्यात आले. पुनर्विकासात ३२० रहिवाशांसाठी १९ मजली इमारती उभारण्यात येणार होत्या. परंतु विमानतळ प्राधिकरणाने उंचीबाबत आक्षेप घेतल्याने १४ मजली इमारती उभारण्यास परवानगी मिळाली. त्यामुळे सर्वच्या सर्व ३२० रहिवाशांना सामावणे अशक्य झाले. त्यामुळे २०१६ मध्ये सुरुवातीला अनेक वर्षे बाहेर असलेल्या २४० रहिवाशांना सामावून घेण्यात आले. उर्वरित दोन इमारतीतील रहिवाशांसाठी आहे त्याच ठिकाणी इमारत उभारण्याचे ठरविण्यात. त्यासाठी विकासकाने डिसेंबर २०२१ मध्ये परवानगी घेतली. त्याचवेळी या दोन इमारतीतील ३३ रहिवाशांनी न्यायालयात धाव घेतली. यापैकी दहा रहिवाशांनी विकासकासोबत करारनामा केला. मात्र उर्वरित २२ सदस्यांनी करारनामा करण्यास नकार दिला. यापैकी एका रहिवाशाला याआधीच घराचा ताबा मिळालेला होता. त्यामुळे न्यायालयाने या रहिवाशाला सुनावणीतून वगळले. या प्रकरणी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. कमल खाता यांच्यापुढे सुनावणी सुरू होती. अखेरीस या प्रकरणी न्यायालयाने निकाल दिला असून या सर्व रहिवाशांना घरे रिक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा प्रकारच्या याचिकांतून वाट्टेल तशा मागण्या रहिवाशांकडून केल्या जात असल्याचे निरीक्षण या प्रकरणी याचिका फेटाळताना न्यायालयाने नोंदवले आहे.
